–लेखनाथ ढकाल
राज्यसत्ता मूलतः सेना, प्रहरी, अदालत र त्यसलाई नियन्त्रणमा राखेर शासन चलाउने राजनीतिक शक्तिद्वारा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो । राज्यसत्ताका विषयमा धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादित रहेका छन् । राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ, एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शासन गर्छ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर सत्ता संघर्ष चलिरहन्छ । यो सतही र झट्ट बुझिने कुरा होइन तर, केही राजनीतिक समूहहरू यो कुरालाई लोकप्रिय नारा बनाएर राज्यसत्तामा पहुँच बढाउने काम गरिरहेका छन् । काम गर्ने वर्ग र मालिक वर्ग, मजदुर र पुँजीपति वर्ग, किसान र सामन्त, शोषित र शोषक आदि समाजमा रहने वर्ग हुन् । सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्ग अर्थात् प्रगतिशील कम्युनिस्ट राजनीति र पुँजीवादी राजनीति मूलतः यो समूहमा राज्यसत्ता चलाउने र खोस्ने संघर्ष विश्वमा चलिरहेको मानिन्छ । यही धङ्धङ्ीमा नेपालका राजनीतिक आन्दोलन चले । जनआन्दोलन भए । सत्ता परिवर्तन भए तर, कुन वर्गले जित्यो, कुन वर्गले हार्यो भन्ने छुट्याउनै नसकिने गरी संविधान बन्ने गरे । फलस्वरूप अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणाली कुनै पूर्वपरिभाषित र पार्टीहरूले प्रकाशित गर्ने घोषणा पत्रअनुसार सञ्चालन भएन । राज्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र प्रशासनिक शक्तिहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई राजनीतिक प्रणाली भनिन्छ तर, नेपालमा कुनै पहिचानयुक्त चरित्र भएको राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । भनिन्छ एक थोक त्यसको चरित्र भनिए जस्तो रहँदैन ।
सामाजिक चरित्र, वर्गहरूको चरित्र र सामाजिक संरचना त्यस समाजको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । आर्थिक गतिविधि र प्रविधिको उपयोगका आधारमा सामाजिक चरित्र निर्धारण हुने गर्छ । दास युग, सामन्त युग, पुँजीवादी युग यसैका आधारमा निर्धारण भएका हुन् । २०औँ शताब्दीको युरोप बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि र खासमा बेलायतमा समाज काम गर्ने श्रमिक वर्ग र मालिक वर्गका रूपमा विभाजित थियो । औद्योगिक मजदुर र पुँजीपति वर्गमा विभाजित थियो । बेलायतको आर्थिक नीतिमा सम्पत्तिको अधिकार र काम गर्ने अधिकार भनेर ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कुनै सम्पत्ति नभएका मालिकको मुखका आदेशका भरमा काम गर्ने अवस्थामा रहेका थिए । जसै औद्योगिक क्रान्तिले मजदुरलाई संगठित शक्तिको रूपमा विकास हुने वातावरणमा मालिक वर्गको पक्षमा रहेको राजनीतिक सत्ता मजदुरको हातमा खोसेर लिएपछि शोषणको अन्त्य हुने सिद्धान्तको विकास भयो । मजदुर वर्गलाई सर्वहारा वर्ग भनियो, जसको कुनै सम्पत्ति थिएन । नेपालमा सर्वहाराको नाममा चर्को राजनीतिक माहौल हुने गरेको छ ।
राज्यको कार्यकारी शक्ति औपचारिकरूपमा सरकारको हातमा रहन्छ । सरकारले संविधानअनुसार नीति, विधायिकाले बनाउने ऐन कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सञ्चालन संयन्त्र सरकारमा पर्दछन् । न्यायिक प्रणालीले कानुनी विवादहरूको समाधान र कानुनको व्याख्या गर्छ । अदालतहरू यसको प्रमुख अङ्ग हुन् । राज्यसत्ताको उद्देश्य देशको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । यसले विभिन्न तहका शासन र प्रशासनको प्रणालीलाई समेट्छ ।
नेपाल आधुनिक तथा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिभाषाभन्दा बाहिर हुँदै गएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा सुन्न थालिएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरू जङ्गी र निजामती सेवामा काम गरेर निवृत्त रहेका समेत छन् । देशमा संविधान छ, संसद् छ, सरकार छ । कानुन छ, मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्र छ । प्रहरी प्रशासन छ । विश्वविद्यालय छन् । प्रोफेसर र पी. एचडी. गरेका धेरै मानिस छन् । परिश्रमी नागरिक, व्यापारी र विविध वर्ग तथा तहका मानिसहरू छन् । तथापि, सत्तामा बस्नेहरूले गरेका नालायकी कामलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने गर्छन् । संसदीय समिति बनाएर सहकारीमा भएका गैरकानुनी कुराको छानबिन गर्छन्, जबकि ऐन, कानुन र सोही क्षेत्रको जिम्मा पुरा गर्ने निकाय बनाइएका छन् ।
