काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा पुराना राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ । सोहीअनुसार गत मंसिर १९मा मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मंगलबार पाँच मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।  

यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अर्थमा युवराज भट्टराई, भौतिकमा मोहम्मद समीर, श्रम तथा यातायातमन्त्रीमा शारदादेवी थापा, युवा तथा समाज कल्याणमन्त्रीमा लखनदास र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीमा मनोज सिंह नियुक्त भएका छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमा नगेन्द्र शाह नियुक्त भएका छन् । 

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको तीन वर्षमा मधेश प्रदेशले पाँचजना मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । २०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछिका ३६ महिनाको अवधिमा मंसिर १०मा मधेश प्रदेशले पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा यादवलाई पाएको थियो । जसपा र जनमतसहित सात दलको समर्थनमा बनेको यादव नेतृत्वको सरकारबाट २१ वैशाखमा जसपा र जनमत बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै जसपाका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि पुराना दलहरूबीच सत्तासहकार्य भएको हो ।  

एमाले र नेकपा क्रमशः चार र तीनवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको नवनियुक्त अर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका यादवलाई मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा नेकपाले समर्थन नै फिर्ता लिने धम्की दिएर अप्ठ्यारो पारेको थियो । यद्यपि स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर बनेको तीनदलीय गठबन्धनका नेताबीच दुई दिनदेखिको सघन छलफलपश्चात् तीन दलबीच आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भएको भट्टराईले बताए । नेकपाले मागेको अर्थ पाएपछि तीन पुराना दलबीच सहमति भएको हो ।     

स्थिर सरकारको बनाउने साझा सहमतिअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सत्तासहकार्य भएको सत्तारुढ नेताहरूले बताएका छन् । मधेशका १०७ सिटमध्ये सरकारका पक्षमा अहिले तीन दलको ६२ सिट छ । सहमतिका आधारमा सोमबार नेकपा एमालेबाट मन्त्रीको शपथ लिन बोलाइएका तीनजना सांसदहरू शपथका लागि गए पनि रित्तो हात फर्कनुपरेको थियो । नेकपाको असन्तुष्टिका कारण मधेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहे पनि साझा अवधारणा बनाएर मधेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने विषयमा तीन दल एक ठाउँ रहेको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति एवं सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । 

तीन दलबीच आगामी बजेटमा १ करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या नौवटामा सीमित गर्ने, कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाउने, कानुनअनुसार म्याद सकिएका उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण चिठीहरू रद्द गर्नेलगायत विषयमा त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । मन्त्रालय भागबण्डामा नेकपाले अर्थसहित तीनवटा मन्त्रालय खोजेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको थियो । तीनदलीय गठबन्धनमा बाहिर आएको हल्लाजस्तो नभएको नेता सिंहको दाबी छ । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या नै छैन । सरकारको स्थायित्व र मधेशका नागरिकलाई सुशासन दिने सन्दर्भमा दलहरूबीच बृृहत् छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न खोज्दा केही समय लागेको हो ।’   

गत १९ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २१ मंसिरमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवले सोही दिन तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दोस्रोपटक उनले गत २९ मंसिरमा दुईजना मन्त्री नियुक्त गर्दै विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत जिम्मेवारी तोकेका थिए । पुस १६ गते ६ जना मन्त्री नियुक्ति गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।  

२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनको मतपरिणामलगत्तै पुस २९ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । तर केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । २०८१ जेठ २३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि यादव पदमुक्त भए । एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

जेनजी आन्दोलनपछि आफ्नै दलको अहसयोगबीच जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका सतीशकुमार सिंहले असोज २८मा राजीनामा दिएका थिए । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले प्रपञ्च रचेको र सरकारमा सहभागी दलहरूले वचन फेरेको आरोप लगाउँदै दिएको उनको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पदका लागि कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले दाबी पेस गरे । अन्त्यमा जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सोनललाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन आधिकारिक रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच राजनीतिक दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने । असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले नियुक्तिको २५ दिनमा विश्वासको मत नपाउने परिस्थिति बनेपछि राजीनामा दिए । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने परस्थिति जीवित रहँदै ठुलो दलको रूपमा एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै एउटा होटलमा शपथ खुवाइन् ।  प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमको व्यापक आलोचना भयो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्‍यो । यादवको नियुक्तिविरुद्ध कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तात्कालिक माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितका ७४ सांसदले यादवको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । 

यादवको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो र मंसिर १५मा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै यादवलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत पुष्टि गर्न अवसर दिने गरी परमादेश जारी गर्‍यो । मंसिर १७ गते बुधबार विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि यादवले राजीनामा दिए । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्ष लालबाबु राउतले पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए । तर प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ३६ महिनामा मधेशले पाँचवटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । 

विगत ६ महिनायता यही सरकारको निरन्तरता भएको र एमाले नेकपासहितको सहकार्यमा ०८४को निर्वाचनसम्म सरकार यही गठबन्धनले चलाउने कांग्रेस नेता सिंहले बताए । ‘तीन दलबीच सरकारको स्थायित्वका लागि साझा अवधारणमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई कसरी जनमुखी बनाउने, प्रदेशको विनियोजन पारदर्शी र जनमुखी बनाउने, सुशासनको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउने गरी काम गर्न उपभोक्ता समितिबाट गर्ने योजना कटौती गरी टेन्डर योजना राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ । मन्त्रीहरूबाट भ्रष्टाचार निर्मूल बनाएर आमजनतालाई आशा पलाउने गरी जाने भन्ने विषयमा साझा सहमति भएको छ ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौवटा बनाउनेसमेत सहमति भएको उनले बताए । दलीय आधारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, एमाले चार, नेकपा तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुन लागेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।