रौतहट : लामो समयको खडेरीपछि नेपाल सरकारले साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ग¥यो । सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रौतहटको आपतकालीन बैठकले खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी प्राथमिकताको कार्यहरूको पहिचान गरी गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खडकाको अध्यक्षतामा बसेको आपतकालीन बैठकमा विभिन्न नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी तथा सर्वदलीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सो बैठकले जिल्लाभरिका १८ मध्ये बौधिमाई, मौलापुर, ईशानाथ, गौर, राजपुर, राजदेवी, कटहरिया, दुर्गा भगवती तथा फतुवा विजयापुरलगायत पालिकालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खानेपानीका लागि समस्याग्रस्त रहेको निर्णय गर्यो । साथै, ती पालिकाका लागि तत्काल संख्या नै निर्धारण गरेर समर्सियल पम्पको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो ।
बैठक सकेको १५ दिन हुन लाग्दासमेत अधिकांश पहिचान गरिएको कार्य हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायको ढिलाइले प्राथमिकता निर्धारण गरिएका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यस्तै मौलापुर नगरपालिकाबाहेक कुनै पनि पालिकामा खानेपानीका लागि कहीँकतैबाट काम भएको देखिएको छैन ।
बैठकले ईशनाथ नगरपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पूर्ण वार्डमा डिप समर्सियल पम्प लगाउने तथा आवश्यकताअनुसार ट्यांकरले पानी बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रगति भने शून्य छ । ईशनाथ नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इस्राजुल खानले निर्णय भए पनि कुनै निकायले यस पालिकामा काम गरेको आपूmलाई जानकारी नरहेको बताए । ‘बैठकमा म आफैं पनि सहभागी भएको थिएँ, मेरो पालिकाको सबै जसो वार्डमा जमिनमुनिको पानीको सतह सुकेको अवस्थामा तत्कालै समर्सियल पम्प जडान गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । गत साताको पानीले अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि अभाव कायमै छ,’ उनले बताए । खानेपानीको अभाव यस वर्षझैं आगामी वर्ष पनि कायमै रहने हँुदा सरकारलाई गम्भीर हुन उनले आग्रह गरे ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पनि कुनै निकायले काम गरेको आफूलाई थाहा नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवले बताए । उनले पानीको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय वा प्रादेशिक कार्यालयले काम गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
त्यस्तै, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले गृह मन्त्रालयसँगको जुम बैठकबाहेक अरू प्रगतिबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । उनले संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेबाहेक अन्य काम नगरेकोमा आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । उनले आफूले पालिकाको विशेष अनुदानको बजेटबाट सिँचाइका लागि २ सयभन्दा धेरै बोरिङ जडानको कामसँगै कृषि विद्युतीकरणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
मौलापुरमा डिप बोरिङ
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगन्जले भन्ने डिप बोरिङ जडान कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका–६ र ७ मा सो कार्यालयले १० वटा विद्युतीय मोटरसहितको डिप बोरिङ जडानको कार्य भइरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सिडिई बिपुरकुमारलाल दासले बताए । उनले पहिलो चरणमा मौलापुरमा नगरपालिकाको समन्वयमा उपभोक्ता समितिमार्फत डिप बोरिङ जडानको कार्य गरिरहेको बताए । तत्कालका लागि मौलापुर, बौद्धिमाई र परोहाका लागि बजेट विनियोजन भएकाले ती पालिकाहरूमा काम अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘माग अन्यत्रबाट पनि आएको छ तर बजेट व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले बताए ।
सिँचाइ सुविधा अझै टाढा
मुख्य समस्याका रूपमा देखिको सिँचाइ सुविधाबाट त किसान अझै टाढा देखिएका छन् । गत साता भएको वर्षाले किसानलाई केही राहत भए पनि सिँचाइका लागि डिप बोरिङ गर्ने सरकारी योजना कार्यन्वयन हुन सकेको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले किसान लक्षित गर्दै स्यालो ट्युबेल जडान गर्न आवेदन आह्वान गरे पनि कृषक छनोट तथा जडान कार्य गर्न अझै समय लाग्ने कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले बताए । उनले करिब ३ हजार ९ सय जना किसानले आवेदन दिएकाले छनोट गर्न केही समय लाग्ने जनाउँदै कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने जानकारी दिए ।
