–बाबुकाजी कार्की
स्थानीय तहलाई जनताको सुख दुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय विकास र जनचाहनाअनुसार सामाजिक कार्यहरु गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन जरूरी छ । जनहितकारी कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, मौलाउदै गएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकृति विसंगतिलाई निरूत्साहित र नियमन गर्नका लागि पनि स्थानीय तह सक्षम र स्वच्छ हुन जरूरी छ ।
अन्याय र अत्याचारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्दै जनताको घरदैलोमा सुशासन पुर्याउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । संघीय संरचनाअनुसार संविधान, कानून तथा नीतिनियमहरुको अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दै लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्ने इच्छाशक्ति भएको जनप्रतिनिधिको खाँचो छ । व्यक्ति भन्दा विधि, नेता भन्दा नीति र देश र जनतालाई सर्वोपरी मानेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि छनोट गर्न मतदाता चुक्नु हुन्न । निर्वाचनको बेला गुलिया नारा र क्षणिक लाभको भरमा आफ्नो अमूल्य मत दुरूपयोग नहोस् भन्ने तर्फ सबै मतदाताले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनाको नीति र रणनीति कतिका व्यवहारिक छन् ? राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्न कस्ता योजना छन् ? सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु के–के ल्याइएका छन् ? जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारहरुको विगतको पृष्ठभूमी कस्तो थियो ? घोषाणपत्रमा राखिएका नीति तथा योजना कसरी पुरा गर्ने भन्ने आधार उल्लेख छ कि छैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको जिज्ञासा र जवाफको आधारमा मात्र आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्ने टुंग्गोमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । सुशासन र विकासका लागि हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रालाई छान्ने बेला आएको छ । भ्रष्टाचारीलाई तिरष्कार र सदाचारीलाई स्वीकार गर्ने गरी अमूल्य मत प्रदान गर्नु नै स्वाभिमानी र सच्चा मतदाताको कर्तव्य हो ।
संविधानको भाग १७ मा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेत काम गर्ने हैसियत राख्दछ । संघीय संरचनाअनुसार मुलुकभर ७५३ वटा स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकार व्यवस्था संविधानले गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँपालिका गठन तथा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक चुनावका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्षे हुने गर्दछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । अब दोस्रो निर्वाचन यही २०७९ साल वैशाख ३० गते देशभर एकैपटक हुँदैछ ।
अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा खानेपानी, बिजुली, यातायात, सञ्चार र सरकारी सेवा सुविधामा पहुँच सहज छैन् । बेरोजगार युवाको विदेश पलायनको दर विकराल बन्दै छ । कृषि योग्य जमिन बाँझै छन् । सामान्य योजना र परिश्रमबाट उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज पनि विदेशबाट मगाउने अवस्थामा पुगेका छौं । मूल्यबृद्धि आकासिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप दिन प्रति दिन बढ्दो छ । जनप्रतिनिधि जवाफदेहि नहुँदा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुमा विपन्नले भन्दा सम्पन्नले प्रयोग गरेका उदाहरण धेरै छन् । यी र यस्तै नकारात्मक क्रियाकलापले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले संवैधानिक अधिकारको उपयोग नगरेको र कतिपयले दुरुपयोग गर्दै स्वच्छाचारि ढंगले हाँकेको पाइन्छ । त्यसकारण यसपालीको चुनावमा त्यस्ता असक्षम र अव्यवहारिक एवम् स्वार्थी व्यक्तिलाई बेलैमा चिनेर सबल र भविष्यदर्शी योजना भएका इमानदार र सदाचारी उम्मेदवारलाई जिताउन मतदाताले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विविध विषयमा एकल निर्णय गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विकेन्द्रित अधिकारको अभ्यास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम र भविष्यदर्शी जनप्रतिनिधिको अपरिहार्य हुन्छ । जनताको काम छिटो छरितो तरिकाबाट निष्पक्षरूपमा गर्ने, विकास निर्माणका योजनाको छनोट र कार्यान्वयन जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिने, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउने आदि सुशासनका आधारभूत शर्त हुन् । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो । त्यस चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । अनियमितता भ्रष्टाचार मौलाउदो अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन् । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम,ग्लोबल इन्साइट जस्ता अन्तर्राष्टिय संस्थाले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १२२ औँ, २०१८ मा १२४ औँ, २०१९ मा ११३ औँ, २०२० र २०२१ म ११७ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचाङ्कले नेपाललाई एक भ्रष्टाचार पीडित देशको रुपमा सूचिकृत गरेको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १०० पूर्णांकमा ३३ अंक ल्याएर नेपाल १८० देश मध्ये ११७ भ्रष्ट देशको रुपमा रहेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारको बेरूजुको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ । आ.व. २०७४/७५ मा ७४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४.२१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ७४७ नै स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरूजू अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरूजूले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ । स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सदाचारी र त्यागी उम्मेदवारको छनोट गर्नु सबै मतदाताको कर्तव्य हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies