काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत र सेवाशुल्क सम्बन्धमा मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल हुने बताएको छ ।

संघले मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने बजार प्रवर्धन तथा लागत खर्चबारे सोमबार घटकसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । लागतसम्बन्धी संघको सिफारिस मन्त्रालयमा पेस भएपछि सार्वजनिक गर्ने महासचिव हिरा (हरि)बहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनले कामदार तथा व्यवसायी दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी खाडी तथा मलेसिया कामदार पठाउने अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको अभ्यासको आसपास रहेर सरकारसँग सेवाशुल्क माग गरिएको बताए । यसअघि संघले तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमक्ष एकजना कामदार वैदेशिक रोजगार पठाउँदा १ लाख १४ हजार हाराहारीमा खर्च हुने विवरण प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।    

संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन र समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारबिना सम्भव नभएको बताउँदै आएको छ । 

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कमजोर भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयातमा संकट भई वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुने भन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन वैदेशिक रोजगारको निरन्तरता र नीतिगत प्रस्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । 

नीतिगत रूपमा प्रविधिमैत्री श्रमबजार, लागत निर्धारण र मागपत्र प्रमाणीकरणका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने भन्दै संघले नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति र श्रमनीतिबीच रहेको विरोधाभास पनि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । २०६० वैशाख २४ गते मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकहरूका लागि ७० हजार लागत तोकिएको थियो । २०७२ जेठ २६ गते ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट’को निर्णय लागू गरी सेवाशुल्क १० हजार तोकियो । तत्पश्चात् नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृतिको सुरुवात भएको अडान संघले राख्दै आएको छ ।

कोरिया र इजरायलमा सरकारले श्रमिक पठाउँदा श्रमिकको करिब २ लाख खर्च भइरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूको अभ्यासका आधारमा आफ्नो र श्रमिकको हितका लागि न्यायोचित निर्णय गर्ने अधिकार करोडौं धरौटी राख्ने व्यवसायीलाई हुनुपर्नेमा संघले जोड दिँदै आएको छ । 

खर्चअनुसारको बिलभरपाइ प्राप्त हुँदा कामदारको लगानी सुरक्षित हुने, बैंकिङ कारोबारबाट बिचौलियाको अन्त्य हुने भन्दै यसले सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनवटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने अडान संघले राख्दै आएको छ ।