काठमाडौं : बढी धान उत्पादनको राजा मानिएका तराई मधेशका जिल्लाहरूमा नै खेती कम भएको र बेर्नासेत सुक्न थालेकालेपछि सिंगो मधेश प्रदेशको अवस्था भयावह हुन पुुगेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीलाई ‘रेडजोन’मा राख्दै तत्काल सिँचाइको व्यवस्था नगरे अवस्था भयावह हुने निश्कर्ष निकालेको हो ।
‘बढी धान उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा नै खेती कम भएको र भएको बेर्ना पनि सुक्न थालेकाले मधेसमा भयावह अवस्थामा छ’, निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले भने । कृषि विकास निर्देशनालयले यही २६ गतेदेखि दुईवटा टोलीमार्फत एक साता लगाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको उनले बताए ।
‘अबको २० दिनभित्र रेडजोनमा रहेका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइको व्यवस्था गरिएन भने मुलुकमा खाद्य सङ्कट हुने निश्चित जस्तै छ,’ यादवले भने ‘गम्भीरतापूर्वक लागिएन भने भएको खेती र बेर्ना सबै सुकेर जान्छ । अनि धान उत्पादन ह्वात्तै घट्नेछ ।’
प्रदेशमा देखिएको जलसंकटले कृषि र मानिसको दैनिकीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चापाकल सुकेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ भने आकाशे पानी नपर्दा कृषि क्षेत्र पूरै प्रभावित बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन टोलीले अबको २० दिनभित्र रेडजोनका पाँच जिल्लामा स्यालो ट्युबवेल र डीप बोरिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘तत्काल यी दुईवटाको व्यवस्था गरियो भने धान रोपाइँको प्रतिशत ५० पुग्नेछ, अनि खेतमा लगाइएको बेर्ना र रोपिएको धान पनि जोगाउन सकिन्छ ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले डीप बोरिङ तथा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरेर पर्सा र सप्तरीमा खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेका छन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन, तर कृषि क्षेत्र भने पूरै ध्वस्त बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने नहर र खोलाबाट सतह सिँचाइको व्यवस्था गर्न र ‘वाटर रिचार्ज’ मा ध्यान दिनुुपर्ने सुझाव पेश भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
जलसंकट बढेपछि तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएका बताएका छन् । प्रदेश सरकारले मधेसलाई २६ असारमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र सङ्घीय सरकारले साउन ७ मा ३ महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । यसले दातृ निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई प्याकेजमा काम गर्न सजिलो भएको मधेस सरकारको बुुझाई छ ।
प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि रेडबुकमा रहेका खानेपानीसम्बन्धी योजनाहरू हरेक जिल्लामा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ’, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले भने–‘मैले हिजै सबै कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिल्लामा रेडबुकमा भएका योजनाहरू खर्च गर्न र थप बजेट लगेर पनि काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छु ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका १ सय ३६ वटै पालिका र १ हजार २७१ वडालाई लाभ मिल्ने गरी कृषि प्याकेज ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए । ‘डीप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित छ’ उनले भनेका छन् ।
