काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको रापताप थेग्न नसकेर गुप्तबासमा पुगेका पुराना राजनीतिक दल पुनः जुर्मुराउन थालेका छन् । आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका गतिविधिको चलाढाल पर्दा पछाडिबाट नियाल्दै मौन बसेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नियमित गतिविधिमा फर्किन थालेका हुन् । 

शान्तिपूर्ण भनिएको जेनजी आन्दोलनले एकाएक हिंसात्मक रूप लिएपछि संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले सम्मिलित राज्यसत्ता नै उलटफेर भएको थियो । पुराना राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूसमेत आन्दोलनकारीको निशानामा पर्दा भागाभागको स्थिति बनेको थियो । तर सत्ता पल्टाउने जेनजी आन्दोलनको रोजाइमा बनेको नयाँ सरकार र जेनजीका अगुवाका गतिविधिले एक महिनासम्म पनि परिस्थिति सामान्य बन्न सकेन । एक महिना पुग्दा नपुग्दै दलहरू मैदानमा फर्किएका छन् । 

अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि एमाले प्रतिवादमा उत्रिएको छ । आफैंले सिफारिस गरेका अन्तरिम प्रधानमन्त्री वैधतामाथि ओलीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।  एमाले भक्तपुरले बिहीबार गुन्डुमा राखेको भेटघाटमा ओलीले भने, ‘यो सरकार नेपालीको प्रतिनिधि होइन, अन्त कतैको हो थाहा छैन । कसैले छानेको सरकार होइन यो । उनीहरू एउटा खास उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् ।’ 

आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरे पनि जेनजीको नीति र नेतृत्वको टुंगो लाग्न सकेको छैन । दलहरू मात्र होइन, स्वयं जेनजी अगुवाको नजरमा पनि सरकार सन्तोषजनक देखिएको छैन । भदौ २३ गते मारिएका शहीद परिवार आन्दोलनकारी र सरकार दुवैप्रति असन्तुष्ट छन् । यहीबेला विघटित सरकारका मुख्य दलहरूले पनि सरकारप्रति संशय प्रकट गरिरहेका छन् । खासगरी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन सुरु भएपछि नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । ओलीको टिप्पणी छ, ‘सम्पत्ति छानबिन एकपल्ट होइन, १० पटक गर । मन्त्रीज्यूहरू तपाईंहरूको सम्पत्ति छानबिन गराउने आँट गराउनुहुन्छ ?’ 

राजनीतिक सक्रियता बढे पनि दलहरू आन्तरिक विवाद टुंग्याउन भने सकेका छैनन् । तीनवटै मुख्य दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको आवाज उठेको छ । माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेको छ भने कांग्रेस–एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा छन् । असोज अन्तिम सातामै ती बैठक हुनेछन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले पछिल्लो संक्रमणपछि दलहरूले विस्तारै आफ्ना गतिविधिलाई नियमित अवस्थामा फर्काउने कोसिस गर्दै गरेको बताए । ‘माओवादी केन्द्रले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था विश्लेषण गर्दै पार्टीको बैठक बसेर नयाँ ढंगले जनतामाझ जाने निर्णय लिएको छ । त्यसैअनुुरूप पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ योजनाका साथ हामी जनतामा जानेछौं,’ उनले भने । सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टी सच्चिएर जनतामाझ जाने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।   

दलहरू सक्रिय भए पनि उनीहरूले पार्टी पंक्तिमा नयाँ उत्साह थप्न भने सकेका छैनन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पुुराना दल र तिनका नेतृत्वलाई अहिलेकै अवस्थामा जनतामाझ जाने स्थिति नरहेको बताउँछन् । ‘३० वर्षसम्म राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरेकाहरूले नै सत्ता र शक्तिको च्याँखेदाउ थाप्ने अवस्था रहिरहने हो भने ती दल र नेताहरू जनतामाझ अझै नांगिने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘लामो समय सत्ताको दोहोन गरेका नेताहरूको चेहरा हेर्न जनताले चाहेका छैनन्् । उनीहरूले बिदा लिएर पार्टीहरूलाई रिफर्म गर्नैपर्छ । सबै दलहरूमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ ।’    

विघटित संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले आगामी २६ असोजका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । दलीय व्यवस्थामा राज्यका मुुख्य सरोकारवाला भनेकै राजनीतिक दल भएकाले मुलुकमा आइपरेको संकट समाधानका लागि दलहरूको सक्रिय भूमिका अनिवार्य हुने कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । केन्द्रीय समितीको बैठकपूर्व बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले आगामी बैठकको एजेन्डालाई टुंग्याएर एकरूपता दिने उनले जनाए । ‘दलीय व्यवस्थामा राज्यका मुुख्य सरोकारवाला भनेकै राजनीतिक दल भएकाले मुलुकमा आइपरेको संकट समाधानका लागि दलहरूको सक्रिय भूमिका अनिवार्य रहन्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका नेताहरूले धुमिल भएको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संग्ल्याएर संवादको माध्यमबाट सबै पक्षको माग सम्बोधन गर्दै देशलाई संकटबाट पार लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।