काठमाडौं : ‘जेनजी’ आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक तरंगपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटकपटक भेटवार्ता हुनु सामान्य शिष्टाचारभन्दा धेरै अर्थ बोकेको देखिन्छ । आज (पुस ७) सोमबार र गत मंसिर १९ गते महाराजगञ्जको भेटलाई सत्ता समीकरण, आन्दोलनको व्यवस्थापन र भविष्यको राजनीतिक मार्गचित्रसँग जोडेर हेरिन थालेको छ ।

पहिलो, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवादको आवश्यकता झनै बढेको संकेत हो । युवाकेन्द्रित ‘जेनजी’ आन्दोलनले परम्परागत दल संरचनामाथि प्रश्न उठाएपछि दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद अपरिहार्य बनेको बुझिन्छ ।

दोस्रो, आन्दोलनलाई राजनीतिक अस्थिरतामा जान नदिने साझा चासो पनि यी भेटको सन्देश हो । सडकबाट उठेको असन्तोषले राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिन थालेपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले कन्ट्रोल ड्यामेजको नीति लिएको संकेत मिल्छ ।

तेस्रो, भावी सत्ता समीकरण र सहकार्यको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । विघटित संसद् पुनर्स्थापना, संवैधानिक निकाय र नीति निर्माणका विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच न्यूनतम सहमति खोज्ने प्रयासका रूपमा यी भेटहरूलाई व्याख्या गरिँदैछ ।

चौथो, पुराना राजनीतिक नेतृत्वमाथि बढ्दो दबाबको प्रतिबिम्ब पनि हो यो । ‘जेनजी’ आन्दोलनले नेतृत्व परिवर्तन, जवाफदेहिता र प्रणाली सुधारको माग अघि सारेपछि देउवा–ओलीजस्ता अनुभवी नेताहरू संवादमार्फत परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ ।

समग्रमा, जेनजी आन्दोलनपछि भएको देउवा–ओलीको पटकपटकको भेटवार्ता सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार मात्र नभई बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक दबाबबीच शक्ति सन्तुलन जोगाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।