चितवनमा आइतबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र राष्ट्रिय मञ्च बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा उपस्थित भए । उनीहरूले एकअर्काका विचार, सुझाव, आशंका र अपेक्षा एकैठाउँ बसेर सुने । पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक कटुता र संवादहीनताबीच यो दृश्यले नेपाली राजनीतिलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । केही महिनायता सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध सहज थिएन । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै विपक्षी दलहरूले लगातार अवरोध र दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए । सरकारका कतिपय गतिविधिमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए भने सत्ता पक्षले नयाँ सरकार बनेको सय दिनसमेत नपुग्दै विरोधमा उत्रिएको भन्दै विपक्षीको आलोचना गरिरहेका थिए । 

सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र सदनको अवरोधले राजनीतिक दूरी झन् बढाएको थियो । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर संवाद भने बन्द हुनुहुँदैन । त्यो कमी रास्वपाको महाधिवेशनले पूरा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका नेताहरूले एउटै मञ्चबाट रास्वपाको सफलताको प्रशंसा मात्र गरेनन्, जनमतको सम्मान गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहन र राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव पनि दिए । आलोचना पनि भए, आशंका पनि व्यक्त गरिए । तर ती सबै खुला रूपमा राखिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ती प्रश्नको जवाफ पनि त्यही मञ्चबाट दिइयो । विवादास्पद अभिव्यक्तिको जवाफ दिन संसद् नगएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्न र आशंकाको जवाफ पनि दिए । 

चार वर्षअघि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले छोटो समयमै उल्लेखनीय जनादेश प्राप्त गरेको छ । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको यो दलले पहिलो महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक दिशा पनि स्पष्ट पार्न खोजेको छ । बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणा गर्दै उसले वर्तमान व्यवस्थाभित्रै सुधार र परिवर्तनको बाटो रोजेको सन्देश दिएको छ । यसले नयाँ शक्तिप्रति उठेका शंका र अनेक आशंका चिर्ने कोसिस गरेको छ । चितवनबाट सुरु भएको संवादको यो वातावरण औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन । संसद्भित्र र बाहिर पनि दलहरूबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र परामर्शलाई राजनीतिक संस्कार बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमत वा अल्पमत मात्र होइन, असहमतिलाई सुन्ने र सहमतिको बाटो खोज्ने सहकार्यको संस्कृति पनि हो । आजको राजनीतिक आवश्यकता पनि त्यही हो ।