काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तर्गत मुलक अति संवेदनशिल अर्थात्, मौन अवधिमा छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी बिहीबार मतदान  सम्पन्न नभएसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । 

मौन अवधिमा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा निर्वाचन आयागले आफैँ अनुगमन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विशेष टोली नै बनाएर निरिक्षण गरिरहेको छ । सुरक्षा निकायका चार वटै निकाय परिचालित छन् । ४३ वटा पर्यवेक्षण संस्था र संचारमाध्यमले समेत मौन अवधिमा हुन सक्ने कानुन विपरीतका कार्यको निगरानी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भटराईकाअनुसार निर्वाचन अनुुगमन समितिअन्तर्गत छुुटै टोली बनाएर मौन अवधि उल्लंघन सम्बन्धी निगरानी र आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्न खटाइएको हो । ‘हामीले दलहरूलाई समेत मौन अवधि उलंघन हुन नदिन विशेष अनुरोध गरेका छौं’, मध्यान्हसँग उनले भने । 

सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाइएको छ । 

काठमाडौंमा सो समितिलाई एक जना उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको पाइएपछि हटाउन लगाइएको काठमाडौंका सहायक प्रजिअ मुुक्ति रिजालले दिए । उनले उम्मेदवारको नाम भने सार्वजनिक गरेनन् । ‘उम्मेदवारले भुल वश पोस्ट हुन गएको भनेपछि त्यसलाई हटाउन र आगामी समयमा सचेत हुन भन्यौं’, रिजालले भने ।

निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको पूर्ण पालना गराउन हरसम्भव प्रयास गरिएको बताउँदै उलंघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजी मात्र होइन्, ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ । 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मंगलबार एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै कानुनबाट निषेधित काम गरिएको वस्तुगत प्रमाण भेटिए कारबाही गरिने बताए । 

‘मौन अवधिमा जस्केलाबाट हुने काम अझ बढी हुन्छ भन्ने कुरो विभिन्न ठाउँमा चर्चा परिचर्चा छ । त्यस्ता अनियमित र अवैध कामहरू गर्न जो उद्धत हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू पहिचान गरेर यदि त्यस्तो काम भएको छ भने जानकारी दिनुस् भनेर आयोगले पटक पटक सरोकारवाला सबैमा आग्रह गरिआएको छ’, भिडियो सन्देशमा उल्लेख छ । 

पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेश थपलिया मतदातालाई आत्ममन्थन गर्ने समय उपलब्ध गराउन मौन अवधि राखिने बताउँछन् । नेपालमा २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन देखि नै मौन अवधिको अभ्यास  भएको र कानुनमै व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

‘दुुई सातादेखि उम्मेदवारको कुरा सुनिरहेका मतदातालाई अन्तरआत्माको कुरा सुुनेर कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर मौन अवधी राखिएको हो’, उनले मध्यान्हसँगको कुराकानीमा भने । यस्तो प्रचलन विश्वभर गोप्य मतदान सुरु भएदेखि नै गरिएको हो । गोप्य मतदान सुरु गर्ने देशहरूमा अग्रणी मानिने अष्ट्रेलियाले सबैभन्दा पहिले सन् १८६४ मा मौन अवधिको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९५० को दशकबाट मतदानअघिको मौन अवधि विश्वव्यापी बन्यो । यद्यपि, संयुुक्त राज्य अमेरिकालगायतका केही मुलुकमा भने यस्तो व्यवस्था पाइदैन । 

निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल

राज्य प्रणाली कमजोर भएका र अविकसित अवस्थाका दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा भने मौन अवधि उलंघन व्यापक हुने गरेको छ । एक पुर्व निर्वाचन आयुुक्तले यो समय कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार ‘मतदातालाई निर्णय गर्न दिने’ नभइ निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जुनसुकै हर्कत गर्ने अवधि बनिरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘अन्तिम अवधिमा पैसाको प्रयोगजस्ता गतिविधि बढ्ने भएकोले भारततिर चुनावको अघिल्लो रातलाई ‘कत्लकी रात’ नै भन्न थालिएको छ ।’ 

नेपालको निर्वाचन पनि त्यस्ता गतिविधिहरु निर्वाचन स्वच्छ गराउने कुरामा बाधक बन्ने गरेका छन् । 

‘हिजोअस्ति आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कस्ता–कस्ता गतिविधि भए देख्नुुभएकै छ । मौन अवधि पालन गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिले समस्या ल्याउनसक्छ’, उनले थपे । 

यद्यपी, २०४८ यताका हरेक निर्वाचनमा मौन अवधि पालन गराउने अधिकतम् प्रयास भने गरेको पाइन्छ । 

ठूला र सत्तासिन दलहरुबाट गरिएका मौन अवधि उलंघन नियन्त्रण गर्न भने आयोगले सकेको देखिँदैन् । मौन अवधि पालना गराउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबिच राम्रो सहकार्य हुनुपर्ने पनि थपलिया बताउँछन् । 

‘आचारसंहिता वा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि नियम कानुन तोड्दा गर्व गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग मौनअवधि उलंघन गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम बन्ने आयोगको चिन्ता छ । 

यसै अवधिमा ‘फलानो उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लियो’ भन्ने प्रचार हुने वा ‘कसैले पैसा बाँड्यो’ भन्दै नक्कली फोटो वा भिडियो प्रसार हुनसक्ने खतरासमेत छ । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि सोमबार मध्यरातदेखि नै सकिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय दिएको थियो । 

निर्वाचन कानुन अनुसार मतदान हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम हुने मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, भाषण, भेला, छलफल, समीक्षालगायत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था छ। मौन अवधिमा मत माग्न, पोष्ट गर्न, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी हिँडडुललगायतका क्रियाकलाप गर्न समेत पाइदैन । निर्वाचन आचार संहिताको बुँदा नं.१३ (म)मा ‘निर्वाचनको प्रसारप्रचारका सबै कार्य मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घन्टा अघिसम्म मात्र’ गर्न सकिने उल्लेख छ ।