२०८३ असोज १५ गते बिहिवार / Oct 01 , 2026 , Thursday
२०८३ असोज १५ गते बिहिवार

सुपारी निर्यात सहज बनाऊ

Nada
२०८३ असार १६ गते ०६:१०
Shares
सुपारी निर्यात सहज बनाऊ

नेपालको सुपारी निर्यातको समस्या नयाँ होइन । करिब एक दशकदेखि दोहोरिँदै आएको यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक संसद्मा समेत यो विषय उठ्नुले सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको यथार्थ उजागर गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने वास्तविक सुपारी किसानले खेपिरहेका छन् । सुपारी निर्यातका लागि डिएनए परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णयको उद्देश्य आफैंमा गलत थिएन । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादनका रूपमा भारत निर्यात हुन नदिने र नेपालको विश्वसनीयता जोगाउने सोच यस निर्णयको आधार थियो । तर, परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नै स्थापना नगरी अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नु नीतिगत कमजोरी थियो । परीक्षण गर्ने पूर्वाधार नभएपछि निर्यात ठप्प हुनु स्वाभाविकै थियो ।

ncell

यसबाट झापालगायत सुपारी उत्पादन हुने जिल्लाका थुपै्र किसानमा मारमा परेका छन् । वर्षभरि मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको सुपारी गोदाममै थन्किएको छ । बजार नपाउँदा किसानको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ भने निर्यात व्यवसाय पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । राज्यले नीतिगत व्यवस्था सहज नबनाउँदा सुपारी उत्पादक किसान सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । अर्कोतर्फ, भारतले उठाएको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा तेस्रो मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा सुपारी आयात गरी नेपाल हुँदै भारत पठाइएको आशंकाले नेपालको निर्यात प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसैले नेपाली उत्पादन र आयातित सुपारी छुट्याउने विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक छ । यसलाई कमजोर बनाउने निर्णयले दीर्घकालमा नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्छ ।

सरकारले अब दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । एकातिर अवैध निर्यात रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक छ भने त्यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र प्राविधिक पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । यदि त्यो अहिले नै सम्भव छैन भने व्यवहारिक विकल्प अपनाएर निर्यात प्रक्रियालाई तत्कालै सहज बनाउनुपर्छ । किनभने, नीति बनाएर मात्र हुँदैन् । त्यसको कार्यान्वयन अघि आवश्यक संरचना तयार भइसक्नुपर्छ । अन्यथा राम्रो उद्देश्यले गरिएका निर्णय पनि किसानको हितविपरित हुन पुग्छन् । सरकारले अब ढिलाइ नगरी यस्तो समाधान निकाल्नुपर्छ, जसबाट नेपाली सुपारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुमेको विश्वास फर्कियोस् । वास्तविक किसानको पसिनाले उचित मूल्य पाओस् ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर