मध्यपूर्व अर्थात् खाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैन्य तनावले विश्व राजनीतिलाई मात्र होइन, नेपालजस्तो श्रम आप्रवासनमा निर्भर देशलाई पनि गम्भीर चिन्तामा पारेको छ । इरानले खाडी क्षेत्र (साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेत लगायत)मा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूलाई लक्षित गर्दै गरेको क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणपछि ती देशहरूमा सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँ काम गर्ने लाखौं विदेशी श्रमिकमा परेको छ, जसमा ठुलो हिस्सा नेपालीको छ ।

नेपालका लागि खाडी क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य हो । अनुमानित १७ देखि १९ लाख नेपाली अहिले विभिन्न खाडी मुलुकमा कार्यरत छन् । निर्माण, सेवा, सुरक्षा, होटल तथा यातायात क्षेत्रमा उनीहरूको ठुलो उपस्थिति छ । तर, युद्धको जोखिम बढेसँगै ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू असुरक्षा र अनिश्चितताको घेरामा परेका छन् ।

नेपालका लागि खाडी क्षेत्र केवल भूगोल मात्र होइन, यो लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जनको केन्द्र हो । हाल साउदी अरबमा मात्रै करिब ५ लाख, कतारमा ४ लाख, युएईमा ४ लाख, ओमानमा २० हजारदेखि २५ हजारसम्म, बहराइनमा २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म र कुवेतमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

इरान र अमेरिकाबीचको यो ‘प्रोक्सी वार’का कारण नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेका औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार आयोजनाहरू युद्धको निशानामा पर्ने खतरा बढेको छ । विशेषगरी कुवेतको अहमदी आयल रिफाइनरी, युएईको जाबेल अली पोर्ट र साउदीको आरामको तेलखानीवरपर काम गर्ने नेपालीहरू उच्च जोखिममा छन् । युएईमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा एक नेपालीको ज्यान जानु र १५ जना घाइते हुनु यस जोखिम अब ‘सम्भावना’ मात्र नभई ‘यथार्थ’ बनिसकेको संकेत हो ।

इतिहासले देखाएको छ कि जब खाडी क्षेत्रमा द्वन्द्व वा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ, त्यसको पहिलो असर विदेशी श्रमिकहरूमा पर्छ । कम्पनीहरूले खर्च कटौती गर्ने पहिलो उपाय नै आप्रवासी कामदार घटाउनु हो । अहिले पनि धेरै निर्माण परियोजनाहरू सुस्त भएका छन्, केही स्थानमा उद्योगधन्दा आंशिक रूपमा बन्द भएका छन् र कतिपय कम्पनीले कामदारलाई अस्थायी बिदामा बस्न निर्देशन दिएका खबरहरू आइरहेका छन् । यदि यो स्थिति लामो समयसम्म कायम रह्यो भने हजारौं नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने सम्भावना बलियो हुन्छ । रोजगारी गुमेपछि उनीहरू स्वदेश फर्कन बाध्य हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको श्रम बजारले ठुलो दबाब झेल्नुपर्नेछ, किनकि देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध छैनन् ।

खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू केवल आफ्नो परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकचौथाइ हिस्सा रेमिटेन्सबाट आउने अनुमान छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान करिब २६ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिटेन्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकबाट मात्र आउँछ । यदि युद्धका कारण रोजगारी घट्यो वा श्रमिक घर फर्कन थाले भने रेमिटेन्स प्रवाहमा गिरावट आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात क्षमता र समग्र आर्थिक स्थिरतामा पर्न सक्छ । यसका अतिरिक्त मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि थप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठुलो रकम खर्च गर्ने भएकाले तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा देशभित्र महँगी बढ्ने निश्चित छ । यसले यातायात, उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि ल्याउन सक्छ ।

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर छ । गाउँघरमा घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्चदेखि स्थानीय व्यापारसम्म धेरै आर्थिक गतिविधि वैदेशिक आम्दानीमा आधारित छन् । यदि रेमिटेन्स घटेमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता आउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनीहरूको भूमिका हो । नेपालमा हजारौं युवाहरू म्यानपावर एजेन्सीमार्फत विदेश जाने प्रक्रियामा हुन्छन् । यदि खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको माग घट्यो भने म्यानपावर उद्योगमा पनि ठुलो असर पर्नेछ । नयाँ मागपत्र कम हुने, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुस्त हुने र हजारौं युवाको विदेश जाने योजना अनिश्चित बन्न सक्छ ।

यी एजेन्सीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने (काउन्टर स्टाफ, डकुमेन्टेसन अफिसर, मार्केटिङ म्यानेजर, अकाउन्टेन्ट र म्यासेन्जर) नेपालीको संख्या मात्रै पनि २० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । उनीहरूको जागिर पनि अहिले धरापमा पर्न सक्छ ।

म्यानपावर उद्योगमा सम्भावित प्रभावहरू

जब खाडी मुलुकबाट नयाँ ‘डिमान्ड’ आउन बन्द हुन्छ, म्यानपावर कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुक्छ । कार्यालयको भाडा, बिजुली र टेलिफोन खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने अवस्थामा व्यवसायीहरूले सबैभन्दा पहिले कर्मचारी कटौती गर्न सक्छन् । यसले गर्दा २० हजारभन्दा बढी परिवारको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ ।

विशेषगरी डकुमेन्टेसन अफिसरहरू, जसले पासपोर्ट र भिसा प्रक्रियामा दिनरात काम गर्छन्, उनीहरूको काम ठप्प हुनेछ । त्यस्तै, बजारमा डिमान्ड खोज्न हिँड्ने मार्केटिङ टोलीको पनि सान्दर्भिकता घट्नेछ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभव बटुलेका दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढ्छ ।

म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी मात्र होइन, उनीहरूसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । मेडिकल सेन्टरहरू जहाँ दैनिक हजारौंको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कर्मचारी छन्, अभिमुखीकरण केन्द्र जहाँ तालिम दिने प्रशिक्षकहरू छन् र ट्राभल एजेन्सीहरू जहाँ हवाई टिकट बुकिङ गर्ने कर्मचारीहरू छन् । यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्नु र स्वदेश फर्कने श्रमिकको पुनःस्थापनाका लागि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन रूपमा भने नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । खाडी क्षेत्रमा देखिएको यो संकटले नेपाललाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ– देशको अर्थतन्त्रलाई केवल रेमिटेन्समा मात्र आधारित राखेर दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सम्भव हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान नदिएसम्म यस्ता बाह्य संकटहरूले नेपाललाई पटक–पटक प्रभावित गरिरहनेछन् ।

अन्ततः खाडीको युद्ध नेपालका लागि टाढाको भू–राजनीतिक घटना मात्र होइन । यो नेपाली श्रमिकको भविष्य, लाखौं परिवारको आय स्रोत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो । त्यसैले सरकार, नीति निर्माता र समाजले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

(दाहाल एक्टिभ ओभरसिज प्रालि÷याना म्यानेजमेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिका पूर्वकार्यकारी प्रमुख हुन् ।)