काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागको विषयमा मत विभाजित छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर अर्थात् संस्थापन पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिँदै आएको छ । यसमा संस्थापनइतर मौन रहँदै आएको थियो । संस्थापनइतर पनि डा. शेखर कोइरालाको एउटा धार छ भने महामन्त्री गगन थापाले अर्को धारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय डा. शेखर कोइराला धार प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिन थालेको छ । यो धारमा रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका कतिपय सदस्यले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नै गरेका छन् । 

यसअघि कांग्रेसका सात जना सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेकै दिन संसद् ब्युँताउन कांग्रेस थप सक्रिय भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विघटित प्रतिनधि सभाका सांसदहरू हस्ताक्षर गरिररहेका थिए । जसमा डा. शेखर कोइराला पक्षका निवर्तमान सांसद समेत रहेका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा. शेखर कोइरालाले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना बलियो हुनेछ ।’

विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ जना सांसद थिए । एमालेका ७९ जना छन् । दुवै दलका सबै सांसद तयार हुँदा १ सय ६७ सांसद पुग्छ । सबै तयार नभए तापनि १ सय ३८ पु¥याउन सके बहुमत सांसद प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेको देखाउने र अदालतमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा एमाले र कांग्रेसको संस्थापन छ । यसअघि एमालेले पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । जसमा प्रत्येकका लागि छुट्टाछुट्टै पृष्ठमा हस्ताक्षर र दायाँबायाँ औंठाछाप गराइएको छ । 

एमालेले पनि यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लागिसकेको छ । एमालेका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअगाडि यी दुवै दल सरकारमा थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने कांग्रेस प्रमुख सत्तारूढ दल थियो । २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाटै सरकार बन्न सकेन । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएर आगामी २१ दिनका प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनावको मिति तोकिएको छ । 
सरकार चुनावको तयारीमा अगाडि बढिरहेका बेला विघटित प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन सक्रिय भएका हुन् ।