काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलहले निम्तिएको बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता संकट टरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत पाएसँगै तत्काल सत्ता संकट टरेको हो । 

१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा उनको पक्षमा ६३ मत परेको छ । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका ३७ र सत्ता साझेदार एमालेका २७ सांसद छन् । यस्तै, प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीका २१, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । 

नेकपा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनका साउन २० गते बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर कांग्रेसभित्रै निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधर १४ सांसद असन्तुष्ट भएपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजेलाई तोकिएको विश्वासको मत लिने तालिका पछि सरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि असन्तुष्ट पक्ष हेटौंडा आएर संसदीय दलको बैठक बसेर एकमतका साथ अघि बढ्ने निर्णयपछि बानियाँलाई सहज बनेको हो ।

एक वर्षअघि आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएर बानियाँ मुख्यमन्त्री नियुुक्त भएका थिए । बागमती प्रदेश सभापति बाँनिया यसअघि लामासँग दलको नेतामा पराजित भएका थिए । तर एक वर्षमा मुख्यमन्त्री बाँनियालाई छाड्ने आन्तरिक सहमति गरेका बहादुरसिंहले  सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि बाँनियाले उनलाई दलको नेताबाटै हटाउन बहुमत सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएको उनीनिकट सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । 

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिएका दुवै नेताबीचको असमझदारीलाई पार्टी नेतृत्वले समयमै मिलाउने प्रयास नगरेपछि उत्पन्न संकटले बागमती कांग्रेसमा ठुलो झड्का लागेको थियो । यद्यपि अन्तमा सभापति देउवाले नै दुवै नेतालाई बोलाएर सहमति गराएका हुन् । लामालाई समर्थन गरेर सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले समेत समर्थन फिर्ता गरेपछि लामा संकटमा परेका थिए । त्यसपश्चात् भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा बाँनियाको पक्षमा २१ र लामाको पक्षमा १४ मत प्राप्त भएको थियो । संसदीय दलमा हारेसँगै लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रदेश संसदीय दलको निर्णय गरी २० साउनमा बाँनिया मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सरकार बनाउन सहमति गरे पनि दुवै पक्षको असमझदारी अहिले पनि सतहमा छ । 

उनले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय गरेका थिए । तर बाँनियाले सहमतिअनुसार आफूले सिफरिस गरेका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका लामा र उनी समूहका १४ सांसद अन्तिमसम्म काठमाडौंमा बैठक बसिरहेका थिए । तर पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार लामा पक्षका नेताहरूले समेत बाँनियालाई मत दिन तयार भएपछि बाँनियाले विश्वासको मत पाएका हुन् ।  

साउन १४ गते कांग्रेसका तीन जना सांसद गोविन्द लम्साल (धादिङ), माया श्रेष्ठ (चितवन) र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उनीहरूको शपथको समय पनि तय भएको थियो । तर, एमालेको असहमति र प्रदेश प्रमुख दीपक देवकोटाको स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारण शपथग्रहण रोकियो । भएपछि राजीनामा दिएको बताएका लामाले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै यही मुद्दालाई लिएर विश्वासको मत लिने दिनसम्म असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँलाई चुनौती दिएका थिए । बाँनिया र लामाबीचको विवाद मिलाउन कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर उनले विवाद मिलाउन सकेनन् ।  

अन्ततः सभापतिको निर्देशनपछि उनीहरू मंगलबार काठमाडौंबाट आएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन राजी भएपछि बानियाँलाई सहज भएको सांसदहरूले बताएका छन् । बानियाँले प्रदेश सभाका अन्य दलहरूलाई पनि विश्वासको मत दिन लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र नेमकिपाका तीन सदस्य तटस्थ बसेका थिए भने समाजवादीकै तीन प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित थिए ।