निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत आमनागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई शासनसत्ता सुम्पिन्छन् । तर पछिल्ला चुनावी खर्च विवरणले त्यही सुन्दर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएका छन् । उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका खर्च विवरण हेर्दा औसतमा २५ लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको भनेका छन् । त्यो खर्च नै धेरै हो । जबकि कानुनी सीमाभित्र रहन मात्र उम्मेदवारले त्यति खर्च देखाएको प्रस्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले भौगोलिक अवस्था र मतदाताको संख्याका आधारमा प्रतिउम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । सोही सीमाभित्र बसेर धेरै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका विवरणमा ९ लाखदेखि २८ लाखसम्म खर्च देखाइएको छ । कागजमा हेर्दा चुनावी खर्च आयोगको सीमाभित्रै देखिन्छ । व्यवहारमा भने चुनाव सामान्य आर्थिक अवस्थाका उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने खालको हुन पुगेको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको चुनाव खर्च एक करोडदेखि माथि हुने गरेको दलहरूका अनौपचारिक विवरणमा उल्लेख छन् । यसैपटक पनि दुई करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर, आधिकारिक विवरणमा भने उनीहरूले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च देखाएका छन् । 

यसपटकको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिएका चार ठूला दलका उम्मेदवारको सार्वजनिक हिसाब हेर्दा पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो हिसाबलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि चुनावी खर्च कम्तीमा १ अर्ब ६५ करोड पुग्छ । तर वास्तविक खर्च भने यसभन्दा धेरै रहेको प्रस्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेताहरू स्वयंले वास्तविक खर्च लुकाइने गरेको स्वीकार गर्नु गम्भीर छ । खर्च बढी भएको देख्दा पनि सम्बन्धित निकायले कडा अनुगमन नगर्नु अर्को समस्या बनेको छ । जसका कारण हरेक चुनाव खर्चिला र सामान्य आर्थिक अवस्थाका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भइरहेका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले समेत उम्मेदवारहरूले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको बताएका छन् । 

लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता पनि हो । तर चुनावकै सुरुआतमा मतदातालाई वास्तविकता लुकाइयो भने यसले सुशासनप्रति अविश्वास बढाउन सक्छ । चुनावी खर्च उठाउन भ्रष्टाचार माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन खर्चलाई यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गर्ने संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले पनि अनुगमनको औपचारिकताभन्दा वास्तविक नियमन गर्न जरुरी छ । अन्यथा खर्चिलो र अपारदर्शी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै जानेछ ।