– पदमराज जोशी
आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय पनि हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो विवाह कोसँग गर्ने र कति वर्षको उमेरमा गर्ने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत कुरा हो । यसका कानूनले वा समाजले बन्देज लगाउन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखिकरणका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नमिल्ने नजिरहरु प्रतिपादन गरेको छ । यसले नेपालमा यौनिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विवाह गर्ने अधिकारलाई पनि सम्मान गरेको छ । हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषबिच हुने विवाहलाई मात्र मान्यता दिने गरिएको छ । तर, समाजमा यी दुई लिङ्ग बाहेकका व्यक्तिहरुको संख्या पनि ठूलो छ । उनीहरुलाई पनि कानूनले आफुले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने अधिकार छ ।
समलिङ्गीले पनि विवाह गर्न पाउनु पर्छ । यो आवाज नेपालमा पनि उठ्न थालेको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ, निलहिरा समाजलगायतका प्रजनन् तथा यौन अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले यो विषयमा पैरवी गर्न शुरु गरेका छन् । विवाह व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएकोले उसले चाहेको लिङ्ग भएको व्यक्तिसँग मन मिलेपछि गर्न पाउनु पर्ने उनीहरुको मान्यता छ । संसारका थुप्रै विकशित देशहरुले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, फ्रान्सलगायत संसारका थुप्रै देशहरुले विवाहमा समानताको अधिकार प्रदान गरेका छन् । अर्थात् त्यहाँ महिला र पुरुषबिच मात्र विवाह हुनुपर्ने भन्ने छैन । समलिङ्गीले पनि विवाह गर्न पाउछन् । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को दफा ६७ अनुसार पारिवारिक कानूनअन्तरर्गत विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यवाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने छ । संहिताकै दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधिकनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएता पनि त्यस्तो विवाहलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ र प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित हुन सकिरहेको छैन । नेपाली समाजले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरेको छैन ।
समलिङ्गी विवाहलाई दर्ता गरिँदैन । समलिङ्गीहरुले विवाह गरे पनि ती मध्ये एक जनाको मृत्यु हुन गएमा अर्कोले सम्पतीमा अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन । यसका अलवा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता नदिएकाले राज्यले प्रदान गर्ने कर छुटको सुविधा पनि समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीले पाउदैनन् । जसका कारण समलिङ्गी विवाह गरेर बसेका थुप्रै जोडी राज्यले प्रदान गरेका अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका छन् । राज्यले संख्याको आधारमा कानून बनाउनुभन्दा आवश्यकताका आधारमा आफ्ना नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यौन अल्पसंख्यकहरु पनि यो देशकै नागरिक हुन् । उनीहरुलाई पनि अन्य नागरिकको जस्तै अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु आवश्यक छ । एक दशक अगाडिसम्म नेपालमा महिला र पुरुष बाहेक तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकताको अधिकार थिएन । यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरुको माग र पैरवीपछि सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुष बाहेकको लिङ्ग भएकालाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने आदेश दिए पनि सरकार अन्य लिङ्ग भएकालाई पनि नागरिकता दिन बाध्य भएको हो । त्यसकै परिणाम स्वरूप अहिले पुरुष, महिलाका अलावा अन्य लिङ्गका व्यक्तिले पनि नागरिकता लिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्न पनि अधिकारकर्मीको संयुक्त पहल हुनु जरुरी छ । समलैङ्गिकता वा महिला–पुरुष बाहेकको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विद्यमानता वर्तमानको उपज होइन । यो परापुर्व कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको विषय हो । विवाह गर्न पाउनु व्यक्तिको मानव अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धीहरुले विवाहलाई व्यक्तिको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले विवाहलाई विवाह गर्ने व्यक्तिको नैसर्गिक र नितान्त व्यक्तिगत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह मानव अधिकारको विषय हो । विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने, तथा पारिवारिक जिवनयापन गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ र हरेक व्यक्तिको पारिवारिक जिवन अनतिक्रम्य हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यही परिवेशलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सरोकारवालाले राज्यसँग माग गर्न थालेका छन् । समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नका लागि दबाब दिन नेपाल परिवार नियोजन संघले ‘विवाहमा समानताको अधिकार’ परियोजना सुरु गरेको छ । आईपिपिएफको सहयोग र निल हिरा समाजको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि बढाइएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महासाखाका पूर्वनिर्देशक एवम् नेपाल परिवार नियोजन संघका महानिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसी विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि समलिङ्गीलाई पनि विवाहको मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने बताउछन् । यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापना गर्न परिवार नियोजन संघले बिगत लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको बताउँदै महानिर्देशक केसीले भविश्यमा पनि यो प्रसास निरन्तर रहने बताउछन् । ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्न उसको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार भएकाले विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित हुनु पर्छ ।’ महिला र पुरुषबिच हुने विवाहलाई मात्र नेपालमा कानूनी मान्यता प्रदान गरेको बताउँदै अब समलिङ्गी विवाहले पनि मान्यता पाउनु पर्नेमा डा. केसीको जोड छ । निल हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल पनि डा. केसीसित सहमत छिन । महिला र पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी व्यक्तिहरुको यौन अधिकारलाई पनि सरकारले समान हैसियत दिनु पर्ने उनको मागछ । यस परिप्रेक्षमा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने गरि कानूनमा सुधार गरिनु पर्ने परिवार नियोजन संघ पैरवी साखा प्रमुख जमुना सिटौलाको भनाई छ । सिटौलाको सुझाब छ, ‘मुलुकी देवानी संहितामा फरक लिङ्गी वा समलिङ्गी विवाह वा अन्य लिङ्गको विवाहलाई समान मानी विवाहलाई व्यक्ति–व्यक्तिबिचको हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कानून समाजको चाहना र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहनु पर्छ । त्यसैले यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले विवाह सम्बन्धी विद्यमान कानून परिवर्तन गरि विवाहमा समानताको अधिकार स्थापित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies