काठमाडौं : सरकारले वडाध्यक्षमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने भएको छ । यस निम्ति निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन बनाइँदै छ । निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउनेगरी तयार निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले वडाध्यक्षको उम्मेदवार कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने प्रावधान छ । उम्मेदवार ३३ प्रतिशत भएपछि महिलाको सहभागिता बढाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।
नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहका यी वडाध्यक्षमा महिला केवल ६९ जना छन् । अर्थात् २०७९ को स्थानीय तहको चुनावबाट वडाध्यक्षमा महिला १ प्रतिशत मात्रै निर्वाचित भए । २०७४ को चुनावमा वडाध्यक्षमा ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । पछिल्लो चुनावमा केही संख्या बढे तापनि उल्लेख्य सहभागिता बढ्न सकेन ।
चुनावबाट वडाध्यक्षमा पुरुष लगभग ९९ प्रतिशत निर्वाचित हुने अवस्थाको कारण के हो ? यसको जवाफमा सरकारी अधिकारीहरू राजनीतिक दलले उम्मेदवार पुरुष हुनुलाई पहिलो कारण मान्दछन् । यही निष्कर्षका आधारमा सरकारले वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेगरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
वडाध्यक्षमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण राख्नेगरी तयार विधेयकको मस्यौदा मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय जानेछ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुग्छ र संसद् पुग्ने वातावरण बन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेणु चन्द वडाध्यक्षमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँछिन् । यससँगै संघ र प्रदेशको चुनावमा समेत महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने गरी तयार विधेयकको मस्यौदा अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको विषय उठेको थियो । जहाँ माओवादी केन्द्रकी सांसद चन्दले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत ३३ प्रतिशत उम्मेदवार खडा गर्नैपर्ने गरी ऐन बनाउने सरकारको योजना के भयो भनेर सोधिन् ।
‘हाम्रो माग महिला उम्मेदवार ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । तथापि ३३ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । त्यो अगाडि बढाइयोस्’ उनले भनिन् । जवाफमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक अघि बढिरहेको र वडाध्यक्षमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने प्रवृति छ । २०७९ को चुनावमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने महिला सांसद संख्या ६ रहेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा समानुपातिबाट ८४ थप गरी ९० जना महिला सांसद संख्या पुर्याइएको छ ।
संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरूले समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति बढाएका हुन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै नबनाउने गरेको भनेर महिला नेताहरूले उम्मेदवारमै ३३ प्रतिशत आरक्षण खोज्दै आएका छन् ।
२०७९ को चुनावमा सातवटै प्रदेशका प्रत्यक्ष चुनावबाट १७ जना र समानुपातिकबाट १ सय ७६ गरी १ सय ९३ जना महिला सांसद रहेका छन् । प्रदेश सभामा कुनै पनि मुख्यमन्त्री पदमा महिला आउन सकेका छैनन् ।
संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसकारण स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा भने महिलाको उपस्थिति छ । यो पनि नेतृत्वमा न्यून छ ।
