राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्रमा समेटिएको एउटा विषय हो, संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)का बाँकी काम टुंग्याउने । तर रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिनासम्म यो विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । बरु रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत टिआरसीसँग सम्बन्धित दुवै आयोगका पदाधिकारी बर्खास्त ग¥यो । नयाँ नियुक्तिमा भने सरकारले तदारुकता देखाइरहेको छैन । यही बेला सत्तारुढ दल रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा चितवनमा सम्पन्न भयो । जसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याए । जसमा नेपालमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्ष सम्झिए । तर माओवादी द्वन्द्व र टिआरसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेनन् । सरकार र सत्तारुढ रास्वपाको यस्तो व्यवहारले संक्रमणकालीन न्याय थप अनिश्चित भएको कतिपयको शंका छ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका सफल राजनीतिक रूपान्तरणका उदाहरणमध्ये एक मानिन्छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा ल्यायो, संविधानसभा निर्वाचन भयो ।  संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्यो । तर शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील विषय संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरै छ । शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि हजारौं द्वन्द्वपीडित सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामै छन् । द्वन्द्वपीडितका ७८ हजार ९०९ वटा संकलित छन् । सुरुमा आयोगमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेका थिए । पछि ऐन संशोधन भएसँगै जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितका लागि पुनः उजुरी आह्वान गर्दा थप १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी परेको हुन् । यति धेरै पीडितको आस सरकारसँगै छ । 

वर्तमान सरकारले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहार त्यसअनुकूल नदेखिँदा निरास छन् । आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिए पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सकेको छैन । पदाधिकारीविहीन आयोग निष्क्रिय हुँदा दशकौं लगाएर संकलन गरिएका उजुरीको छानबिन रोकिएका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय कुनै एउटा आयोग गठन गरेर पूरा हुने प्रक्रिया होइन । यसको मूल उद्देश्य द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य पत्ता लगाउनु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु, दोषीलाई कानुनी जवाफदेहितामा ल्याउनु र समाजमा दिगो मेलमिलापको आधार निर्माण गर्नु हो । यीमध्ये कुनै पनि उद्देश्य अझै पूर्ण रूपमा हासिल भएको छैन । उल्टै सरकार फेरिने, राजनीतिक प्राथमिकता बदलिने र कानुनी तथा संस्थागत अन्योल दोहोरिने क्रमले यो प्रक्रिया निरन्तर पछाडि धकेलिएको छ । यसलाई बुझेर वर्तमान सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सत्यलाई स्वीकार गरेर  पीडितलाई न्याय दिलाएर दिगो शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाको परीक्षा हुनेछ । दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारको परीक्षा यसमा पनि हुनेछ ।