राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो महाधिवेशनबाट आफूलाई सामाजिक लोकतन्त्र पक्षधर दलका रूपमा उभ्याएको छ । पार्टी स्थापनाको चार वर्षसम्म रास्वपाले विचारविहीन र लोकप्रियतावादीको आरोप खेप्दै आएको थियो । चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट वैचारिक अस्पष्टताको आरोपलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिए पनि केही विरोधाभाष भने कायमै छन् । चितवन जानुअघि रास्वपाले संवैधानिक समाजवादको वकालत गरेको थियो । तर, बन्दसत्रबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने निर्णय गरेको छ । 

रास्वपाले प्रस्तुत गरेको सामाजिक लोकतन्त्रका पाँच आधार स्तम्भ छन् । प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण तय गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणमा जोड दिनु अहिले विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको बाटो हो । यस अर्थमा रास्वपाले आफूलाई न परम्परागत वामपन्थी न दक्षिणपन्थी, बरु व्यावहारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

रास्वपाका केही प्रस्तावले भने नयाँ प्रश्न पनि उठाएका छन् । विशेषगरी प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावले उसको संघीय व्यवस्थाप्रतिको विरोधाभाषलाई देखाउँछ । त्यसो त, स्थापनाकालदेखि नै प्रदेशप्रति रास्वपाको रिजर्भेसन थियो । अहिलेकै अवस्थाको प्रदेश संरचनालाई स्विकारेको थिएन । तर, २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेशहरूलाई अझै बलियो बनाउने उसको प्रतिबद्धता थियो । संघीयताप्रतिको त्यही प्रतिबद्धताले मधेसबाट सर्वाधिक मत बटुलेको थियो । अहिले प्रदेशसभा नै हटाउने कुरा गर्नुले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । रास्वपाले प्रदेश खारेज नै गर्ने त भनेको छैन । तर, प्रदेशसभाविनाको कस्तो प्रदेश संरचना परिकल्पना गरेको हो, त्यो पनि प्रस्ट्याएको छैन । समस्या संरचनामा कि कार्यसम्पादनमा भन्नेमा रास्वपा मौन छ । 

रास्वपाले विचारको खाका सार्वजनिक गरेसँगै अब उसको राजनीतिक परीक्षा व्यवहारमा हुनेछ । राजनीतिक दस्तावेजमा लेखिएका सिद्धान्तभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयनले पार्टीको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता र सुशासनप्रति प्रतिबद्धता देखाउन सके रास्वपाले नयाँ राजनीतिक विकल्पको रूपमा आफ्नो स्थान थप बलियो बनाउन सक्छ । अन्यथा, उसले अंगालेको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणले देशको अर्थ–राजनीतिलाई खासै लाभ हुने छैन ।