काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौंस्थित नख्खु कारागारबाट निस्केको दुई साता हुँदै छ । यसबीचमा नेपालको राजनीतिक समीकरणमा ठूलै उथलपुथल भयो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि पुस ४ गते जेलबाट रिहा भए । लगत्तै उनको राजनीतिक सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउनुअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङसहितका समूहलाई एकीकृत गरेर उनले आउँदो चुनावमा रास्वपालाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने बलियो आधार तयार गरेका छन् ।
२१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नामावली पुस १३ र १४ गते बुझाउनुपर्ने तालिका थियो । राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार फाइनल गर्दै गर्दा लामिछाने काठमाडौंका मेयर बालेन र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक घिसिङसँग संवादमा थिए । पुस १३ मा लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार बालेन शाह प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि रास्वपाको संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन् । रवि लामिछाने पार्टीको सभापति नै रहनेछन् ।
सहकारी ठगीको आरोपमा जेल परेपछि रास्वपाभित्रैबाट लामिछानेलाई नेतृत्व छाड्न दबाब थियो । सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारलगायतका नेताले सोही अडान राखेर पार्टी नै छाडेका थिए । तर जेलबाट निस्केलगत्तै रविले पार्टीमा ऊर्जा मात्रै थपेनन् । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, डिपी अर्याल, शिशिर खनाल, असिम शाहलगायतको उपस्थितिमा आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपामा बालेनलाई भित्र्याए । यसले उनको उचाइ पार्टीभित्र र बाहिर पनि बढायो । लगत्तै पुस १४ गते घिसिङसँग पनि सहमति गरे ।
पार्टीको नाम रास्वपा, चुनाव चिह्न घण्टी र सभापतिमा लामिछानेलाई नै स्वीकारेर बालेन र कुलमान रास्वपामा मिसिए । जेनजीका थुप्रै प्रतिनिधि पनि रास्वपामै गोलबन्द भएका छन् । रास्वपामा यस अगाडि नै साझा विवेकशील मिलिसकेको छ । अर्थात् रविले अदालतमा आफूमाथि जेजस्ता आरोप रहे तापनि राजनीतिमा प्रभाव बढाएका छन् । गत निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलमाथि असन्तुष्टिको संगठित विस्फोटका रूपमा उदाएका लामिछानेको राजनीतिक थप विस्तार हुने देखिएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसको फैसला भने २१ फागुनमा मतदाताले दिनेछन् ।
टेलिभिजन पत्रकारितामार्फत भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र पीडितका मुद्दा उठाइरहेका लामिछाने २०७९ को चुनावको चार महिनाअगाडि रास्वपा गठन गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । मिडिया–निर्मित सार्वजनिक विश्वासमार्फत राजनीतिमा आएका उनलाई गत निर्वाचनले जनसमर्थन दिलायो । रास्वपा एकाएक प्रतिनिधिसभामा चौथो ठुलो दलका रुपमा उदायो । लामिछानेको उदयमा पुराना दलहरूबाट निराश मतदाताको मनोविज्ञानले सहयोग गर्यो । युवा, सहरी र मध्यम वर्गको आक्रोश, भ्रष्टाचारविरुद्ध तत्काल परिणाम चाहने सोचले पनि काम गर्यो ।
लामिछानेले बोकेको राजनीति वैचारिकभन्दा बढी परिणाममुखी र लोकप्रियतावादी देखिन्छ । तर राजनीतिमा आएपछि पनि निरन्तर चर्चा र विवादमा रहे । नागरिकता–पासपोर्टजस्ता विवादले लामिछानेलाई कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको थियो । किनभने नागरिकता विवादमा सांसदसहित गृहमन्त्री पद गुमाए तापनि उपनिर्वाचनमा अझ धेरै मत ल्याएर पुनः जनअनुमोदित भए । त्यसपछि पनि उनी गृहमन्त्री भए । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिए । लगत्तै संसदीय छानबिनको सिफारिसमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा जेल पुर्यायो । एकभन्दा बढी जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको र जेल परेको भनेर लामिछाने कमजोर बनेको कतिपयको अनुमान थियो । तर उल्टै लामिछाने राजनीतिक पीडितको छविमा पुनस्र्थापित भए । रास्वपाभित्रको नेतृत्व अझ बलियो गरी आफूमा केन्द्रित गरेर शक्ति विस्तार गर्न सफल भएका छन् ।
नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू उनी वरिपरि आकर्षित हुनुलाई उनको सफलतासँग जोडेर हेरिएको छ । लामिछानेको यस्तो उदयले राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । तर व्यक्ति केन्द्रित राजनीति संस्थागत नहुँदा दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ । नीति, वैचारिक स्पष्टता र संगठन विस्तारमा चुक्दा राजनीतिक उदय क्षणिक पनि हुन सक्छ ।
.jpg)
.png)
