काठमाडौं : भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुईवटा प्यानल प्रतिस्पर्धामा जाँदा पनि पदाधिकारीमा एकाध महिलाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाले अहिलेसम्म पार्टीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छैनन् । त्यसमा पनि पदाधिकारीमा त अझै न्यून संख्या छ ।
महिलालाई संविधानले निर्देश गरेअनुसारको संख्यामा मात्र सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ । अनिवार्य नगरिएका पदाधिकारी पदमा एकाध महिलाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेमा संस्थापनइतर पक्षले उपाध्यक्षमा विन्दा पाण्डे र सचिवमा रचना खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सचिवमा पद्मा अर्याललाई दोहोर्याउनेबाहेक अन्य महिला नेता खोजेको छैन । उठेका सबै उम्मेदवारले जित्दा पनि १९ सदस्यीय पदाधिकारी कमिटीमा तीन जना मात्र महिला नेता हुनेछन् ।
नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीको नेतृत्वहरूमा अझै पनि महिलाहरूले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता भएको बताउँछिन् । ‘यो मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री चलाएका महिलाले पार्टी चलाउन नसक्ने भन्ने नै हुँदैन ।’
राजनीतिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्न महिलालाई परम्परागत सोच, वित्तीय साधनको कमी, क्षमता अभिवृद्धि, लैंगिक विभेद आदिले असर पारेको देखिन्छ ।
देशको वर्तमान राजनीतिमा महिला नेतृत्वको सहभागिता न्यून छ २०४६ सालको जनआन्दोलनको समयमा पनि नेपाली महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका पाएका थिए । तर त्यसभन्दा माथिको भूमिका राजनीति पार्टीको भूमिकामा छैनन् ।
जनआन्दोलन २०४६ दुई प्रमुख शक्ति प्रजातान्त्रिक र वामपन्थीको एकताबाट सम्भव भएको थियो । प्रजातन्त्रवादी कित्ताको नेतृत्व गणेशमान सिंहको थियो भने वाममोर्चा अध्यक्ष थिइन्, सहाना प्रधान । सात वामपन्थी घटक मिलेर बनेको संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्व तिनै सहानाले गरेकी थिइन्, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी पत्नी हुन् ।
पार्टीभित्रको गुटफुट र प्यानलले महिलाहरू पदाधिकारीमा पर्न सकेका छैनन् ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला सहभागिता बढाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । संवैधानिका रूपमा महिलालाई सहभागिता गराए पनि पार्टीको नेृतत्वमा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । महिला संगठनहरूले नेपाली इतिहासमा तत्कालीन निरंकुश राणाशासनविरुद्ध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पुरुषसँगै लडेका थिए । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएपछि २०४६ सालसम्म पटकपटकका आन्दोलनमा महिलाले भाग लिएका छन् ।
२०१७ सालमा राजालाई कालो झन्डा देखाउँदा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य १३ वर्षकी मात्र थिइन् । उनी त्यसै अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसिन् । कांग्रेस मात्र होइन, वाम दलमासमेत कैयन् महिलाले क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर तिनले कहिल्यै नेतृत्वमा भूमिका पाएनन् ।
२०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिलामन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि पनि विभिन्न आमनिर्वाचनमा महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । २०८२ सालसम्म आइपुग्दा महिला दलमा जति आउनुपर्ने हो, त्यति सहभागिता देखिएको छैन ।
नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिपी कोइराला, मदन भण्डारी र प्रचण्डहरूको नाम आइरहँदा इतिहासमा पनि महिला सहभागिता थियो नै । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकमा महिला राज्यका उच्च तहमा नपुगेका भने होइनन् । मुलुकले इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखदेखि राज्यकाका मुख्य निकाय महिलाले सम्हालेका छन् ।
उच्च निकायका प्रमुखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुँदा विश्वभर नै महिला नेृतत्वको चर्चा भयो । तर नेताहरूले पार्टी चलाउन अझै नेृतत्व दिन तयार छैनन् ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन सबै निकाय र स्तरमा महिलाको कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरे पनि पार्टीमा नेृतत्व दिन तयार नभएको उपाध्यक्ष शाक्य बताउँछिन् । ‘पार्टीको पदाधिकारीमा पुरुषपुरुष बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाका कारण उनीहरू नेृतत्व ठाउँमा पुगेका छैनन् ।’
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पार्टीमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नभएको बताइन् । एमाले महाधिवेशनमा दुई प्यानल बनेपछि उनले उम्मेदवारी दिइनन् । ‘एक त पार्टीमा पदाधिकारी पुर्याउने संख्यामा पुरुषको नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘अझै पनि महिलाई पदाधिकारीमा आउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्नुपर्छ तर त्यस्तो देखिँदैन ।’ महिला सक्षम भए पनि आफैं दाबी नगरेको पनि उनको बुझाइ छ । ‘पार्टीमा सक्षम महिला हुनुहुन्छ तर आफैं आउँछु भनेर दाबी गर्नुहुन्न,’ उनले भनिन् ।
पार्टीको पदाधिकारीमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागी गराउनुपर्ने भनिए पनि लागू नभएको बताइन् । कम्तीमा कोटा प्रणालीमा भए पनि दुई महिलालाई राख्नुपर्ने बाध्यकारी छ, त्यो पनि प्यानलकै कारण महिला आउन सक्ने चान्स कम हुन्छ,’ उनले भनिन् । भट्टराईले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नै समय दिनुपर्ने भएकाले पार्टीमा उमेद्वारी नदिएको बताइन् । पार्टीमा म आवश्यकताले भएको हुँ तर म प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यस्त छु ।’
.jpg)
.png)
