काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नै नगरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको निर्वाचन आयोग आफ्नै कार्यविधि फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई संविधानविपरीत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको निष्कर्षसहित दलहरूले विरोध जनाएपछि यो विषयमा आयोमाथि दबाब बढेको हो ।
आयोगले साउन २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर कार्यविधिमाथि सुझाव माग गर्दै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार सुझाव दिने क्रममा सबै दलहरूले आयोगको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक रूपमै संसद् र संसद् बाहिरका सबै दलहरूको विमति भएपछि यो विषय निर्वाचन आयोगका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
आयोगले भने दलहरूले भनेजस्तो नियन्त्रण गर्न नभई आयोगको हस्तक्षेपबिना नै दल आफैंले आफैंलाई मूल्यांकन गर्ने विधि भएको जिकिर गरेको छ । यसले दलहरू जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी र सुशासन छन् भनेर आफंैले आफैंलाई मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सहयोग गर्ने कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन कार्यविधि आयोगले एकलौटी बनाएको होइन,’ भण्डारीले भने, ‘यो कार्यविधि दलकै प्रतिनिधिको परामर्शअनुसार ल्याउन खोजिएको हो । यसमा दलहरूले आफूले आफैंलाई नम्बर दिने व्यवस्था गरेकाले निर्वाचन आयोगको कुनै पनि हस्तक्षेपकारी, अनुगमनकारी भूमिका हुँदैन, आयोगले दलमाथि अडिट गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको होइन ।’
तर, दलहरूले यो कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ स्यौदाप्रति प्रस्ट विमति रहेको जनाएको छ । सो दलका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘राजनीतिक दललाई मूल्यांकन जनताले र निर्देशित संविधानले गर्ने हो । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदाप्रति हाम्रो प्रस्ट विमति छ । नमिल्ने विधिको बाटो बहादुर भवनमै टुंगियोस् ।’
बिहीबार नै सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले पनि स्वमूल्यांकन कार्यविधिमाथि असहमति जनाएको छ । सोही कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक राखेर यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गराएका थिए । प्रचण्डले राखेको बैठकमा सत्ता बाहिरका साना दलहरू सहभागी थिए । उनीहरू सम्मिलित बैठकले साना दल मास्ने षड्यन्त्र स्वरूप कांग्रेस एमालेको चाहनाअनुरूप कार्यविधि आएको आरोप समेत लगाएका थिए । यद्यपि कांग्रेस–एमालेले पनि यो विषयमा आपत्ति जनाएपछि साना दलको आरोप छोपिएको छ भने निर्वाचन आयोग सो कार्यविधि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुुग्ने संकेत देखिएको छ ।
दलहरूकै आग्रह र सुझावमा बनेकाले अहिले पनि यो तर्जुमाकै क्रममा रहेको कामुु आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको मूल सम्पत्ति भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन्,’ उनले यसअघि भने, ‘राजनीतिक दलहरूले यो कार्यविधि हामीलाई चाहिँदैन, आवश्यक छैन भनेर अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वेच्छाले यसलाई तर्जुमा गरेर लागू गर्दैन ।’
राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन कार्यविधि निर्वाचन आयोगले अहिले तर्जुमा गरेको विषय नभई विगत चार वर्षदेखि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूको परामर्शमा तयार भएको उनको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले)ले स्वमूल्यांकन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएको छ ।
‘नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्मभित्र रही जनताको आकांक्षाबमोजिम हुने भएकाले यो स्वनियमनमा चल्नुपर्ने र यसको मूल्यांकन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने आफ्नै आन्तरिक विषय हो ।’ यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आयोगले तयार पारेको कार्यविधि कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । ‘भन्दा स्वमूल्यांकन भन्दै नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । त्यो नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन,’ थापाले भने ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका १० दलले आयोगको कार्यविधि संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अमान्य हुने निर्णय गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आमजनता पार्टीले सामूहिक निष्कर्ष निकाल्दै आयोगको कार्यविधि नमान्ने जनाएका हुन् । आयोगले तयार गरेको कार्यविधि राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने खालको भएकाले अमान्य हुने ती सदहरूको साझा बुझाइ रहेको छ । दलहरूको यस्तो निर्णयहरू आएपछि निर्वाचन आयोग पछि हट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
