काठमाडौं : नेपाल सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित पाँच जना भिआइपीको (राहदानी) पासपोर्ट रोक्का गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता च्युत भएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश जान रोक लगाएको हो । 

राहदानी रोक्का हुनेहरूमा पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत छन् । गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानसमेत रोक लगाएको जनाएको छ । सरोकारवालाहरूले नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको पासपोर्ट रोक्का भएको पहिलो घटना भएको बताउँछन् ।  

जेनजी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा उनीहरूको राहदानी रोक्का गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । गत घटनाका सन्दर्भमा नेताहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पनि सरकारले राहदानी रोक्का गरेर उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोकेको खरेलको भनाइ छ । 

युवाहरूको आक्रोश मथ्थर पार्न तत्कालीन सरकारले समयमै सजगता नअपनाएको आरोप खेप्दै आएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा आन्दोलनकै रापले कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको ओली सरकार अपदस्त भएको थियो । सो घटनामा ठुलो मानवीय क्षतिसँगै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयसहित देशका सबै सरकारी निकाय आन्दोलनकारीले जलाएर खरानी बनेका छन् । साथै सबै दलका नेता भागाभाग भएका थिए भने सयभन्दा बढी नेताका घर ध्वस्त भएका छन् ।

आन्दोलनकारीले सत्ताबाट फालेका नेताहरू अझै सहज सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै जाँदा उकुसमुकुस युवाहरूले दुई दिनमै सत्ता कब्जा गरेर राजनीतिक इतिहासमा नौलो सन्देश दिएका छन् ।  जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित राजनीतिक दल र नेताहरू विस्तारै आफ्ना नियमित राजनीतिक गतिविधिमा निस्कन थालेका छन् । यद्यपि पुराना दलका पुराना नेताहरूका लागि यो आन्दोलन निकै प्रतिकूल मानिएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक असमझदारी बढ्दै गएको छ ।  जेनजी आन्दोलनले शीर्ष नेताहरूमा विस्थापित गर्ने सन्देश दिए पनि पार्टीलाई अझै आफ्नै कब्जामा राख्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा पार्टी नेतृत्व लागेको देखिन्छ ।  तर युुवा नेताहरूले भने वर्तमान पार्टी नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले उनीहरूको विदेश यात्रामा रोक लगाएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए । उनीहरूले उपत्यकाबाहिर जान पनि आयोगको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई अनुसन्धानका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

सरकारले पाँच भिआइपीको पासपोर्ट रोक्काका सन्दर्भमा विश्लेषक विष्णु पन्थीले सरकारले गत २३ गतेको घटनाका सन्दर्भमा व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि समग्र स्थिति मूल्यांकन गरेर कार्की आयोगले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेका दुईवटा विषय  भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न कुनै व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि समग्र स्थितिको अध्ययन र मूल्यांकन गरेर आयोग अघि बढ्नुपर्छ । आन्दोलनमा भएका घुसपैठको समेत छानबिन आवश्यक छ ।’  जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए । तर गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला ‘जसरी पनि भीडलाई संघीय संसद् भवनतिर जान रोक्नू’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएका थिए । सोही आदेशअनुसार आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदा १९ जना विद्यार्थी बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो  भने सयौं घाइते भएका थिए । सो घटनाका घाइतेको उपचार क्रममा मृत्यु हुँदै जाँदा हालसम्म ७५ जना पुगेका छन् ।  

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दलको सरकार अपदस्थ गरेसँगै नागरिक सरकार गठन भएको छ । ६ महिनाका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउनु हो ।  फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेर अघि बढेको सरकारले अन्यत्र अल्झिँदा समयमै निर्वाचन नहुुने हो कि भन्ने विश्लेषकहरूले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  

एमालेको आपत्ति

नेकपा एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । ‘यत्रो लामो समय इतिहास बनाएका राजनीतिक दललाई पन्छाएको मात्र होइन, निषेध गरेर जाने खालका क्रियाकलाप देखिए । मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, सम्पर्क, समन्वय देखिँदैन । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।   

गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गराएर दसैंको मौका छोपी गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति सचिवालय बैठकबाटै आपत्ति जनाएको उनले बताए । यसले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको ज्ञवालीको दाबी छ ।  यस्तै, भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसबाट प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको र प्रहरीले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको एमालेको ठहर छ । एमालेले समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक असोज २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म बस्ने उनले जानकारी दिए ।