काठमाडौं : नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो तर कारबाही भने घट्दो रहेको मानवअधिकार आयोगको २४औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ, जहाँ मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो, कारबाही भने घट्दो रहेको देखाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा ४५७ वटा उजुरीमाथिका अनुसन्धान सम्पन्न भएका छन् । ती अनुसन्धान सम्पन्न भएका फाइलहरू निर्णय र सिफारिसका लागि आयोगको बैठकमा पेस भएका थिए ।
मानवअधिकार उल्लंघन र दुरुत्साहनसम्बन्धी अनुसन्धान भएका उजुरीमाथि निर्णयका लागि ३९ पटक बैठक बसेको थियो । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा १६१ उजुरीगत र ५ वटा सिफारिस भएका छन् । २७६ वटा उजुरी तामेलीमा र १५ वटा उजुरीलाई खारेजी गर्ने निर्णय भएको छ ।
जम्मा १०१ वटा उजुरीमा अन्य कारबाहीअन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, दोषी पहिचान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सिफारिस गरिएको छ ।
९ जनालाई विभागीय कारबाही, ४ जनालाई दोषी किटान गरी कानुनी कारबाही र ९० जना पीडितलाई ७४ लाख २१ हजार क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म १ हजार ४०७ वटा उजुरी उपर सिफारिस भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १६६ थपिएर १ हजार ५७३ पुगेको छ ।
आयोगको सिफारिस, निर्णय बढ्दो छ भने त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ ।
संविधानको धारा २४९ मा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा आयोग समक्ष ४५७ वटा उजुरी पेस भएकामा नीतिगत ५ र उजुरीगत १६१ वटा सिफारिस भएको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा विगतको वर्षसम्म १ हजार ४०७ मध्येमा पूर्ण २१५ (१५ दशमलव ३० प्रतिशत), आंशिक ५५२ (३९ दशमलव २० प्रतिशत) कार्यान्वयन भएको थियो ।
पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको संख्या ६४० (४५ दशमलव ५० प्रतिशत) छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १६६ वटा थप भएर सिफारिस संख्या १ हजार ५७३ पुगेको हो ।
आयोगका अनुसार विगत ४ वर्षयता सरकारबाट कुनै पनि सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन नभएबाट कार्यान्वयन अवस्था न्यून हुन पुगेको हो ।
यसअनुसार पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको १३ दशमलव ६६ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वन ३५ दशमलव ०९ प्रतिशत र कार्यान्वन नभएको ५१ द्यशमलव २३ प्रतिशत देखिन आउँछ ।
यो विगतको तुलनामा औसतमा ५ प्रतिशतले कम हो । पूर्ण कार्यान्वयन नभएको (सिफारिसको फाइल नै नखोलिएको) सिफारिस संख्यामा ५ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अर्थात्, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समेत मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो छ तर मानवअधिकार आयोगले गर्ने सिफारिस कारबाही दर भने न्यून हुँदै गएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख १ हजार १९७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित पीडितको नाममा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ७ करोड रुपैयाँ मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति रकम पाएका आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७४ लाख २१ हजार थप गरेर ९० जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकमका लागि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको यो तथ्यांकले सिफारिसको कार्यान्वयन न्यून देखाउँछ । यसबाट मानवअधिकारको संस्कृतिलाई सस्थागत गर्न सरकार उदासीन रहेको प्रतीत हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
