काठमाडौं : कतै सूचना प्रविधिको दुरूपयोग गरिरहनु भएको त छैन ? यदि छ भने सरकारले जेल हाल्ने गरी ऐन बनाउँदैछ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै सदुपयोग मात्रै भएको छैन, दुरूपयोग पनि उस्तै छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको हो ।

यस निम्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२’ ल्याएका छन् । प्रतिनिधि सभामा दर्ता यो विधेयकले साइबर अपराधको कसुरअनुसार कारबाहीको सजाय निर्धारण गरेको छ । साइबर अपराध गर्नेलाई अधिकतम सजाय ५ वर्षसम्म जेल वा १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । 

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १४ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा  मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने प्रावधान छ । कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गरे सजाय भोग्नुपर्छ । 

यस्तो कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान यो दफामा छ । साइबर अपराधलाई सामान्य रुपमा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने आपराधिक कृयाकलापका बुझिन्छ । कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित आपराधिक कृयाकलापहरू बढेको निष्कर्षसहित सरकारले नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनेको थियो । तर, उक्त ऐनले समयाअनुकुल काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ खारेज गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाउन लागेको हो । 

साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धिअनुसार  साइबर अपराध भनेको अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्यांक माथिको हस्तक्षेप, कम्प्युटर प्रणालीमा हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग हो । यस्ता कार्य कम्प्युटरको माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिप अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसालाई साइबर अपराध अन्तर्गत राखिएको छ । अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा बैंक खाता आदिको चोरी गरि गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्‍याउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई साइबर अपराध अन्तर्गत राखेर कसुर अनुसार कारबाही गर्ने गरी विधेयक आएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८१ मा विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भनिएको छ । कसैले आफू वा अरु कसैलाई आर्थिक वा अन्य लाभ पु¥याउने नियतले अनधिकृत रुपमा विद्युतीय सूचना प्रविष्ट वा सम्प्रेषण वा हेरफेर गरे सजाय भोग्नुपर्छ । त्यस्तो सूचना मेटाई वा लुकाई छिपाई विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरे वा कसैलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी संवेदनशील वित्तीय सूचना प्राप्त गरे अपराध ठहरिन्छ । 

यस्तो कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकको ८२ मा विद्युतीय प्रणालीको स्रोत संकत नष्ट, परिवर्तन गर्न वा चोरी गर्न नहुने व्यवस्था छ । कसैले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत संकेत तथा सूचनाको चोरी गरे, अनधिकृत रुपमा नष्ट गरे वा परिवर्तन गरे कारबाही भोग्नुपर्छ । स्रोत संकेत भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन, कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरुपमा रहेको कार्यक्रम पर्दछन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न’ नयाँ ऐन आवश्यक परेको हो । प्रस्तावना अनुसार ‘विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्ने’ विधेयकको लक्ष्य छ । 

‘साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्यांक वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्न र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ विधेयक ल्याउनुपरेको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढेर पास भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेर अगाडि बढाएपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।