सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा व्यापक फेरबदल गर्दै छ । यसनिम्ति गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि नो भोट, अग्रीम मतदान, महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्दछ । निर्वाचनको निश्चित समयतालिका र भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनेजस्ता विषय पनि प्रस्ताव गरिएका छन् । यसमार्फत  निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसले लोकतान्त्रिक सहभागिताको विस्तार पनि गर्नेछ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु लोकतन्त्रको दायरालाई फराकिलो बनाउने कदम हो । अग्रीम मतदानको व्यवस्थाले रोजगारी, स्वास्थ्य वा अन्य कारणले मतदानबाट वञ्चित हुने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ । नो भोटको विकल्पले राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिन बाध्य बनाउनेछ । महिलाको न्यूनतम उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ । 

यी नयाँ प्रस्तावमध्ये धेरै विषय विगतमा सरकारवालाहरूले माग गर्दै आएका विषय हुन् । तर विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको अविश्वास र स्वार्थका कारण यस्ता प्रस्ताव ऐन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । अहिले राजनीतिक परिस्थिति फरक छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइमा दुई सिट कम बहुमतको सरकार छ । सरकारले चाहेमा प्रस्तावित विधेयकलाई सहजै संसद्बाट पारित गराउन सक्छ । त्यसैले प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा रूपान्तरण हुने सम्भावना छ । यही कारण यसका अवसर र जोखिम दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक सरकार र सत्तारुढ दल आफैंले केलाउन आवश्यक छ । किनभने, सुधारका नाममा कानुनले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अनावश्यक अंकुश लगाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसभित्र केही प्रस्तावहरू पर्दछन् । पहिलो : भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकै आधारमा उम्मेदवारी रोक्ने प्रस्ताव पर्दछ । संविधानले अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यदि मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै उम्मेदवारी रोक्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसको राजनीतिक दुरुपयोग हुने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन । दोस्रो : एक निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने प्रस्तावले नागरिकको निर्वाचित हुने अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा सीमित गर्ने बहस निम्त्याउन सक्छ । लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने अधिकार मतदाताकै हुन्छ । मतदाताले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई अर्को अवसर दिनु वा नदिने विषय पनि मतदाताको निर्णयमा छोडिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई कम आँक्न मिल्दैन । तेस्रो : निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार दिन खोजिएको प्रस्तावले आयोगको स्वतन्त्रता बलियो बनाउन सक्छ । तर, यसका लागि संवैधानिक तथा संस्थागत सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत् छ । 

समग्रतामा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदाले निर्वाचन सुधारको उद्देश्य राखेको छ । सुधारका नाममा हतारमा बनाइएका कानुनले नयाँ समस्या जन्माउन सक्छ । यसकारण सरकारले सर्वपक्षीय छलफल र सहमति खोज्न जरुरी छ ।