सिरहा : मुलुकका केही भागमा अद्यापि विद्यान असमान सामाजिक व्यवस्थाको विरोध गर्दै बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सबै वक्ताले दलित वर्गको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी), एसिया फाउण्डेशन र दलित सरोकार मञ्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम उनीहरूले लामो समयदेखि सामाजिक विकृति बनेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न समाजका हरेक वर्ग क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
दलित समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाका पदाधिकारीले स्थानीय पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७८ अनुरुप स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको मतैक्य थियो ।
उक्त ऐनअनुसार मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने भए तापनि हालसम्म प्रदेशभरि ३५ पालिकामा मात्र समिति गठन भएका छन् ।
“ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म जम्मा ३५ वटा स्थानीय तहमा मात्र जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति बन्नु र अरूमा बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो”, दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले भने ।
