काठमाडौं : नेपालले चालु आर्थिक वर्षसम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यो उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको अध्ययनले दखाएको छ । 

२०७५ सालमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना बनेको थियो । जसमार्फत २०८२ सालसम्म नेपाललाई बालश्रम मुक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर हालसम्म जम्मा २७ वटा स्थानीय तह मात्र बालश्रममुक्त भएका छन् । अर्थात् ७ सय २६ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारको बालश्रम रहेको अध्ययनले देखाएको हो । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ ले पछिल्ला वर्ष साइबर र यौन अपराधसमेत पीडित हुने बालबालिकाको संख्यासमेत बढ्दै गएको देखाएको छ । बालअधिकारका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको औंल्याएको छ ।  तथापि नेपालमा बालश्रमको अवस्थामा क्रमशः सुधार भने आइरहेको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा देखाएको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । 

‘श्रममा संलग्न भएका बालबालिकाको प्रतिशत क्रमशः घटिरहेको स्थिति छ’ राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ मा भनिएको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न ५५ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाल श्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न ८५ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको थियो । अनुदान वितरण रकमप्रति स्थानीय तह ३ लाख रहेको छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्दा बालश्रममुक्त हुनुपर्ने सूचकलाई अनिवार्य गरिएको छ । बालश्रममुक्त गर्ने कार्यविधिअनुसार १२ वटा स्थानीय तह बाल श्रममुक्त घोषणा भएका छन् । योसँगै नेपालमा श्रममुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहको संख्या २७ पुगेको छ  । बाँकी ७ सय २६ स्थानीय तह श्रममुक्त घोषणा भएका छैनन्  । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्दा बालश्रममुक्त हुनुपर्ने सूचक पूरा नभएकाले यी स्थानीय तह श्रममुक्त घोषणा हुन नसकेका हुन्  । 

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (६)मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ बमोजिम बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअन्तर्गत रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । 

तर आर्थिक र शैक्षिक सुविधा पर्याप्त विकसित नभएका राष्ट्रहरूका बालबालिका श्रममा रहेका छन् । 

सन २०१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १० लाख ८२ हजारभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका थिए । त्यसमा पनि २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त श्रममा रहेको उल्लेख थियो । वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बालबालिका कक्षा एकमा भर्ना हुने गरेकोमा झन्डै ४ लाख मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बाँकी ६ लाखमध्ये अधिकांश श्रममा संलग्न हुने गरेको अनुमान छ । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ ले नेपालमा कति बालबालिका श्रममा रहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारी नीति र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा बालअधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको भने औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवदेन २०८२ प्रकाशन भएकोमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ । 

परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँका अनुसार बालअधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि परिषद्ले महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने आगामी दिनमा थप गतिशील र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्धनमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमका व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । 

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा बालसंरक्षण संयन्त्र विस्तार गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु अबको हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो,’ उनी लेख्छन्, ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी हाम्रो विगतदेखिको नारा अझै सार्थक बन्न सकेको छैन ।’

बालअधिकार सबैको साझा सरोकार बन्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा सञ्जाल, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला सबै निकायलाई बालबालिकाका सवाल वा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न हार्दिक आह्वान गर्दछु  ।’