काठमाडौं : २१ फागुनको निर्वाचन गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको निर्वाचन हो । जसका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् । 

बेथितिबिरुद्ध प्रणाली सुधारको माग राखेर नवयुवाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन थियो । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता खोजेर उनीहरूले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन चाहेका थिए । तर प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने ठोस एजेण्डा आउन सकेका छैनन् ।

घोषणापत्र हेर्दा नियमित चुनावी प्रतिबद्धताभन्दा धेरै देखिँदैन । दलहरुले मतदाता रिझाउन प्रियतावादी नारा, प्रतिबद्धता र घोषणाबाहेक मूर्त रुपमा केही नयाँ सपना देखाउन सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, प्रतीज्ञा वा बाचा जे भने पनि चुनावी आश्वासनहरु नयाँ बोतलमा पुरानै औषधिजस्ता देखिएका छन्, जसले असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश बोकेर बसेका आमनागरिकको अविश्वासको उपचार गर्न कठिन देखिन्छ । 

जेनजीले माग गरे अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमा दलहरूका एजेण्डा मौन छन् । तथापि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता भने मुख्य दलहरुले जनाएका छन् । 

राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रणाली सुधारका ठोस योजना आउन सकेका छैनन् । तथापि, संविधान संशोधन गर्ने लगायतका विषय दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । 

राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दुई पटक, मुख्यमन्त्री दुई पटक मात्रै हुन पाउने विषय अगाडि सारिएको छ । संघ सरकारमा १६ मन्त्रालय र प्रदेशमा ६ मन्त्रालय बनाउने भनिएको छ ।

नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, के कस्ता विषयमा परिमार्जन गर्ने हो भनेको छैन । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो ठूला दल थिए । यी दुई दलले १७ असार २०८१ मा सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई प्रमुख आधार बनाएका थिए । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थिएन भने कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भनेर गरेको बाचा कति पुरा गरे भन्ने विषय २०८४ को चुनावमा आउने थियो । उनीहरूले के कति गर्न सकेको हो त्यसबारे जनतालाई बताउने थिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, रास्वपादेखि राप्रपासम्मले आफूअनुकूल संविधान संशोधनलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउने पक्का थियो । जसपालगायत मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग गर्दै आएकै थिए । 

तर, दुई वर्ष अगाडि नै हुन लागेको निर्वाचनमा संविधान संशोधन गर्ने लगायतका प्रणाली सुधारका विषयमा प्रमुख दलहरू प्रष्ट बोलेका छैनन् । नियमित चुनावमा झैँ उठाउँदै आएको विषयलाई घोषणापत्रमा लेखेका छन् । 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विगतमा उठाएकै विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यबाट घटाउने, प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्ने, थप अधिकारसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाउने भनिएको छ । यी विषय संविधान जारी हुँदा २०७२ मै फरकमतका रुपमा दर्ज गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा नेकपाले के कस्ता विषय परिवर्तन ग¥यो भन्ने विषय प्रणाली सुधारअन्तर्गत आएका छैनन् । 

बरु रास्वपाले संविधान संशोधनमा विगतमा भनेभन्दा प्रष्ट एजेण्डा देखाउने प्रयास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । गैर–दलीय स्थानीय सरकार बनाउने भनेको छ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । प्रदेशको शासकीय स्वरुपबारे छलफल गर्ने भनेको छ । तथापि, यसले पनि जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार प्रणाली सुधारको ठोस आधार देखाउन सकेको छैन । सम्पति सुद्धीकरण विभाग खारेज गर्ने भनेको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे केही भनिएको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा प्रष्ट केही भनिएको छैन । जबकी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख कारकको रुपमा देखा परेको बिभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । जेनजीले पनि प्रणालीमै सुधार गरेर पद्धतिबाट परिणाम खोजेका हुन् । जो दलहरूका घोषणापत्रमा प्रष्ट भेटिन्न ।

बरु दलहरूले नियमित समयमा झैँ नागरिकलाई चुनावी घोषणापत्रमा सपना बाँड्ने प्रयास गरेका छन् । बजेट अगाडि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा झैँ यो गरिनेछ भन्ने वाक्यांशको ज्यादा प्रयोग गरेका छन् । 

घोषणापत्रलाई दलको वैचारिक दिशा, नीति प्राथमिकता र शासन दृष्टिकोणको दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ । तर दलहरूका घोषणापत्रहरू नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका भन्दा बढी रकमको घोषणा, सुधारभन्दा बढी वितरणमुखी वाचा केन्द्रित भएका छन् । 

नेपालमा संघीय संरचनामा गएको एक दशक भइसक्यो । संविधान पुर्णतः लागू हुन सकेको छैन । यो पृष्ठभूमि र जेनजी आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा संरचनागत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता वा जवाफदेहिताका ठोस खाका न्यून देखिन्छन् । बरु, ‘यति रकमको कोष’, ‘यति लाख रोजगारी’, ‘यति अर्बको पूर्वाधार’ जस्ता घोषणाले घोषणापत्र भरिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र रास्वपाजस्ता ठूला दलदेखि नयाँ उदाएका दलहरूसम्मले घोषणापत्रमा व्यापक आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । युवा उद्यमशीलता कोष, महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरणमा अर्बौं लगानी, निःशुल्क स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा तीव्र लगानी लगायतका कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक छन् । तर, यसको लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? कार्यान्वयन संरचना कस्तो हुन्छ ? यसको जवाफ छैन । संस्थागत सुधार नगरी वितरणमुखी कार्यक्रम टिकाउ हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर देखिँदैन । 

लामो समयलदखि नेपाली राजनीतिमा उठ्दै आएको प्रश्न हो– नेपालको शासन प्रणालीमा समस्या ‘नीति अभाव’ भन्दा बढी ‘कार्यान्वयन संकट’ छ । यसको समाधान किन हुँदैन ? दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा फेरि पनि यि प्रश्नका जवाफ भेटिन्नन । 

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकारको अस्पष्टता, निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियामक निकायहरूको कमजोर स्वायत्तताको विषयमा घोषणापत्र मौन प्रायः छ । न्यायपालिका सुदृढीकरण, प्रशासनिक सुधार, नियामक सुधार, कर संरचना पुनर्संरचना जस्ता विषयमा ठोस केही बोलिएका छैनन् ।

बरु बजेटीय प्रतिबद्धताको शैलीमा आकर्षक कार्यक्रम देखाउने होड गरेको देखिन्छ । यी विषय घोषणापत्रमा सामान्य प्रतिबद्धताका रूपमा उल्लेख भए पनि ठोस संरचनागत सुधारको खाका भेटिन्न । 

निर्वाचन आयोग नेपालले दलहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएको छ । तर घोषणापत्रको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने औपचारिक संयन्त्र छैन ।