–डा. दिबाकर वशिष्ठ

निजामती प्रशासन कोमामा गयो र कर्मचारी खराब हुन् भन्ने भनाई यदाकदा सुनिन थालेको छ । इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी सधैँ अपहेलित हुनु परेको, नेताको घरदैलो चहार्ने र अनुकूल ठाउँमा गएर मनग्य कमाउने, सधैँ आकर्षक ठाउँमा सरुवा भइरहने र घुस खाने कार्यमा बढी संलग्न हुने, ट्रेड युनियनमा लागी काम नगर्ने, कार्यालयमा हाजिर गर्ने अनि प्राइभेट जब गर्ने, कार्यालय समयमा कामभन्दा बढी गफ गर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवामा मात्र नभई मूलतः सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक निकायहरूमा दशकौँदेखि चल्दै आएको छ भन्नेहरूको कमी छैन । आज जनअपेक्षित सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको देखिँदैन । 

बेलाबखतको सत्ता समीकरणमा बदलावसँगको मन्त्री आउने हुन र कस्तो व्यवहार देखाउने हुन भनेर कर्मचारीतन्त्र तरङ्गित बन्ने गरेका एकातर्फ छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ सत्ता समीकरणले कर्मचारीतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र असरकारबारेमा कर्मचारीबिच व्यापक छलफल चलिरहेको हुन्छ । राजनीतिक तहमा के–के कुरा मिल्दैन अनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यसको असर कर्मचारीलाई पर्दछ र सबैको गोटी कर्मचारी हुनुपर्ने संस्कृतिको विकास भई कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक घेराबन्दीमा परेको देख्न सकिन्छ । 

सरकार परिवर्तन पिच्छे आउने मन्त्रीहरूले आफ्नो दुनो सोझाउनको लागि आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीको जोहो गर्ने परम्परा विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । एक जना सचिव महिनैपिच्छे सरुवा भएको पनि सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे अबको कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने मानसिकता निजामतीमा सचिवदेखि पियनसम्म र प्रहरी प्रशासनमा पनि हुने गरेबाट सबैभन्दा बढी असर सेवाग्राहीलाई पर्ने गरेको तर्फ सम्बन्धित निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सुरु–सुरुमा नयाँ मन्त्रीले नयाँ जोस र जाँगर देखाउने र सस्तो लोकप्रियताको नारा लगाउने कारण कर्मचारीतन्त्रमा भागदौड नै मच्चिने गरेको छ । वि.सं.२०४६ को जनआन्दोलन र गणतन्त्रपश्चात कुनै पनि सरकार स्थिररूपमा चल्न सकेको छैन, त्यसैले पनि नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको देश भनेर भन्नेहरू पनि मनग्य छन् । उक्त अवधिदेखि नै अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयमा सिस्टमले भन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्ने गरेको छ, जसको कारण कार्यालयको काममा निर्णय प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भयो भने मन्त्रिले उन्मुक्ति पाउने तर, कर्मचारी भने बलिको बोका हुने अवस्थाबाट कर्मचारी आजित भइरहेको यथार्थ जनजाहेर नै छ । 

पटकै पिच्छे हुने सत्ता परिवर्तनले विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरूलाई थप पछि धकेल्ने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिले विगतदेखि नै कार्यालयको कामभन्दा पनि होटेल वा क्यान्टिनमा बसेर अधिकांश कर्मचारी राजनीतिकै बारेमा बढी गफिने संस्कृतिको विकास भएको देखिन्छ, जसबाट राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू विभिन्न सुविधालगायतमा विभेदको सिकार कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै जानुको साथै जन साधारण र सेवाग्राहीमा समेत दिन प्रतिदिन कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ । सही समयमा सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा भर्ना गरी संगठनको क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तय गरिएको व्यवस्थापकीय क्षेत्रलाई मानव संसाधन भन्ने गरिएता पनि यसको मर्मलाई आत्मसाथ गरेको देखिँदैन । संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुशलता र कार्य क्षमता भएका व्यक्तिहरूको समूह नै कर्मचारीतन्त्र हो, यो मुलुकको स्थायी सरकार पनि हो । यसलाई नियम÷कानुनको पालना गर्ने गराउने गरी बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनु पर्दछ । त्यस्तै, कर्मचारी योजना, छनोट, दक्षता र योग्यता अभिवृद्धि, उत्प्रेरणा, तालिम, वृत्ति विकासलगायतका कार्यद्वारा संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नुलाई नै कर्मचारीतन्त्रको पहिलो आवश्यकता हो ।

भर्ना, छनोट, सरुवा, बढुवा, घटुवा, अवकाश, तालिम तथा विकास, उत्प्रेरणा, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा जस्ता कर्मचारीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई बिना हस्तक्षेप राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्र कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त हुनेमा कसैको दुई मत नहोला । साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग, सङ्गठन प्रति कर्मचारीको लगाव वृद्धि, सङ्गठनमा संस्कृतिको व्यवस्थापन गर्ने, लक्ष्य मिलान, कर्मचारी अनुशासन र नैतिकता, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने, संगठनको प्रणालीलाई लचकदार बनाउने लगायतका कार्यहरू कर्मचारी तन्त्रभित्र पर्दछन् । 

