रुकुम पश्चिम : बाँफिकोट गाउँपालिकामा दलित लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएका बाख्रा फर्महरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै अनियमितताको आरोप लागेको छ । गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ मा निर्माण गरिएका तीन वटा बाख्रा फर्म अहिले अधिकांश खाली अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको दलित लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई खोर निर्माण तथा बाख्रा पालन कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । तर कार्यक्रम सुरु भएको केही महिनामै फर्महरू निष्क्रिय बनेको र संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त दलित बाख्रा फर्म समूह’ गठन गरिएको थियो । समूहका अध्यक्ष दत्तबहादुर विकको नेतृत्वमा बाख्रा खरिद र व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताइन्छ । तर स्थानीयवासीले फर्मको गतिविधि पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार बाख्रा खरिद, बिक्री तथा आम्दानी–खर्चको विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

फर्मका लागि करिब एक सय बाख्रा दाङबाट ल्याइएको बताइन्छ । खरिद प्रक्रियामा अध्यक्ष विकसहित सदस्य रतिलाल बस्याल र कार्यपालिका सदस्य शेरु विक सहभागी भएको जनाइएको छ । तर बाख्राको वर्तमान अवस्था र वित्तीय विवरणबारे सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट जानकारी नआएको स्थानीयको गुनासो छ ।

केही स्थानीयले बाख्राहरू बेचिएको र त्यसपछि समिति तथा सहायक समिति मौन बसेको आरोप लगाएका छन् । अहिले तीनै वटा फर्म सञ्चालनविहीन अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता जिल्ला पशु अस्पतालले प्रारम्भिक अनुगमनपछि मात्र भुक्तानी गरिएको र त्यसपछि फर्मको अवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ । यस विषयमा मध्यान्ह दैनिकले फर्मका अध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।

स्थानीय दलित अगुवाहरूले लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट सीमित व्यक्तिहरूले मात्र उपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले योजनाको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।