काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६३औं प्रतिवेदनको तयारीमा छ । यसअन्तर्गत बेरुजु फस्र्योटको काम भइरहेको छ तर प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । कारण– प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भनेको राज्यका सबै निकायहरूमा भएको वित्तीय व्यवस्थापनको लेखा परीक्षणको रिपोर्ट हो । संविधान धारा २४१ अनुसार, महालेखा परीक्षकले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, संवैधानिक निकाय र मन्त्रालयहरूको राजस्व संकलन, खर्च र लेखा प्रणालीको नियमित निरीक्षण गर्छन् । त्यसउपर सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी गर्छ ।

संविधानतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याउँछ । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुको छानबिन, छलफल र फछ्र्यौट गर्छ । तर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले लेखा समिति स्वतः विघटनको अवस्थामा छ । परिणाममा महालेखा परीक्षको प्रतिवेदन लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा थन्किएका छन् । अघिल्ला प्रतिवेदनमाथिको छलफल नटुंगिँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालय नयाँ प्रतिवेदनमा पुरानै बेरुजु दोहो¥याएर उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनयताका तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय छानबिन, छलफल र फस्र्योट हुन सकेको छैन । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो  । ६१ र ६२औं प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि तयारी गर्दै थियो । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुन पुगेपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन लेखा समितिको कार्यालयमै थन्किन पुगेका हुन् । 

संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदा महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन मात्रै सिंहदरबारमा थन्किएको होइन, सरकारी खातामा देखिएका अनियमितता, दोहोरिएका कमजोरी र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुसमेत थन्किन पुगेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४० मा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि छ । जसअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल भई प्रमाण पेस भएको, पेस्की फस्र्योट भएको वा आवश्यक कागजात प्राप्त भएको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्नेहुन्छ र त्यसको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखासमितिलाई दिनुपर्नेहुन्छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम लगतबाट हटाउनुपर्ने बेरुजु ३० दिनभित्र हटाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि उक्त ऐनमा छ । लेखा समिति विघटनको अवस्थामा भएकाले बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । 

सार्वजनिक लेखा समितिले अघिल्ला वर्षका बेरुजु फस्र्योटका लागि उपसमिति नै गठन गरी काम गरेको थियो । विभिन्न कलस्टर बनाएर छलफल र छानबिनको काम अघि बढाएको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटनले सबै संसदीय प्रक्रिया रोकिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १७३ मा सार्वजनिक लेखासमितिको काम सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन तथा आवश्यक निर्देशन दिने रहेको छ ।

नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ८ ले समितिलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गर्ने, सम्बन्धित निकायले गरेका काम कारबाही कानुनी र औचित्यपूर्ण भए–नभएको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । 

उपनियम ११ अनुसार समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक बजेट पेस हुनुअगावै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनले स्पष्ट अधिकार र दायित्व तोकिदिए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि संसदीय निगरानी कमजोर बन्न पुगेको र यसकै कारण राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेकोे सरोकारवाला बताउँछन् । 

उनीहरूका नजरमा बेरुजु केवल लेखा परीक्षणको प्राविधिक विषय होइन, यो शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । यसकारण लेखा समितिको प्रभावकारिता आवश्यक छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाखबराबर बेरुजु थपिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख छ ।