संसद्को काम के हो ? आफ्नो काम नगर्ने तर, अनेक बहानामा समय र स्रोतको दुरुपयोग गर्दा पनि कुनै जिम्मेवारी बोध हुँदैन भने सचेत नागरिकले यसमा किन आवाज उठाउँदैनन् । आम रूपमा दास मानसिकतामा सभ्यता चल्दो छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन भनिएका घटनाहरूमा कोही विस्थापित भएन, कोही स्थापित भएन केवल साझेदारी गरियो, नयाँ भन्नेहरू पुरानोभन्दा तल्लो स्तरमा झरेर व्यक्तिगत र गुट स्वार्थमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको कारण आम निराशाको अवस्था आएको छ । सम्भवतः अब सामाजिक पुनर्जागरणको युगमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ । आजको जमानामा समाज र राज्यका लागि न्यूनतम चरित्र के होलान् भन्ने विषयमा अनेक दृष्टिकोण हुन सक्छन्, यसका बहुआयामिक व्याख्या पनि होलान् तर, सामान्यतया आम रूपमा मानिने आधारभूत आधुनिक राज्यका तत्वहरू हामीकहाँ कार्यरत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
संवैधानिक संरचना जसमा राज्यको कानुनी आधार र संविधान जसले मूल अधिकार र कर्तव्यहरूको परिभाषित गरिन्छ । केहीरूपमा देखाउनका लागि यसको प्रबन्ध त छ तर, यसको कार्यान्वयन शासकहरूको स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सामान्यतः राजनीतिक सत्ताका प्रमुख अङ्गहरू सेना, प्रहरी र अदालतलाई मानिन्छ– यी सबै जनपक्षीय उपयोगमा रहेका छैनन् । प्रशासनिक प्रणालीले प्रभावकारी प्रशासन र शासन प्रणाली, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थापित गरिएका छन् तर, पैसा र राजनीतिक पहुँच नभएका नागरिकले घुस नदिई सानो काम पनि हुन सक्दैन । ढिलासुस्ती, पक्षपात, घुसखोरी, भ्रष्ट्राचार, कमिसन आदि नेपालको प्रशासनिक प्रणालीले आर्जन गरेको विशेषता मान्नु पर्ने भएको छ ।
राज्यले नागरिकको सुरक्षा र कानुन व्यवस्था मिलाउन, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कानुनको पालना गराउन सक्षम सुरक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली स्थापित हुनु पर्ने हुन्छ । सबै संयन्त्र त छन् तर, जनविरोधी सोचमा चलेका छन् । स्थिर र दिगो आर्थिक प्रणाली, जसले विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा पूरै तस्कर र कालो बजारियाहरूको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र उभिएको छ । राजनीतिक क्षेत्र व्यापारीको पक्षमा खुलेआम काम गर्छन् । परिणाम स्वरूप महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारीको मारमा नागरिकले जीवन बिताउनु परिरहेको छ । सामाजिक न्याय र समानता भन्ने कुरा नेपालीले अनुभव गर्ने कल्पना गर्न छोडिसकेको अवस्था छ । सबै नागरिकलाई समान अवसर र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो, तर यो विषयको बोध नै नभएको सत्ता बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेर लेखिएको छ, तर व्यवहारमा उल्टो अवस्था छ । नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रणाली बनाउन फरी नेपालमा परिवर्तन नै पर्खिनु पर्ने भएको छ ।
राजनीतिक सत्ता भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति केन्द्र हो । कुनै समूह वा व्यक्तिले राजनीतिक निर्णयहरू लिने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ । यो प्रणालीलाई कसको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर चुनाव हुने गर्दछ । चुनावभन्दा पहिले जनताको पक्षमा यो गर्ने उ गर्ने भनेर चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरू सत्तामा आसीन भएपछि आम नागरिकको पक्षमा कुने काम नगर्ने अवस्थाले नेपालका नागरिक वर्तमान प्रणालीप्रति आक्रोशित छन् ।
