काठमाडौं : २०६७ सालमा काभ्रेबाट काठमाडौं पढ्नका लागि आएका कुमार विश्वकर्मा (नाम परिवर्तन) ले आफ्नो थर उप्रेती राखेपछि बल्ल डेरा पाए । उनी आफूमात्र आएका थिएनन् साथमा अरु साथीहरू पनि थिए । मैनाली र उप्रेती थर भएका साथीका बीचमा उनलाई आफू विश्वकर्मा हुँ भन्दा घरबेटीले भाडामा बस्न नदिने हो कि भन्ने डर थियो । केही ठाउँमा उनले कोठा हेरेका पनि थिए । कसैले जात सोधेर नदिने त कतै आफूलाई नै आफ्नो जात भन्न अफ्ठेरो लाग्ने गरेको उनी अहिले पनि सम्झिन्छन् ।
उप्रेती थर बताउँदा अरू मान्छेले आफूलाई गर्ने व्यवहार देखेर त्यो बेला उनी मख्ख पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘जातमा के छ र भनिन्छ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर मैले मेरो जात फालेपछि बल्ल थाहा पाएँ जात सबथोक रहेछ,’ उनी थप्छन्, ‘म विश्वकर्मा हुँदा पनि उही हो, ठाउँ परिवर्तन गरेर उप्रेती हुँदा पनि उही हो तर ममाथि हुने व्यवहार फरक किन भयो ?’ जातले मान्छेमाथि हुने व्यवहार निर्धारण गर्ने गरेकोप्रति उनको गुनासो छ । जातको मूल्यांकन कर्मको आधारमा गरिने हो भने शिल्पी समुदाय सबैभन्दा अगाडि रहेको उनी बताउँछन् ।
आफ्नो घर आफ्नो खुसी हुन्छ, कसलाई भाडामा दिने कसलाई नदिने आफ्नो इच्छा हो भन्दै आफूलाई उपल्लो जातका सम्झिनेहरूले वकालत गर्दै आएको सुनिन्छ । आफ्नो घर आफ्नो खुसी हो भने दलितको घरमा पनि उसको खुसी हुन्छ, त्यहाँ किन मनलाग्दी मान्छे छिरिरहन्छन् ? उनले यो प्रश्नको जवाफ आजसम्म पाएका छैनन् ।
यो एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो । यी र यस्ता धेरै घटना छन् जो बाहिर आउँदैन पनि । केही समय पहिला दलित अभियन्ता दीपा नेपालीले पनि यस्तै विभेद भोग्नुपरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जात थाहा पाएपछि घरबेटीले बस्न नदिएको विषयमा उनले मुद्दा नै लड्नुप¥यो ।
गायिका तथा प्रस्तोता रूपा सुनार पनि यस्तै विभेदको सिकार बनिन् । घरमा भाडा दिने कुरा भइसकेको तर जात थाहा पाएपछि उनलाई अस्वीकार गरिएको थियो । उनले पनि आफूलाई जातकै आधारमा घरभाडामा नदिएको प्रमाणसहित मुद्दा लडिन् ।
अलिकति बोल्न सक्ने त विभेदको बारेमा खुलेर बोल्छन्, बोल्न नसक्ने यस्तै हो भनेर सहेरै बस्ने गरेको दलित अभियन्ताहरू नै बताउँछन् । विभेद भएको थाहा हुँदा हुँदै पनि कानुनी झन्झटमा फस्न पर्ने भन्दै कतिले यसै छोडिदिन्छन् ।
घरभाडा त सामान्य विभेद भयो । मन्दिर, धारो, पँधेरोमा समेत विभेद हुँदै आएको छ । दलितले छोयो भने सुनपानी छर्किने यो समाजले उनीहरूमाथि कति विभेद ग¥यो त्यसको लेखाजोखा नभएको दलित अभियन्ता सञ्जिव कार्की बताउँछन् । उनले विभिन्न माध्यममा दलितमाथि हुने विभेदको क्षतिपूर्ति राज्यले गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । अहिले बनेको सरकारले आफ्नो सय कार्ययोजनामा दलितमाथि भएको विभेदप्रति राज्यले औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई उनी राज्यका तर्फबाट भएको सकारात्मक कदम मान्छन् । दलितमाथिको विभेद आजको हैन यो शृंखलाबद्ध छ, ऐतिहासिक छ । राज्यले माफी मागेर त्यसको क्षतिपूर्तिबापत दलितलाई के दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको कुल जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० रहेको छ, जुन १३.४ प्रतिशत हो । यसमध्ये पहाडी दलित ८.६ प्रतिशत र तराई दलित ४.८ प्रतिशत छन् । तर सहभागिताका हिसाबमा उनीहरू जहिले पछाडि परे । राज्यले निर्धारण गरेको कोटामा भन्दा बाहेक अरू ठाउँमा उनीहरूको उपस्थिति निकै पातलो छ ।
सरकारले दलित तथा उत्पीडित वर्गसँग वर्षौदेखिको विभेद र शोषणका लागि माफी माग्ने भनेको छ, तर कुन–कुन विभेदका लागि माफी माग्ने खुलाएको छैन । सरकारले गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गतको पाँच नम्बर बुँदामा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबन्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको नयाँ आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
लामो समयदेखि दलित अभियानमा जोडिएका अभियन्ता डा मित्र परियार राज्यले दलितमाथि भएको अन्याय र विभेदप्रति क्षमायाचना गर्ने कुरा सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर जनताको ध्यान तान्नमात्र यस्तो महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको हो भने त्यसले झन् अन्याय हुने उनको धारणा छ । उनी भन्छन् ‘यो सरकार लोकप्रियतावादी छ, जनतालाई कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ भन्ने बुझेको छ, देखिनेगरी काम गर्ने निहुँमा दलितको भावनामाथी खेलेको हो भने त्यो झन् महँगो सावित हुन्छ ।’ उनले धर्म र संस्कृतिको नाममा हुने जातीय विभेद क्षमायाचनाले मात्र नमेटिने बताए ।
सरकारले छुवाछुत मेटाउछौं भनेर कतै नभनेको उनले जिकिर गरे । १३ प्रतिशत दलितले भोगेको पीडा कुनै मूल्यबिना क्षमा माग्छु भनेर कम नहुने परियारको भनाई छ । आजसम्म काठमाडौंमा जात नलुकाई कोठाभाडा पाउन गाह्रो हुने यथार्थलाई राज्यले नबुझेको बताउँदै उनी भन्छन्,‘केही नबुझेका दलितहरूलाई खुसी पार्न राज्य लागिपरेको छ, यदि दलितको लागि काम गर्ने हो भने धार्मिक र सांस्कृतिक खाडल पुरेर नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।’ उनी यो सरकारबाट धेरै आशावादी नभएको बताउँछन् ।
राज्यले औपचारिक रूपमा माफी नमागे पनि विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा तुलनात्मक रूपमा विभेद कम भएको देख्न सकिने दलित अभियन्ताहरू बताउँछन् । विभेदको शृंखला जमिनसँग जोडिएको छ । राज्यले कानुन बनाएरमात्र हुँदैन । दलित मन्दिरभित्र पस्दा भगवान् रिसाउँछन्, घरभित्र पस्दा कूल नासिन्छन् भन्ने सोच परिवर्तन गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने अभियन्ता कार्की बताउँछन् ।
.jpg)
