काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको आरोप एवं चौतर्फी आलोचनाका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अर्ली महाधिवेशनबाट आफूलाई अनुमोदन गराएका छन् । पुराना दलहरूप्रति बेखुसी छाइरहेकाबेला एमाले महाधिवेशनले देशभर नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ ।
आफूमाथि चौतर्फी ‘हमला’ भइरहेको दाबी गरेका अध्यक्ष ओली महाधिवेशनमार्फत मुख्यतः चार सन्देश दिएका छन् । पहिलो, पुराना दलहरूप्रति आकर्षण घटेको छैन । पछिल्ला तीन महिनामा एमालेले वडादेखि राजधानीसम्म सानाठुला सभा गर्यो । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै २७ मंसिरमा सल्लाघारीको विशाल सभासम्म आइपुग्दा पार्टीपंक्तिलाई एक ठाउँ राख्दै एमालेको औचित्य सकिइसकेको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
अर्को, उनले एमालेमा ओलीको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । पार्टीभित्र र बाहिर, मिडिया र नागरिक समाजमा जसरी ओलीको आलोचना भइरहेको छ, पार्टी पंक्तिमा भने उनी अत्यधिक लोकप्रिय छन् भन्ने पुष्टि महाधिवेशनबाटै गराए । अध्यक्षमा उनी झन्डै ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित भएका छन् । तेस्रो सन्देश नयाँ पुस्तालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएर दिएका छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक युवा प्रतिनिधि चयन गर्नुका साथै १५ केन्द्रीय सदस्यको अनिवार्य कोटा बनाएर युवाका लागि एमालेमा ठाउँ छ भन्ने सन्देश ओलीले दिएका छन् ।
११औं महाधिवेशनमार्फत ओलीले दिएको अर्को सन्देश आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो । अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नै रोकिएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । भलै, उनी स्वयं भने पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि र १० बुँदे समूहलाई समेट्न एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता बताउँछन् । तर यसपटक ओली पुरै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आए । महाधिवेशनस्थलमा भुइँमै बसेर कार्यकर्तासँग गफिए । छर्लंगै रात काटेर प्रतिनिधिसँग मत मागे । नेता ईश्वर पोखरेलसँग हार्दिकतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गरे । यसले उनको अलोकतान्त्रिक छवि सुधार्न मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
सँगै, अध्यक्ष ओलीसामु थुप्रै चुनौती पनि सँगसँगै आएका छन् । सम्भवतः आउँदो साता नै उनले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जानुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र गृहमन्त्रीका रूपमा रमेश लेखकलाई आउँदो साता बयानका लागि बोलाउने भनेका छन् । त्यसको कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्दै ओलीले बिहीबार उत्तेजक भाषण दिएका छन् । अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि शपथग्रहणलगत्तै उनले भने, ‘एमाले नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्ने, जाली मुद्दा चलाउने षडयन्त्र हुँदै छ । त्यस्तो भयो भने देश ठप्प हुनुपर्छ, यो सरकार ढल्नुपर्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपबाट छुटकारा पाउन सहज छैन । कम्तीमा एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्नेहुन्छ । सरकार, जाँचबुझ आयोग र अध्यक्ष ओलीको हठले नयाँ मोड लिन सक्छ ।
पार्टी पदाधिकारी कमिटीमा ओलीले जसरी बर्चस्व कायम गरेका छन्, उसैगरी अल्पमत पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने चुनौती उनका सामु छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई मात्र संस्थापनइतर समूहबाट निर्वाचित भएका छन् । आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गरेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेललाई समेट्नुपर्ने छ । विगतमा एउटै गुटमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीबाहिरबाट पार्टीमा हस्तक्षेप बढाउँदै गएकी थिइन् । खासगरी, उनको सदस्यता नवीकरण विवादले एमालेमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विभाजनको रेखा कोरेको छ । ओलीले त्यो रेखा मेट्न शक्ति सन्तुलन र समन्वयको बाटो लिन्छन् वा विगतमा झंै एक्लै सर्वशक्तिमान बन्ने बाटोमा हिँड्छन्, त्यसले पनि एमालेको अन्तरपार्टी संघर्षको निर्धारण गर्नेछ ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीको सबैभन्दा मुख्य चुनौती आउँदो चुनावमा एमालेलाई कम्तीमा अहिलेकै स्थितिमा राख्नुमै हुनेछ । हुन त एमाले महाधिवेशनले पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ । तर नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, जेनजी विद्रोहका बेला सत्तामा रहेको दल र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीप्रतिको आक्रोश चुनावसम्मै रहने देखिन्छ । नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दलका लागि यो चुनावी नारा हुन सक्छ । त्यो भयले पनि ओलीले संसद् पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसमा अर्को पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमै प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने स्थितिमा पनि एमाले चुनावबाट भाग्न सक्ने स्थिति भने छैन । त्यस अवस्थामा चुनावबाटै पार्टीलाई मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती ओलीसामु देखिएको छ ।
.jpg)
.png)
