काठमाडौं : नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री बनेर ‘गोरुजस्तो जोतिएर’ देशको सेवा गर्ने चाहना प्रकट गरे । काठमाडौंमा केही जेनजी अगुवासँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा सुनाएका उनै विप्लव फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भने उठेनन् । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्रीको सपना चुनावअघि नै तुहिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचन दुई वर्षअघि नै तानियो । नियमित निर्वाचनभन्दा फरक परिवेशमा हुने यो निर्वाचन पुराना दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । वैकल्पिक दलको चुनावी चर्चा बढ्दै जाँदा सुरुमा विप्लवले आफूलाई सबैभन्दा प्रभावशाली वामपन्थी नेताका रूपमा अघि सारेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि पहल नगरेका पनि होइनन् । तर सफल भएन ।
तत्कालीन माओवादी संसदीय भासमा महापतन भएको भन्दै अर्धभूमिगत भएर सशस्त्र गतिविधिमा अघि बढेका विप्लव अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमै फर्किएका हुन् । २०७९ मा छिटफुट उम्मेदवार उठाएर नमिठो पराजय बेहोरे । यसपटक पनि उनले आफ्नो दललाई जनताको अदालतमा उभ्याउने हिम्मत गरेका छन् । तर विप्लव आफैं भने चुनावी मैदानमा उत्रिन सकेनन् । रोल्पाबाट उम्मेदवार बन्ने चर्चाबीच उनी पार्टीबाट निर्णय नै गराएर चुनाव नलड्नेमा पुगेका हुन् ।
कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले निर्वाचनलाई ‘उपयोग’ गर्ने नीति पारित गर्दै महासचिव विप्लवलगायत शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा नजाने निर्णय गरेको थियो । मतदातामाझ पार्टीको अवस्था खराब रहेको विश्लेषणकै कारण उनी उम्मेदवार बन्ने हिम्मत नगरेको पार्टीस्रोत बताउँछन् । यद्यपि उनले योे टिप्पणीलाई खण्डन गर्दै पार्टीको पूर्वघोषित नीति भएको दाबी गरेका छन् । यससँगै उनको प्रधानमन्त्री बनेर जनपक्षीय काम गर्ने सपना तुहिएको छ ।
तैपनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले १ सय ३० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । उम्मेदवार नरहेका महासचिव विप्लव भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमै विश्वस्त छैनन् । चुनावी अभियानका क्रममा उनले भनेका छन् ‘हाम्रो एउटा अठोट छ, कमरेड प्रकाण्डको नेतृत्वमा हामीले १ सय ३० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छौं । जनताले बुझेछन् भने बहुमत ल्याउँला । यसपटक जित्न सकिएन भने एक माघले जाडो जाँदैन, १०÷२० वर्ष पनि संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
पञ्चायतको प्रतिबन्धित राजनीति र १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहका एक कमाडर विप्लवले गणतान्त्रिक प्रणालीमा पनि संसदीय निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । संसदीय प्रणालीले जनताको शासन स्थापित नहुने भन्दै आफ्नै नेताहरू र पार्टीबाट निरन्तर अलग हुने बाटो रोजिरहे । २०३९ मा अखिल छैटौंबाट राजनीति थालेका विप्लवले २०६४ देखि नै नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आए ।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र २०६४ को शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णयसहित माओवादी नेतृत्व अगाडि बढेको विषयमै उनको असन्तुष्टि थियो । २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन गराए । यो निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका विप्लवले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी छोडेर अलग भएका थिए । २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष र ललितपुरको पार्टी सचिव रहेका विप्लवलाई प्रचण्डले तीन वर्षभित्रै केन्द्रीय सदस्यमा बढुवा गरे । केन्द्रीय सदस्य हुनुअगाडि २०५४ मा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रचण्डको बढुवा गरेको गुन बिर्सिएर पार्टी छाडेर हिँडेको उनीमाथि आरोप छ ।
