काठमाडौं : नेपाल कानुन आयोगले थप भूमिका खोजेको छ । संघीय सरकारलाई ऐन निर्माणमा सघाउँदै आएको आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा समेत आफ्नो भूमिका खोजेको हो । आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा नेपाल कानुन आयोगको संलग्नता खोजेको हो ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा नेपाल कानून आयोगलाई संलग्न गराउने’ नेपाल कानुन आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धी प्रवितेदन सुझावखण्डमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कानुन संघीय कानुनसँग असंगत देखिएको, प्रदेश–प्रदेशको कानुनमा एकरूपता नभएको, कतिपय कानुनहरू कानुनको ढाँचामा नभएको आयोगको टिप्पणी छ ।
थप भूमिका खोज्नुको कारणमा आयोगले भनेको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कानुन संघीय कानूनसँग असंगत देखिएको, प्रदेश–प्रदेशको कानूनमा एकरूपता नभएको, कतिपय कानूनहरू कानूनको ढाँचामा नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रत्यायोजित विधायनहरू प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अनुरूप नभएकोले ।’
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रत्यायोजित विधायनहरू प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अनुरूप नभएको आधार देखाएर आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा गर्दा कमजोरीहरू हुन नदिन प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनको मस्यौदा गर्दा नै नेपाल कानुन आयोगलाई संलग्न गराउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो ।
प्रचलित ऐनअनुसार नेपाल कानुन आयोगको काम ‘कानुन तर्जुमा र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाई कानुनी राज्य कायम गर्न सहयोग गर्ने’ हो ।
‘कानुनको परिमार्जन, पुनरावलोकन र सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने, संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्त र अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा कानुनको सरल र बोधगम्य मस्यौदा गर्ने’ जिम्मेवारी यसले बहन गर्दै आएको छ । यो संघीय सरकारको हकमा लागु हुँदै आएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन वतै तहमा सरकार रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायक्त ढंगले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा रहेका बेला संघीय सरकार अन्तर्गतको कानुन आयोगले आफ्नो भूमिका प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत हुनुपर्ने भनेर थप भूमिका खोजेको हो ।
ऐनको मस्यौदा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने प्रावधानमा टेकेर पनि आयोगले भूमिका विस्तार खोजेको छ ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ को दफा १० को खण्ड (घ) ले नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २१ ले कानुन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यमा आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले पेस गर्ने अधिकांश सरकारी विधेयकहरू मस्यौदा गर्न नेपाल कानुन आयोगमा नपठाई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले वा परामर्शदातामार्फत मस्यौदा गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । यसवाट कानुनको मस्यौदामा एकरूपता कायम हुन नसक्नुका साथै कानुन तर्जुमाको अनुभव नभएका व्यक्ति समेतबाट मस्यौदा गर्ने गरेको सन्दर्भमा समय तथा आर्थिक स्रोतको समेत सदुपयोग हुन नसक्ने भनेर आयोगले खबरदारी गरेको छ ।
नेपाल कानुन आयोग मार्फत मस्यौदा गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान गरी विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको समेत संलग्नतामा मस्यौदा तयार हुने हुँदा कानुनमा एकरूपता कायम हुने, सरकारी स्रोतको उचित सदुपयोग हुने, कानुनहरूविच एक आपसमा दोहोरोपन नहुने र कार्यान्वयनमा सहजता हुने आयोगको विश्वास छ । वार्षिक व्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः अध्ययन, अनुसन्धान गरी मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्दा नेपाल कानुन आयोगबाट गराउने गरी एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ ।’
