पुराना राजनीतिक शक्तिलाई पन्छाएर झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सिंहदरबार प्रवेश गर्दा सरकारले मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८मा सीमित गरियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राज्यको खर्च कम गर्नु र प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त राख्नु थियो । तर, सरकार बनेको एक महिनामै आफ्नै प्रतिबद्धतासँग मेल नखानेगरी मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको आकार बढाएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को दुई महिना पुरानो निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले तीनदेखि पाँचजनासम्म सचिवस्तरका सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् । स्वकीय सचिवालय नौ सदस्यीय हुनेछ । मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको सरकारी तर्क छ । तर यसले मन्त्रालयमा रहेका सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति सरकार भर नपरेको देखाउँछ । कर्मचारीतन्त्र कमजोर भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार आफूले इच्छाएका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयबाट मन्त्रालय चलाउने रणनीतिउन्मुख रहेको देखिन्छ । यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने देखिँदैन । 

मन्त्रालयका सचिव नै मन्त्रीका सल्लाहकार हुन् । त्यसबाहेक पनि निजी सचिवालयको व्यवस्था पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ । स्वकिय सचिवालयमार्फत मन्त्रीले आवश्यक राजनीतिक समन्वय गर्ने अभ्यास छ । यस्तोमा सचिवस्तरका सल्लाहकार थप्नुले कर्मचारीतन्त्रप्रति मन्त्रीको अविश्वास मात्र प्रकट हुँदैन, कर्मचारीको मनोबलसमेत घटाउन सक्छ । त्योभन्दा धेरै मन्त्रालयभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने जोखिम बढ्छ । विगतका अनुभवले पनि यस्ता सल्लाहकार र ठुलो सचिवालय प्रभावकारी भएको देखाएका छैनन् । उनीहरू नीति र कार्यक्रमभन्दा बढी शक्ति, पहुँच र प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित भएका उदाहरण छन् । सल्लाहकार र सचिवालय टिम बोझिलो बन्न सक्छ । बरु, आवश्यकताअनुसार निश्चित अवधिका लागि विषयगत विज्ञको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थायी रूपमै ठुलो संरचना खडा गर्नुले खर्च बढाउनुका साथै थुप्रै व्यावहारिक अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छन् ।  

सरकारले निर्णय गरेर पनि दुई महिनासम्म यो निर्णय गुपचुपमै राखेको देखिन्छ । यसले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको पारदर्शितामाथिसमेत प्रश्न उब्जाएको छ । सिंहदरबारमा समानान्तर ढंगले प्रशासन हाँक्ने संयन्त्र बनाउँदा आलोचना हुने डरले निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको बुझ्न कठिन छैन । सरकारले जनतालाई मितव्ययिता, सुशासन र जवाफदेहिताको आश्वासन दिएको छ । त्यसैले खर्च कटौतीको नारा दिँदै खर्च बढाउने निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा अनावश्यक संरचना विस्तार गर्नुभन्दा विद्यमान प्रणालीलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउनु नै दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।