काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा कमजोर देखिएको छ । 

लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुको अवस्था, प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश काननुबमोजिम तोकेको आधारमा अनुदान प्रदान गरे/नगरेकोलगायत सूचक राखिएको थियो । वित्त आयोगले आयोगले ११ वटा सूचकांकमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सातवटै प्रदेश कमजोर देखिएको आयोगले जनाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् । 

आयोगको नतिजाअनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सुदूरपश्चिमले ४५ दशमलव ७० अंक पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । कोशीले ४४ दशमलव २९ अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२ दशमलव ४६ अंक पाएको छ भने चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७ दशमलव ९१ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश छ । मधेशले २७ दशमलव २८ अंक पाएको छ । आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचांैमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ ।

यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ । आयोगका अनुसार यो अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले अनुदान दिने गर्छ ।