काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका लागि नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य मञ्जु शर्मा आगामी बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट एकल सिफारिस भएकी छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दर्जन निर्वाचन क्षेत्रका लागि पुरुष आकांक्षी एकल सिफारिस हुँदा शर्मा एक्लो महिला उम्मेदवार बनेकी हुन् । एकल नाम सिफारिस गरिए पनि उनको टिकट पक्का भइसकेको होइन ।     

नेपाली कांग्रेस कैलालीले क्षेत्र नम्बर ५ बाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई पहिलो नम्बरमा राखेर सिफरिस गरेको छ । उनको प्रतिस्पर्धामा अरू चार पुरुष आकांक्षी पनि छन् । राणा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हुन् । 

थुप्रै नेताहरू उम्मेदवारको प्रबल सम्भावनासहित सिफारिस हुँदा प्राथमिकताका साथ अघि सारिएका महिलाको संख्या भने न्यून छ । कांग्रेस र एमालेमा मात्र होइन्, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा, राप्रपासहित मधेशकेन्द्रित दलहरूले समेत महिला उम्मेदवारलाई टिकटको प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । यसले २१ फागुनको चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या कम रहने संकेत गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकी छ । दलहरू चुनावी तयारीमा छन् । चुनावको सम्भावना नदेखेको एमालेसमेत उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई चुनावी कमान्डर तोकेर मैदानमा उत्रिने तयारी गरिसकेको छ । यस्तोमा सिफारिस भएका आकांक्षी हेर्दा महिला उम्मेदवार प्राथमिकतामा नदेखिएका हुन् । दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको टिकट सिफारिसमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीन जनाको नाम पठाउन परिपत्र गरेका छन् । अधिकांश महिलाको नाम सोही औपचारिकता पूरा गर्न मात्र सिफारिसमा परेकोजस्तो देखिन्छ । एकाधबाहेक सिफारिसमा परेका महिलाको नाम अन्तिममा मात्र समेटिनुले त्यसै भन्छ । केही क्षेत्रबाट महिला सिफारिस शून्य बनाएर पठाइएको पनि पाइएको छ । 

कांग्रेस नेता डा. डिला संग्रौला महिला जतिसुकै सक्षम भए पनि सिफारिसको प्राथमिकतामा नपार्ने परम्परा नै बनेको बताउँछिन् ।  ‘महिलाललाई टिकट नै दिँदैनन्,’ उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पुरुष नेताहरू नै अघि सर्छन् । चुनाव जित्न सक्ने महिला भए पनि टिकट दिनेबेलामा पुरुष खोजिन्छ । चाहे उसले चुनाव किन नहारोस् ।’ 

समानुपातिक समावेशी प्रणालीले ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनेबाहेक महिलालाई कुनै पनि दलले प्राथमिकतामा नराखेको सग्रौलाको दाबी छ । ‘म पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिड्छु भन्ने आँटसहित क्षेत्रबाट सिफरिस हुन्छु । तर केन्द्रमा नेताहरूले रोक्ने र पुरुषलाई नै पठाउने गरेका छन् ।’ महिलाहरू पार्टी र समाजप्रति इमानदार बफादार, सुशासनमा प्रतिबद्ध भए पनि अझै दलहरूले महिलालाई अस्वीकार गरेको उनको टिप्पणी छ । यसले समावेशिताकै अपमान गरेको नेता संग्रौलाले बताइन् ।   

निर्वाचन आयोगले नै समानुपातिकमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमा पठाएर प्रत्यक्षमा रोक्ने गरेका छन् । यसले महिला नेताहरूको सशक्तीकरणमा ह्रास आएको र समाजमा महिला नेताहरू स्थापित हनु नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगको भनाइ छ । महिला आयोगकी निमित्त प्रमुख आयुक्त कृष्णकुमारी पौडेल जनसंख्याको हिसाबले ५१ प्रतिशत भए पनि सबै दलमा टिकट पाउनेबेलामा ५÷१० प्रतिशतले समेत नपर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘निर्वाचन आयोगले नै समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला बन्दसूचीमा समावेश गर्नु भन्नु नै गलत हो,’ पौडेलले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘राजनीतिक सुझबुझ भएका महिलालाई बाहिर राखेर पुरुष नेताहरूले डोर्‍याएर हिँडेका महिलालाई अवसर दिने अभ्यास छ । कतिपय नेताहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्ने र श्रीमतीलाई समानुपातिकमा राख्ने गरिएको छ ।’ यसले महिलाको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पौडेल बताउँछिन् । महिलाहरू समेत विभाजित भएर आफ्ना आवाज नउठाउन नसक्ने र नेताका आज्ञाकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नपाउने गरेको उनको विश्लेषण छ । 

निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो हँुदा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको संख्या बढ्न नसकेको महिला नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेकी नेता उषाकिरण तिम्सिना पुरुषवादी सोच र चिन्तनबाट पार्टीका शीर्ष नेताहरू माथि उठ्न नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै अझै पुरुषवादी चिन्तनबाट टाढा छैन । पार्टीका उपल्लो तहका सबै नेताहरू पुरुष छन् । उनीहरू आफ्नै लागि निर्णय गर्छन् ।’ आर्थिक हिसाबले पनि महिला नेताहरू अलि कमजोर जस्तो देखिएकाले टिकट लेनदेनमै कुरा नमिल्ने गरेको कतिपय नेताहरूको अनुभव छ ।   

राजनीतिमा महिलालाई अघि बढ्न दलका पुरुष नेताहरूबाटै रोक्ने काम भएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । राजनीतिक दललाई मात्रै नभई आमनागरिकस्तरको बुझाइमा समेत पुरुषले मात्रै नेता हुनु र हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको महिला अधिकारकर्मी विनुु लामाको टिप्पणी छ । ‘समाजमा महिलालाई अझै पनि नेता मान्ने र चुनावमा मतदान गर्न गाह्रो मान्ने गरिएको छ । यसले पुरुष उम्मेदवारसँग महिला नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न र गराउनसमेत दलहरू हिचकिचाउने गर्छन्,’ उनले भनिन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल नै असफल देखिएका छन् ।   

२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट संसदमा १ सय ८४ जना पुरुष र ९१ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नौ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ८३ जना छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २ सय ७५ सदस्य प्रतिनिधि सभामा पुरुष १ सय ८४ जना (६६ दशमलव ९० प्रतिशत) र महिला ९१ जना (३३ दशमलव १० प्रतिशत) निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी थिए । सो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला २ सय २५ र पुरुष २ हजार १ सय ८६ गरी २ हजार ४ सय ११ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार १ सय ८७ र पुरुष १ हजार १२ गरी २ हजार १ सय ९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची कायम गरिएको थियो । तर प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार र निर्वाचित संख्या अत्यन्तै कम आए ।  

गत चुनावमा नै महिलाको मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित 

प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ९१ जना उम्मेदवार उठाएकोमा पाँच ठाउँमा मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सारेको थियो । तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ–२ मा सुजाता कोइराला, सिराहा–२ बाट चित्रलेखा यादव, मकवानपुर–१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल प्रत्यक्षमा टिकट दिएको थियो । तर तेह्रथुमबाट सीता गुरुङले मात्रै निर्वाचित भएकी थिइन् ।  

त्यस्तै, एमालेले ११ महिला नेतृलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको थियो । स्याङजा–२ बाट पद्मा अर्याल, दाङ–३ बाट कोमल वली, सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी, बारा–३ बाट ज्वाला साह, उदयपुर–१ बाट मञ्जु चौधरी, धनुषा–३ बाट जुलीकुमारी महतो, कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई, बाग्लुङ–२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे, दाङ–१ बाट शान्ता चौधरी, डोटीबाट गौरी ओली र कञ्चनपुर–३ बाट निरु पाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तीमध्ये भगवती चौधरी, विद्या भट्टराई, जुलीकुमारी महतो, ज्वालाकुमारी शाह निर्वाचित भएका थिए । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पाँच महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । काठमाडौं–२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौं–७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौं–९ बाट कल्पना धमला, ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाल र दाङ–२ बाट रेखा शर्मालाई उम्मेदवार बनाए पनि रेखावाहेक कसैले जितेनन् । रास्वपाबाट काठमाडौं २ र ललितपुर ३ बाट टिकट लिएका सोविता गौतम र तोसिमा कार्की निर्वाचित भएका थिए । राप्रपाले दैलेखबाट कुन्तीकुमारी शाही र काठमाडौं–२ बाट कुन्ता पोखरेललाई टिकट दिए पनि उनीहरू सफल हुन सकेनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।  

पदाधिकारीमै न्यून

महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमै न्यून रहेका छन् ।  पुराना राजनीतिक दलक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र मधेशवादी दल मात्र होइन नयाँ भनिएको रास्वपाले पनि पदाधिकारीमा एक जान मात्रै महिलालाई स्थान दिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने राजनीतिक दलमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था भए पनि पदाधिकारीमा अनिवार्य गरिएको छैन । दलहरूले आफ्नो पार्टीको विधानमा समेत न्यूनसंख्यामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा १४ पदाधिकारीमा एक जना सहमहामन्त्री अनिवार्य राखेको छ । सोहीअनुसार सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायबाहेक १३ जना पदाधिकारी सबै पुरुष छन् । त्यस्तै, एमालेमा १९ पदाधिकारीमा एक जान सचिव पद्या अर्याल छन् ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशन आयोजक समिति मात्रै रहेकाले विधानमा समावेशिताको प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्न बाँकी नै रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत कोषाध्यष लिमा अधिकारीबाहेक पदाधिकारीमा सबै पुरुष छन् । उक्त दलमा पदाधिकारी थप्नेक्रममा रहे पनि महिलालाई बेवास्ता गरिएको छ । राप्रपामा एक जना महिला महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही छन् । मधेशवादी दलहरूमा पनि पदाधिकारीको अवस्था त्यस्तै छ ।