हुन त पत्रपत्रिका र विभिन्न सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत कर्मचारीलाई कामचोर र ३० प्रतिशत पूर्णरूपका कार्यालयको काम गर्ने देखाएको र तिनै ३० देखि ४० प्रतिशत कर्मचारी जसले कार्यालयमा मरिमेटी काम गर्दछन् उनीहरूलाई नै सुविधामा विभेद गरिएको जानकारहरू बताउँदछन् । यसले एकातर्फ सुशासनको उपहास गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कार्यालयको कर्मचारीको निर्णय प्रक्रियामा खासै भूमिका देखिँदैन । सत्ता पक्षीय राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, मन्त्रीलगायतले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्रोसँग गिजोलेको हुँदा र काम गर्ने इमानदार कर्मचारीलाई अनाहकमा दुःख दिने र सुविधामा समेत विभेदको ठुलो असर देशको आर्थिक विकास र सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा परेको तर्फ सम्बन्धित निकायको वेलैमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । 

कर्मचारीतन्त्रको मुख्य उद्देश्य सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै जनशक्तिको भर्ना योजना बनाउने, छनोट गर्ने र भर्ना भएका कर्मचारीलाई संगठनको बारेमा सामाजिकीकरण गर्ने हो । संगठनका कर्मचारीलाई तालिम दिने, उत्प्रेरणा जगाउने र संगठनप्रति गतिशील बनाउने जसलाई कर्मचारीको विकास पनि भन्ने गरिन्छ । कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता र दक्षता र चाहाना एवम् संगठनको लक्ष्यअनुरूप काममा लगाउने र कामको मुल्यांकनसमेत समय समयमा गरिराख्नु पर्दछ । कर्मचारीको काम, पद र योग्यताको एवम् कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कार, तलब र दण्ड सजायको साथै अवकाश पछि पाउने सुविधासमेतको व्यवस्था गर्ने । समय परिवर्तन भएअनुसार कर्मचारीको सीप र दक्षतामा परिवर्तन गर्दै जाने र उचित तालिम तथा वृत्ति विकासद्वारा उनीहरूको विकास गर्ने साथै कर्मचारीलाई उचित सम्मान तथा सन्तुष्टि र दिने कार्यसमेत कर्मचारीतन्त्र वा मानव संसाधन व्यवस्थापनले गर्नुपर्दछ । संगठनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि कर्मचारीको अनुशासन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि उत्तिकै जरुरी पर्दछ । नेपाल सरकारको २०८०/०८१ को बजेटमा समेत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने, काममा उत्प्रेरित गर्ने, सेवा सुरक्षाको संरक्षण गर्ने, सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने, सेवाग्राहीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै छिटोछरितो बिना पूर्वाग्रह सेवा दिने, फिडब्याक लिने जस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरिएको भएता पनि यस्ता घोषण वर्षाैं हुने गरेको तर, कार्यान्वयन भने करिब २५ प्रतिशत पनि नहुने प्रवृत्तिबाट कार्यरत कर्मचारी र सेवागाह्री आजित भएको देख्न सकिन्छ । 

बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले कार्यालयको वातावरणमा पनि असर गरेको देखिन्छ । कार्यालय वातावरण भनेको कर्मचारीको काम गर्ने सेरोफेरो तथा वरिपरिको वातावरण अर्थात् भौतिक वातावरण मात्र नभई गैर भौतिक वातावरणले पनि कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । मन्त्रालयको मन्त्रीले दिने निर्देशन र बनाउने नीति त्यस्तै कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले दिने निर्देशन र उसको कर्मचारीप्रतिको व्यवहारलगायतले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरूपमा असर पारिरहेको हुन्छ । कार्यालय जतिसुकै राम्रो तरिकाले सुसज्जित र रूपाङ्कन गरिएको भएता पनि मन्त्री र कर्मचारी वा मन्त्री द्वारा नियुक्त कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीबिच राम्रो समन्वय नहुँदा को कष्ट सेवाग्राहीले नै बढी भोग्नु पर्नेमा कसैको विमति नरहला । भौतिक वातावरण कार्यालयको जीवन भएता पनि कर्मचारीको सुखद, आरामदायक र काम गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख दायित्व मन्त्रालयमा मन्त्रीको हो भने कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको हो । पछिल्लो समय मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न संघ संस्था तथा कार्यालयको नीतिगत निर्णयमा मन्त्रिस्तरिय संलग्नता भएता पनि अनुगमनकारी निकायलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कर्मचारीकै दोष देखाउने र अदालतले पनि भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरी सजाय दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकोबाट आम कर्मचारीमा डर र त्रास सिर्जना भई बढी दोष आउन सक्ने विभाग वा कार्यालयमा सरुवा भएता पनि कर्मचारी हाजिर हुन नजाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले आम कर्मचारीको उत्पादकत्वमा ह्रास आई विकास निर्माण र सेवाग्राहीको कार्यमा समेत असर पर्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहला ।

(डा. वशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जानकार हुन् साथै जनप्रशासनका ज्ञाता पनि हुन् ।)