उनले कर्णाली क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहँदा व्यक्तिगत कौशलकै कारण ठुलो संख्यामा सरकारको हतियार खोस्न सफल भएका थिए । त्यसबेला कालिकोटको पदमघाट प्रहरीचौकी आक्रमण गरी आधुनिक हतियार कब्जामा लिए । २०६१ तिर पुग्दा माओवादीको बलियो प्रभाव क्षेत्र रुकुम, रोल्पालगायतलाई आधार मानेर बनाइएको इलाकाकै इन्चार्ज बने । जहाँ, प्रचण्ड लक्षित सत्ताको आक्रमणदेखि अरू संसदीय दलहरूसँग वार्ताजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भए । तत्कालीन सत्तासँग युद्धविराम र युद्धविराम भंग हुनेजस्ता निर्णयहरू चलिरहँदा पनि विप्लवले महत्वपूर्ण भूमिकामै थिए । तर संसदीय प्रणालीप्रति चरम विमति राख्ने उनले दीर्घकालीन विद्रोहको बाटोबाट पार्टी पछाडि हटेको भन्दै २०६९ पुग्दा प्रचण्ड र माओवादी नै छोडे । २०६९ जेठ ६ मा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा विप्लवले रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत नेताहरूले साथ दिएका थिए ।
त्यसबेला ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ९० जना सभासदले विद्रोह गरेका थिए । विद्रोहपछि बनेको पार्टीमा विप्लव केन्द्रीय सचिव रहे । उक्त पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनाव बहिष्कार गर्यो । २०६९ मै प्रचण्ड–बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई समाप्त गरेको निष्कर्षसहित ‘महापतन’ पुस्तक लेखेका विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीबाट समेत अलग भए । उनले २०७१ मंसिर ८ मा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरे । त्यसबेला विप्लबलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली, सन्तोष बुढामगर, उमा भुजेल, माइला लामा, पदम राईलगायतले साथ दिएका थिए ।
प्रकाण्डलाई पनि छैन सजिलो
संसदीय राजनीतिलाई निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएका विप्लव र उनको दललाई यसपटकको चुनाव जित्न निकै कठिन देखिन्छ । पटकपटकका संसदीय निर्वाचनमा औपचारिक बहिष्कार गरेको विप्लव समूहले रुकुम रोल्पालगायत केही ग्रामिण भेगमा उनका कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर उठ्दै आएका थिए । तर कसैले पनि जितेको तथ्यांक छैन । यसपटक पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लगायत केही नेतालाई जिताउन नेकपा माओवादीले एमालेसँग तालमेलको कसरत पनि गरिरहेको छ । तर माओवादीले सोचेजस्तो उभार ल्याउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षपछि कालिकोटबाट गुलाव चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिएका प्रवक्ता विश्वकर्मा निर्वाचन जित्नेमा विश्वस्त छन् । ‘मेरो जित पक्का छ । कालिकोटे जनताले मलाई २०६४ सालमै जिताएर पठाएका हुन् । यसपटक पनि सबैको चाहनाअनुसार नै उम्मेदवार बनेको हुँ । यहाँका जनता परिवर्तनको पक्षमा उभिएर मलाई निर्वाचित गराउनेमा विश्वस्त छु’, उनले भने ।
उनी पहिलो संविधानसभामा कालिकोटबाट निर्वाचित भएका थिए । तर उनले पार्टी छाडेपछि यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पकड जमाउँदै आएको छ । यो क्षेत्रबाट २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही २३ हजार ७ सय २३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका नगेन्द्र शाहीले १६ हजार ७ सय १८ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही चुनावमा समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रले १४ हजार २ सय २९, एमाले १२ हजार ५ सय ६४ र कांग्रेसले १० हजार ५ सय ८५ मत ल्याएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी चुनावी तालमेल थियो भने यसपालि प्रमुख दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रचण्डसँग नेतृत्वको नेकपाबाट चोइटिएको ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ (प्रलोपा)ले एमाले उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रलोपाले सहयोग गर्ने आशामा रहेका विश्वकर्मालाई यसले पनि घाटा हुने देखिन्छ ।
.jpg)
