वित्तीय निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाल फेरि पनि बाहिर निस्कन सकेन । यसले मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता, लगानीको वातावरण र सुशासनसँग जोडिएका थुप्रै विषयमा चुनौती थपेको छ । सरकारले यसलाई औपचारिक प्रक्रियाको विषय ठानेर अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने यसको धक्का सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै पर्न सक्छ । नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । त्यसबाट पाठ सिकेर आवश्यक कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधारलाई दिगो बनाउनुपर्ने थियो । तर दोस्रोपटक सूचीमा परेपछि पनि सरकारले आवश्यक गम्भीरता देखाउन सकेन । तत्कालीन सरकारले छोटो समयमै सूचीबाट बाहिरिने कार्ययोजना बनाएको दाबी गरेको पनि थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो कुनै प्रगति हुन सकेन । यसबीचमा मुलुकले ठुलो राजनीतिक उथलपुथल बेहो¥यो । बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भन्दै जेनजी आन्दोलन भयो । सरकार फेरियो, तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नयाँ सरकारको प्रतिबद्धता भने कमजोर नै देखियो ।

एफएटिएफले नेपाललाई दिएका सुझाव असम्भव थिएनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र बहुमूल्य धातुको कारोबारमाथि प्रभावकारी निगरानी, हुन्डीजस्ता अवैध कारोबार नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ बनाउने तथा आपराधिक सम्पत्तिको खोजी र जफतलाई तीव्रता दिने विषयमा सुधार हुनुपर्ने थियो । तर, अनुसन्धान भएका मुद्दासमेत निष्कर्षमा नपुग्ने, न्यायिक प्रक्रियाअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका मुद्दा फिर्ता हुने र संस्थागत समन्वय कमजोर रहने अवस्थाले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बढ्न सकेन । ‘ग्रे लिस्ट’को असर दूरगामी हुनेछ । विदेशी बैंकहरूले नेपाली वित्तीय संस्थासँगको कारोबारलाई थप जोखिमपूर्ण मान्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रक्रिया जटिल र महँगो बन्न सक्छ । आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष असर व्यापारमा पर्न सक्छ भने निर्यातकर्ताले थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सबैभन्दा ठुलो प्रभाव वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम छ । ठुला लगानीकर्ताले नियामकीय जोखिम भएका यस्ता मुलुकमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । विदेशी दातृनिकाय र विकास साझेदारले समेत नेपाललाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने दिन आउन सक्छ । 

अब पनि यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिने छुट सरकारसँग छैन । एफएटिएफका बाँकी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले पूर्णप्रतिबद्धतासहित इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । सक्षम संस्था र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियान कुनै व्यक्ति वा दल विशेषलाई लक्षित गर्ने विषय होइन । यो सुशासन र आर्थिक विश्वसनीयता स्थापित गर्ने राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने सरकारले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । अन्यथा मुलुक ‘कालोसूची’मा पर्ने खतरा बढेर जानेछ ।