काठमाडौं : निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि उम्मेदवारबारे जानकारी पाउनु नागरिकको हक हो । कस्तो उम्मेदवार हो र के कस्ता एजेन्डा लिएका छन् भन्ने थाहा पाएर मतदाताले मत प्रकट गर्ने हुन् । तर प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको हकमा शैक्षिक योग्यता नखुलाउने उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेख्य छ । 

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र १ सय १० जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार छन् । उनीहरूमध्ये ६ सय ४५ जनाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता नै खुलाएका छैनन् । यो कुल उम्मेदवारमा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । 

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शैक्षिक योग्यतालाई उम्मेदवारबारे न्यूनतम जानकारीअन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । तर ठुलो संख्याका उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाएका छैनन् । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । यसकारण ठुलो संख्याका उम्मेदवार शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने विवरणमा केही नलेखेका हुन् । 

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २ सय ५२ जना उम्मेदवारले आफ्नो विवरणमा साधारण लेखपढ उल्लेख गरेका छन् । एसएलसी उत्तीर्ण उम्मेदवारको संख्या ७ सय ३ छ भने माध्यमिक तह उत्तीर्ण ६ सय १८ जना छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण ५ सय ६३ जना र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण ३ सय २४ जना उम्मेदवार छन् । उच्च शैक्षिक तहमा पुग्ने उम्मेदवारको संख्या भने न्यून छ । एमफिल गरेका जम्मा सात जना र विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका ५३ जना उम्मेदवार छन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ८७ मा छ । जसमा शैक्षिक योग्यताबारे केही भनिएको छैन । २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्छ । 

नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा पुग्ने पात्रमा शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस छ । सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि शैक्षिक योग्यता गौण हुने तर्क पनि छ । सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको हकमा यस कोणबाट बहस हुने गरेको छ । तर कानुन बनाउनेजस्तो गम्भीर विषयमा कम पढेका व्यक्ति पुग्दा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने मतसमेत प्रकट हुने गरेको छ । किनभने नीति निर्माण, कानुन संशोधन र राज्य सञ्चालनका जटिल विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिनिधिको बौद्धिकस्तर मापन गर्ने एउटा आधार शैक्षिक योग्यता हो । शिक्षा, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा संसदको भूमिका बढ्दै गएको सन्दर्भमा सांसदको शैक्षिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । तथापि शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने विषय कानुननः बाध्यात्मक छैन । 

कानुन तहः बाध्यात्मक नभए तापनि उम्मेदवारले व्यक्तिगत विवरण लुकाउनु भने नैतिक प्रश्न विपरीत हो । औपचारिक शिक्षा कम लिए तापनि अनौपचारिक माध्यमबाट व्यक्तिले ज्ञान हासिल गरेको हुन सक्छ । यो विषय प्रतिनिधि बन्न तयार भएकाले झन् ढुक्कले भन्न सक्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा चुनाव केवल संख्या गन्ने प्रक्रिया होइन, सचेत छनोटको अभ्यास हो । यसकारण उम्मेदवारको न्यूनतम विवरण स्पष्ट र अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।