काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलटफेर भएपछि नयाँ÷पुराना राजनीतिक दलका लागि २१ फागुनको आमचुनाव अग्निपरीक्षा हुँदै छ । अन्तरिम सरकारको सफलता र असफलता पनि त्यही चुनावले गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले तालिका सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकार न दलहरू, कसैले पनि इमानदारितापूर्वक निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । 

विघटित संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार ढालेर जेनजी समूहको समर्थनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको छ । नयाँ जनादेशका लागि चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकार मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित देखिँदैनन् । बेग्लाबेग्लै जेनजी समूहका संवैधानिक÷असंवैधानिक मागमा सरकार रुमल्लिएको छ । 

निर्वाचनका मुुख्य सरोकारवाला दल आफ्नै अन्तकलह, अन्तरसंघर्ष र पीरमा अल्झिएका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिकासहित आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिइरहँदा सरकारले विघटित संसद्का मुख्य दलहरूसँग संवादसम्म गरेको छैन । दलहरूमा पनि आन्तरिक पुनर्संरचनामा अल्मलिँदा चुनावी एजेन्डा ओठे समर्थनबाहेक अरू हुन सकेको छैन । दलहरूका गतिविधि र तयारी हेर्दा लाग्छ, दलहरू २१ फागुनमा चुनाव हुनेमै विश्वस्त छैनन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आमचुनावभन्दा अर्ली महाधिवेशनतर्फ मोडिएबाटै उनीहरू आमचुनाव हुनेमा ढुक्क छैनन् भन्ने देखाउँछ ।  

६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुुनाव गराउने म्यान्डेटसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन साता बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । उनी मन्त्रीकै खोजीमा भौतारिएकी छन् । 

जेनजी आन्दोलनकारीका तर्फबाट समेत सरकारमा सहभागी गराउनुुपर्ने माग बढेपछि सरकारमा लैजाने मन्त्री छनोटमा प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई अप्ठ्यारो परेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । जेजनी आन्दोलनको रापले असामान्य परिस्थितिमा पुुगेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई चुनावभन्दा आफ्नै पार्टी मिलाउनुुपर्ने प्राथमिकतामा छन् । सबैजसो दलभित्र विशेष महाधिवेशनको बहस चलिरहेको छ । तर के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुुगेका दलहरूलाई चुनावी माहोल निर्माणभन्दा पहिले पार्टीलाई पुुनर्संरचित गर्नुुपर्ने बाध्यता छ । माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने कांग्रेस र एमालेमा मंसिर-पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब छ । केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसको टुंगो लगाउने ती दलले जनाएका छन् । रास्वपा पनि अन्योलमै देखिन्छ । 

स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि दलहरूसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्नुुपर्ने सरकारले चुुनावबाहेकका लफडामा अल्झिदा चुुनाव हुुनेमा शंसय उत्पन्न हुुने कांग्रेसका नेता गोविन्द्रराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘मुुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि जेनजी आन्दोलनले बनाएको अन्तरिम सरकारले नागरिकलाई सुुशासन दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अनुुसन्धानलाई अघि बढाउनुुपर्नेछ । निर्वाचनका लागि दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेछ । दुुईवटै विषयलाई सँगै लैजान चुनावी सरकारका लागि चुुनौती हुन सक्छ । सरकार र दलहरूसँग आवश्यक संवाद र सहमति नभए समयमा चुुनाव हुने सम्भावना कम रहन्छ ।’

कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो अन्तर्वार्तामा नै सरकारले समयमा चुनाव गराउन नसके दुई महिनासम्म समय थप्न सकिने बताएकी थिइन् । उनको सो अभिव्यक्तिले पनि समयमा चुनाव हुुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ ।जेनजी आन्दोलनले पुुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने अवस्था बनेपछि पुुरानै अनुहार लिएर मतदातामाझ जान सक्ने अवस्थामा दलहरू छैनन् । त्यस कारण उनीहरूका लागि चुनावभन्दा पहिले पार्टीमा नयाँपन दिनुुपर्ने बाध्यता रहेको राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले बताए । उनले भने, ‘पुराना दलहरूलाई चुनावभन्दा पहिले पार्टीमा नयाँरूप दिएर जानुुपर्ने बाध्यता होला तर चुनावको विकल्प छैन । दलहरू रिफर्म  हुने÷नहुने उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय हो ।’

संसदको निर्वाचन गराउने मूल दायित्व बोकेको कार्की सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताइसकेको छ । जेनजीको एउटा मुख्य मुुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हो । तर गत साता नै प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनमा यो सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेकी छन् । जेनजीका अगुहरूले पनि संविधान संशोधनसहित व्यापक बहस र परिवर्तनका लागि चुनावमा जानुको विकल्प नभएको विश्लेषक जैनेन्द्रको भनाइ छ । ‘चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन, कुुनै राजनीतिक शक्तिलाई अथवा जेजनी आन्दोलनका अगुुवालाई पनि चुुनाव नहुुँदा फाइदा छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने ‘सरकार र सरोकारवालामाथि अविश्वास, संशय र नकारात्मकताको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्न हुुँदैन । नयाँ जनादेशबाटै आन्दोलकारीका माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा हुुने हुुँदा जेनजी समूहको विकल्प पनि चुनाव नै हो ।’ 

सरकारलाई जेनजी आन्दोलनका अगुुवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेतालाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । जेनजी अभियानकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुुपर्ने अभियान नै चलाउँदै आएकाले प्रधानमन्त्री कार्की अप्ठ्यारोमा परेकी छन् । जेनजी अभियान्ता सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा ‘अरेस्ट केपी शर्मा ओली–रमेश लेखक’ अभियान चलाएका छन् । काउन्टरमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, सुदन गुरुङलाई एरेस्ट गर्नुपर्ने पोस्टर पनि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पारिएको छ । त्यस्तै, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको राजीनामा माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई समेत राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने सरकारलाई दबाब छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको नाममा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दर्जनौं नक्कली आइडी खोलेर विभिन्न गतिविधि बढेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले समय खर्चनुुपर्नेछ । जेनजीको ग्रुप नै पिच्छे फरक–फरक एजेन्डासहितको मागले पनि उनी हैरान छिन् । 

सरकार आन्दोलकारीको आदेश पालक  बनेर राजनीतिक दलका नेतालाई विभिन्न बहानामा पक्राउ गर्ने, त्रसित बनाउने र आफंैले चुनाव भाँड्ने खेल हुन लागेको एमालेका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले भने चुनावको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । मंसिरमा विशेष महाधिवेशन तोकेको माओवादी केन्द्रले पार्टी महाधिवेशन र प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी सँगसँगै गर्ने तयारीमा जुुटेको पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । 

यस्तो छ चुनावी तालिका
निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ता हुनेछ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुनेछ भने फागुन १८ गतेदेखि प्रचारप्रसार निषेध अवधि लागू हुनेछ । 
त्यस्तै, निर्वाचनको दिन फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ र मतपेटिका संकलनपछि मतगणना सुरु गरिनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पुस १८–१९ गते बन्दसूची पेस हुने कार्यक्रम तय भएको । कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयको तालिका केही दिनपछि सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।