नेपालका होनहार युवाहरूले सहादत प्राप्त गरेर ल्याएको चुनावको नतिजा आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको छ । रास्वपाले जेनेरेसन ‘जेड’ (जेनजी) युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्ना ‘वाचा पत्र’ जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्दै ती वाचा पत्रकै आधारमा सरकारमा जाने अवसर प्राप्त गरेको छ । रास्वपाको आफ्नै लोकप्रियता आर्जन भएको परिणामभन्दा पनि पुराना राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जनता आक्रोशित भएकाले उक्त कुण्ठाको परिणतिका रूपमा यो निर्वाचनको नतिजालाई लिनुपर्दछ ।

नयाँ सरकार स्वभावतः जनताको अग्निपरीक्षामा होमिएको छ । यसका लागि थुप्रै चुनौतीहरूको चाङ अगाडि छन् । इमानदारिता र सुझबुझका साथ सरकार सञ्चालन गर्दा थुप्रै अवसरहरू पनि यस दलले प्राप्त गर्न सक्दछ । रास्वपालाई अब सरकारमार्फत देशमा सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धिको दिशामा कार्य गर्ने, राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यो सुवर्ण अवसरलाई अब बन्ने रास्वपा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । 

रास्वपाले चुनावको बेलामा आफ्ना वाचा पत्रहरू सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको संविधान यी वाचा पत्रअनुरूप कति सहयोगी छ ? संवैधानिक प्रावधानले के–कति बाधा–अड्चन खडा हुन्छन् ? यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ ? विभिन्न देशहरूमा भएका आन्दोलनहरू पश्चात् संविधानलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ ? विश्वका उदाहरण कस्ता छन् ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

रास्वपाको वाचा पत्र र संविधान

रास्वपाले आफ्ना वाचा पत्रहरू पूरा गर्ने क्रममा धेरै प्रकारका प्रतिबद्धताहरू जनता समक्ष गरेको छ । त्यसमध्ये केही प्रतिज्ञाहरू संविधानको संशोधन नगरी पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । वाचा पत्रका मुख्य–मुख्य बुँदाहरू अध्ययन गर्दा न्यायपालिकामा योग्यता प्रणालीका आधारमा अघि बढाउने संकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ । नेपालको न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विशेषगरी उच्च तहका अदालतहरूमा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू न्यायमूर्तिका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूको विगत र हालको अवस्थालाई हेर्दा पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिने भएकाले न्यायपालिका निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने आशंका आम नागरिकहरूमा छ ।

देशमा सुशासन कायम गरेर नागरिकहरूमा नयाँ सरकारप्रति विश्वास दिलाउन न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा पनि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । नेपाल बारको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले न्याय सेवा आक्रान्त छ । विशेषगरी उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत यो विकृतिबाट हदैसम्म प्रभावित भएका छन् । त्यही क्षणबाट नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ । यसमा परिवर्तन गर्न न्याय परिषद् सम्बन्धी प्रावधानहरू र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा संशोधन हुनु अनिवार्य छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानबाट गराउने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारको अधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा थपघट गर्ने, सांसदको संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभाको संरचनामा हेरफेर गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको अधिकार संरचनामा संशोधन गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने, देशको शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा सीमित गराई विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, स्थानीय तहमा दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा नगराउने अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता प्रतिज्ञाहरू रास्वपाले गरेको छ ।

रास्वपाले वाचा पत्रका आधारमा तीन महिनाभित्र अवधारणा पत्र तयार पारेर सार्वजनिक बहसमा ल्याउने बताएको छ । यी सबै वाचा पत्रमा आएका एजेन्डाहरूलाई संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यस्ता मुख्य–मुख्य कामहरू सम्पादन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको छ । संविधान संशोधन नगरी मुख्य विषयहरूमा सरकार प्रवेश गरी जनमुखी कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ– प्रतिनिधिसभामा भएको संख्याले संविधान संशोधन सम्भव छ वा छैन ? यसका बारेमा विविध प्रकारका टीका–टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको मात्रै दुई तिहाइबाट यो सम्भव हुँदैन । विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा बढी शक्तिशाली हुन्छ । संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग ९ मा छ । यसैगरी संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग ३१ मा छ । यसमा छुट्टाछुट्टै प्रावधानहरू स्पष्ट गरिएका छन् । धारा २७४ मा भएको व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा संघीय संसद्को हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ । संघीय संसद् भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैलाई जनाउँछ । 

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले संयुक्त रूपमा छलफल गरी दुवै सदनका सबै सांसदहरूको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि संविधान पारित हुन सक्ने अवस्था छैन । यसको सिधा अर्थ हो– प्रतिनिधिसभाका २७५ स्थान नै पूरै एकै दलले विजय हासिल गरी आएमा वा प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसदहरूले संविधान संशोधनका पक्षमा निर्णय गरेमा पनि राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन नगरेमा संविधान पारित हुन सक्दैन । त्यसैले रास्वपाको एकल प्रयासबाट नेपालको संविधानमा संशोधन हुन सक्दैन ।

