–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशको अर्थतन्त्र कछुवा गतिमा छ, तर राजस्व र ऋणको गति घोडाको वेगमा छ । भनाइ एकातिर र गराइ अर्कोतिर हुनु नै हाम्रो बजेटको मर्म हो । संघको बजेटका लागि नाम मात्रको विपक्षी धर्नामा बसेको छ । असार लाग्यो प्रदेशहरू बजेट प्रस्तुत गर्ने हतारोमा छन् । यसो भनौँ केन्द्रबाट जाने बजेट नै प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडिचुँडी खाने हुन् । यसपालि तलब बढाउनु पर्ने थियो, तर राष्ट्रसेवकहरूको तलब बढेन । अलिकति चामल किन्ने रकम दिएर सामसुम पारिएको छ । अधिकांश राष्ट्रसेवकहरू दलकै छातामा भएकाले तिनलाई गलाउन असहज हुन्न, यद्यपि पंक्ति तयार गरिरहँदा सिंहदरबारमा तिनले विरोध जनाइरहेका छन् ।
कर्मचारीको अन्य आयलाई अन्याय नमान्ने हाम्रो संस्कार बसेको छ, विगतमा घटेका काण्डहरूले र अहिले गृहकै केस लिएर अध्यागमनका कारण संसद् अवरुद्ध भएको विषयले पुष्टि गरिहाल्छ । अर्थतन्त्र शिथिल छ, यो भन्नुपर्ने कुरा भएन, पछिल्लो समय विश्व बैंकले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ । उसले भर्खरै ग्लोबल इकोनोमिक परस्पेक्टिव प्रतिवेदनमा भनेको विषय हो यो । यसअघि उसले यो क्रम २.७ प्रतिशत भनेको थियो र भन्दै छ यो विगत आधा शताब्दीको न्यूनता हो र सन् २०२० र ३० को दशकको ठूलो मार पनि । यसो हुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोषी ठह¥याएको छ, कारण उनी सत्तामा आएपछि भन्सार महसुल दरमा साह्रै कडा गरे । विश्वकै आर्थिक राजधानी अमेरिका भएकाले यसको असर सबैतिर पर्ने नै भयो ।
अहिलेको बजेटले १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेको छ । उत्पादन बढाउन कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने भनेको छ, यो पुरानै कुरा हो । खेतीलाई मलजल गराउने युवाहरूलाई स्वदेशभित्र टिकाउन सकिएको छैन, बरु मान्छे निर्यात, वस्तु आयात हाम्रो लक्ष्य भएको छ । अस्ति १० महिनामा विप्रेषण रकम आएको १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रहेछ । यसो भनौँ हाम्रा समग्र अर्थतन्त्र विप्रेषणमै चलेको छ । कृषियोग्य भूमिमा करार गरेर स्थानीय तहले लिजमा दिन सक्ने भनिएको छ, यसो भनौँ फेरि बिचौलियाहरूलाई जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्न सहज भयो, अहिलेसम्म गरिएकै छ । बजेटले भनेको छ : मालपोत, भूमिसुधार, नापीका काम डिजिलटलाइज गर्ने, पुराना फाइल बोक्दा अन्य आय खोज्ने कर्मचारीलाई यो अलिक घाँडो भए पनि ‘सफ्टवेयर खुलेन हजूर’ भनेर सेवाग्राहीलाई अड्काउने र सफ्टवेयरले मागेपछि जति पनि तिर्नुपर्ने हाम्रो रोग अतितकै हो ।
बैंक, वित्तीय, सहकारी संस्थाबाट गरिने जग्गा फुकुवा कार्य सबै अनलाइनबाटै भनिएको छ, तर समुद्रका माछा गनेर पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने हाम्रो पुर्खाको संस्कार छ । स्थानीय तह, प्रदेशहरूमा बेरुजु अधिक छ, झन्डै वार्षिक बजेट हाराहारीमा केन्द्रको पनि छ । केन्द्रमा सिकाउने कार्यालय, मन्त्रालयकै अधिक छ । अब ३ तहका सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने रे, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका पहिले पनि थिए । यता अनुदानको अधिकतम सीमा लागत खर्चको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्ने भनिएको छ । अनुदान घट्दै आएको छ र ऋण तीव्र हुँदै बढ्दै आएको छ देशमा । यो क्रम केही दशक यतादेखिकै रोग हो ।
वैदेशिक भ्रमण गर्दा देशको स्रोतमा नगरिने, उच्चस्तरीय कूटनैतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व बाहेक । परामर्श सेवामा अङ्कुश लगाइएको र ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाइने भनिएको छ । निर्माण कार्यमा कन्सल्टेन्सी रकम घटाएर १ अर्बसम्मको लागत आयोजनाका लागि ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका लागि २ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
देश सञ्चालन हुने संघीय निजामती विधेयक यसै अधिवेशनमा आउने भनिएको छ, यो भनेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । मेयरको इच्छा भएन भने कर्मचारी हाजिर हुन नसक्ने संघीय वातावरण सिंहदरबारबाटै तय गरिएको छ । कैयन कर्मचारी तराईमा हाजिर हुन पाएनन्, अहिले पूर्वतिर त्यही देखिएको छ र काठमाडौं महानगरको ताला फोडी कर्मचारी हाजिर हुँदा र विरोध गर्दा सुरक्षा निकाय नै निलम्बनमा पर्ने अवस्था बन्यो ।
यति साह्रो गए गुज्रेको निजामती प्रशासन कमसेकम पञ्चायतको पालामा थिएन । देशको विकास गर्न विकास प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्छ, क्षमताको प्रशासन र हालको मागअनुसारको सक्षम प्रशासन जरुरी छ । तर, हाम्रो लोकतन्त्रले कर्मचारीको मानमर्दन गरेको छ, निष्क्रिय बनाएको छ, खेतालो बनाएको छ, इतिहासमै पङ्गु निजामती सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको गन्ध सर्वत्र फैलिएको छ र त्यसमा सुन पानी छर्कने हाम्रो केन्द्रीय निकाय छ । माथिबाट हुकुम बक्स भएपछि तीन खत माफी हुने गरेको छ ।
सेवा प्रदायमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध, उत्तरदायित्व भनिएको छ, त्यसका लागि नीतिगत तहमै सुरु गर्नुपर्छ । तर, सहसचिवले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लगेर भ्रष्टाचारबाट जोगिन कैयन कामहरू भइरहेका छन् । काण्डहरूको सूची बोकेर हाम्रो लोकतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ । जबसम्म राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूप्रति स्वतन्त्र व्यवहार हुन्न, देशको समृद्धि सम्भव छैन । झोला बोकुन्जेल, लाए अह्राएको काम गरेर अर्थतन्त्र बलियो हुन्न । खुलस्त भन्नुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै नै धमिरा लागिसकेको छ । घाटाको बजेट, ऋणको बजेट जसले पनि ल्याउन सक्छ, एविसिडी जसले पनि पढिदिन सक्ने हुन्छ । अल्लोको झोलाले नै स्पष्ट गरेको छ कि देशलाई सुकेनास लागेको छ, खर्च कटाएको हो भने सुविधा त्यो पूर्वपश्चिमहरूलाई गरिरहन किन मरिहत्ते छ त ?