राजनीतिक प्रणाली र सत्ता नागरिकहरूको चाहनाअनुसार नभएमा विभिन्न तरिकाले जनताले जनविरोधी सत्तालाई परिवर्तन गर्दछन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, राजनीतिक सत्ता प्रायः चुनावमार्फत स्थापित हुन्छ । जनताले चुनावकै माध्यमले असल राजनीतिक परिपाटी अपनाउने आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्दछन् । चुनावमा पनि सत्ताधारी र पैसावालाहरूले नागरिकका प्रतिनिधिलाई छेकबार गर्ने र जनविरोधीहरूलाई नै जिताउने र आफ्ना स्वार्थमा राज्यको दोहन गर्ने परिपाटी रहिरहेमा नागरिकले क्रान्ति र विद्रोह पनि गर्दछन् । ऐतिहासिक रूपमा, राजनीतिक सत्ता कहिलेकाहीँ विद्रोह, क्रान्ति वा बल प्रयोगमार्फत पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । राजनीतिक सत्ता निर्माण गर्नका लागि विभिन्न समूहको सहमतिबाट पनि हुने गरेको छ । नेपालमा विद्रोह, क्रान्ति, जनआन्दोलन सबै तरिकाले नागरिकले चाहेको प्रणाली स्थापना भए तर, सबै सहमतिमा लगेर जनतालाई धोका मात्र हुने काम भयो । अब भने नागरिकहरू सचेत भएको हुनुपर्ने र इतिहासले सबैलाई सचेत गराएको अवस्था छ ।
आजका समस्याको समाधान पुरानो चेतनाबाट हुँदैन । अगाडिको विकसित स्तरको सोच, शैली र व्यवहार अपनाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिबाट मात्र आउँदो समयको सत्ता जनभावनाअनुसार सञ्चालन हुन सक्नेछ । फेरि विद्यमान पार्टी र तिनको नेतृत्व परिमार्जन हुने तत्परता नै देखाउँदैन । त्यसकारण नयाँ विकल्पको अनिवार्य आवश्यकता छ । विद्यमान व्यवस्थाको निरन्तरता कायम राखेर आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको दोहन गर्ने राजनीतिक दलहरू आपसमा पनि टुटफुट र गुटमा विभाजित छन् । तर, स्वार्थका लागि एक हुन्छन् । विद्यमान देश, समाज र नागरिकको पक्षमा नयाँ विकल्पको प्रयत्न गर्नेहरूले एउटै वैकल्पिक शक्ति केन्द्रको स्थापना गरेर एकजुट हुनुपर्ने हो । विकल्पका लागि प्रयत्न गर्ने शक्ति भइरहेका पार्टी र नेताभन्दा उच्च स्तरको सोच, पहल र व्यवहारका धनी हुन आवश्यक छ । नयाँ वैकल्पिक राज्य प्रणालीको रोडम्याप भएको जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिको उदय आजको नेपाली राजनीतिक अवस्थाले माग गरिरहेको कुरा जताततै सुनिने आवाज रहेको छ । यो आवाजले सार्थकता पाओस् । आज आमनागरिक विकल्पको आसमा छन्, दर्विलो वैकल्पिक अभियान नागरिक स्तरबाट स्थापित हुन्, संगठन र नेतृत्व गर्ने उच्च सोच–संस्कार–व्यवहार रहेका व्यक्तिहरूको समूह विकास हुन जरुरी छ ।
हुँदै जाँदा लामो इतिहास भएका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिकरूपमा व्यक्तिवाद र गुटगत रूपमा छिया–छिया भएका छन् । आफ्नो पार्टीभित्र कुनै लोकतान्त्रिक संस्कार नभएका पार्टीबाट देशमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्ने नागरिक स्वयम् हुनु परेको अवस्था छ । अर्कोतिर भूराजनीतिक अवस्था यसरी बदलिएको छ कि सबै राष्ट्रहरू सामरिक सन्तुलन र होडबाजीमा ध्रुवीकरणमा रहेको अवस्था छ । मध्यपूर्व र रुस युक्रेन युद्धले पार्ने प्रभाव दक्षिण एसियामा देखा पर्न थालेको छ । हाम्रा छिमेकी देशहरू दुवैले शंकाको हिसाबले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई लिनु अनि नेपालले विश्व मञ्चहरूमा आफ्नो दयनीयताका कुरा मात्र राख्नुपर्ने अवस्था डरलाग्दा मान्नुपर्ने भएको छ । यी तमाम अवस्थाहरूले नेपाल अब नयाँ राजनीतिक विकल्पमा नगई नहुने अवस्थातिर धकेली रहेको प्रस्ट देखिन्छ । आन्तरिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था, बदनाम पात्रहरू सरकारमा रहनु आदि कारण श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका घटनाहरूका चर्चा जहाँतहीँ चलिरहन्छन् । यसले पनि वर्तमान सत्ता व्यवस्थापन र प्रणालीप्रति नागरिकको आक्रोश तीव्ररूपमा बढिरहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूलाई सार्वजनिकरूपमा नागरिकहरूबाट विरोध गरिनु, नेपालको इतिहासमा स्वाभाविक समयको अभिव्यक्ति पक्कै होइन ।