आन्दोलनकारीहरूका आफ्ना–आफ्नै तरिका

सार्वभौम नागरिकहरूको बुलन्द आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विभिन्न देशहरूमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्ने आ–आफ्नै तरिकाहरू देखिएका छन् । सामान्यतयाः आन्दोलन केही मागहरू राखेर प्रारम्भ हुन्छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्छ । दबाब तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आन्दोलनकारीहरूको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । अर्को अर्थमा आन्दोलन सफल हुन्छ । सफल आन्दोलनले आफ्ना मागहरू पूरा गराउँछ । ती मागहरू प्रायः मूल कानुनलगायत अन्य कानुन र नीतिमा हस्तक्षेप गरी पुनरावलोकन गर्दा पूरा गर्न सकिने अवस्थाका हुन्छन् । यसको अभावमा आन्दोलनकारीहरूको मागहरू पूरा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले देशको मूल कानुनमै संशोधन गरेर, मूल कानुनलाई नै समाप्त गरी नयाँ संविधान जारी गरेर आन्दोलनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टान्तहरू थुप्रै पाइन्छन् । संविधान संशोधन नगरी अन्य नीतिगत परिवर्तन र कानुन परिमार्जन गरेर अथवा नयाँ कानुन बनाएर पनि आन्दोलनकारीहरूको मागहरू पूरा गरिएका उदाहरणहरू छन् ।

सन् २०११ मा छिमेकी राष्ट्र भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको माग गरिएको थियो । संविधानमा संशोधन नगरी संसद्ले लोकपाल तथा लोकायुक्त ऐन, २०१३ पारित ग¥यो । संविधान संशोधन नगरी ऐन बनाएर माग पूरा गरियो ।

अमेरिकामा पनि सन् २०११ मा अकुपाइ वालस्ट्रिट आन्दोलन भयो । आर्थिक असमानतामा हस्तक्षेप गरी सुधार गर्नुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा कडा अनुगमन र नियन्त्रण गरिनुपर्ने, कर्पोरेट प्रभावलाई कम गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो । यी मागहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अमेरिकामा संविधानमा कुनै हेरफेर गरिएन । बैंकिङ नियमनलाई कडा बनाइयो । न्यूनतम ज्यालादारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरियो । विद्यार्थीहरूलाई ऋण राहतजस्ता सहुलियतपूर्ण नीतिहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न थाल्यो । आन्दोलनका मुख्य मागहरूलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै पूरा गर्न सफल भयो । 

सन् २०१४ मा हङकङमा पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माग राखेर अम्ब्रेला आन्दोलन भएको थियो । संवैधानिक संरचनामा कुनै संशोधन गरिएन । प्रशासनमा मौलिक रूपमा सुधार गरियो । चुनावी प्रक्रियामा संशोधन भयो । राजनीतिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गरियो ।

यसबाट आन्दोलनकारीहरूका सबै मागहरू पूरा भएनन् । तर, संविधान संशोधनबिना नै महत्वपूर्ण सुधारहरू सम्भव भए । आन्दोलनकारीहरू आफ्ना मागहरू केही हदसम्म पूरा भएकोमा सन्तुष्ट बनेका थिए । तर, आन्दोलनकारीहरूका मागहरू र त्यस देशमा कायम रहेको संविधान कुन हदसम्म उदार छ ? कानुनी प्रक्रियाकै सहारा लिएर संविधानमा संशोधन नगरी आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? त्यसलाई संविधानले अनुमति दिएको अवस्था हो कि होइन ? आदि कुराहरूले पनि संविधान संशोधन नगरी अथवा आंशिक रूपमा संशोधन गरेर वा नयाँ संविधान जारी गरेर मात्र आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था बन्दछ । यस प्रकार परिस्थिति हेरी विभिन्न देशहरूमा आन्दोलनकारीहरूसँग सरकारले समझदारी गर्दै उनीहरूका मागहरू पूरा गर्ने प्रचलन छ ।

निष्कर्ष

नयाँ पुस्ताहरूको बलिदानीबाट आजको अवस्था बनेको हो । आजको अवस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको रास्वपाले उनीहरूको मागहरूलाई सम्मान गरी पूरा गरिदिनुपर्ने अहम् दायित्व निर्वाह गर्नै पर्छ । कतिपय नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत एजेन्डाहरू संविधान संशोधन नभई पूरा गर्न सकिन्छ । वाचा पत्रका केही अंशहरू उल्लेख भएजस्तै संविधान संशोधन नगरी पूरा गर्न सकिन्न ।

जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विषयहरू संविधान संशोधन नगरी पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकिन्न । यद्यपि, उनीहरूका मागलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन । त्यसैले सरकार संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।

यसमा सर्वप्रथम संशोधनका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै सर्वदलीय सहमति कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो सहमति गोलमेच सम्मेलनबाट गर्ने र त्यहाँ राखिएका एजेन्डाहरू तथा त्यसमा भएका छलफलहरू आम नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउनुपर्दछ । यसबाट अत्यन्त सान्दर्भिक, परिवर्तनगामी र अग्रगमन उन्मुख देखिएका मागहरूमा कुन दलले अस्वीकार गर्दछ ? त्यसको स्पष्ट जानकारी मतदाताहरूमा हुने गर्दछ ।

यस पूर्व रास्वपाले आफ्ना दलभित्रका विभिन्न नेताहरूले राखेका धारणाहरू पृथक् देखिएकाले एकल एजेन्डा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा तयार पार्नु पर्दछ । यी चरणहरू पार गरिरहँदा सरकारलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा पारित गर्न सहज बन्दछ । यदि गणितीय संख्या राष्ट्रिय सभामा नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले जनमत संग्रह गराइदिन सक्छ । यो अत्यन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको मात्र दुई तिहाइ बहुमतले राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रहमा जाने भनी निर्णय लिएमा त्यस्तो विषय जनमत संग्रहमा जानेछ र जनमत संग्रहबाट आएको निर्णय जनअनुमोदित भएको मानिन्छ । त्यसैले अत्यन्त असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति गणितीय हिसाबले परेको अवस्थामा सरकारले यो प्रावधानको प्रयोग गर्न सक्छ, गर्नुपर्दछ । यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन पुनः राजनीतिक दलहरूकै बिच सहमति कायम भई के–कस्ता विषयमा सम्बोधन गर्ने हो भन्ने निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

(मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)