काठमाडौं : करिब दुुईतिहाइ मत ल्याएर नयाँ नेतृत्वको सरकार सम्हाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का लागि सहकारीपीडितहरूको आशा, आँसु र आक्रोश मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ । रास्वपाले निर्वाचन प्रचारका क्रममा सरकार बनेको सय दिनभित्र सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । सरकार गठन भएसँगै अब काउन्टडाउन सुरु हुने छ । एकातिर माइतीघरमा रास्वपाको वाचा पत्र बोकेर सहकारीपीडितले दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेको दलका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणकै कानुनी तरबार झुन्डिरहेको छ ।

देशभर फैलिएको सहकारी ठगी प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा हल्लाइदिएको बेला रास्वपाको ‘सय दिने वाचा’लाई आमजनताले विशेष चासोेका साथ हेरिरहेका छन् । हजारौं सर्वसाधारणले जीवनभरको कमाइ सहकारीमा राखेका थिए, तर अहिले त्यही रकम फिर्ता नपाउने डरले उनीहरू आर्थिक र मानसिक संकटमा परेका छन् । 

सहकारी संस्थामा अर्बौं रुपैयाँ फसेका करिब साढे १४ लाख बचतकर्ता अहिले पैसा फिर्ता हुने आशामा छन् । गाउँदेखि सहरसम्मका सर्वसाधारणले सानो–सानो बचत गरेर सहकारीमा राखेको पैसा डुबेको लामो समय भइसकेको छ । अहिले झन्डै दुईतिहाइको रास्वपाको सरकार आउन लागेसँगै उनीहरूमा आशा पलाएको हो । सहकारी संस्थाबाटै आफूले खाई नखाई राखेको पैसा डुब्दा धेरैको दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको छ ।

रास्वपाको वाचा

सहकारी ठगीको मुद्दाले रास्वपाको नेतृत्वलाई अल्झाइरहेको छ । मुलुकका विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सभापति रवि लामिछाने पटकपटक विभिन्न जेलमा बसेर निर्वाचनअघि महान्याधिवक्ताको निर्णयबाट बाहिर आएका छन् । रास्वपाले वाचापत्रमा पार्टी सरकारमा गएको १०० दिनभित्रै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिले सहकारी पीडितहरू यही वाचा पूरा हुने प्रतीक्षामा छन् ।

वाचापत्रमा लेखिएको छ– आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्रै होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।

पीडितको धर्ना 

सहकारीमा पैसा डुबेर पीडित बनेका १४ लाखभन्दा बढी बचतकर्ताले दिन गनेर माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । तीमध्येकी ६५ वर्षीय सुन्तली तामाङ भन्छिन्, ‘हाम्रो पैसा फिर्ता आउँछ भनेर उनीहरूलाई घन्टीमा भोट हालेका हौं, उनीहरूले पैसा फिर्ता नगरे उनीहरूकै ‘घन्टी’ बजाउन बाध्य हुनेछौं ।’ पीडितहरूको अपेक्षा र रास्वपाको काउन्टडाउनले सरकारको वास्तविक अग्निपरीक्षा गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्भव छ, १०० दिनभित्र बचत फिर्ता ?

रास्वपाको वाचा पूरा हुन सम्भव या असम्भव भन्नेमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प भए साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने कतिपय बताउँछन् । कतिपयले भने कानुनी जटिलता, अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइ, सम्पत्ति रोक्का तथा व्यवस्थापनजस्ता कुराले सम्भव नहुने धारणा राख्छन् । सहकारी संकट नेपालको अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक विश्वासको संकट पनि हो । लाखौं होइन परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । कसैले छोराछोरीको पढाइका लागि जम्मा गरेको पैसा गुमाएका छन्, कसैले जीवनभरको बचत । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता केवल भाषणमा सीमित रहने खतरा रहेको कतिपयको आशंका छ । 

ठुला सहकारी काण्डहरू अझै अनुसन्धानकै चरणमा छन्, पीडितलाई रकम फिर्ता दिने स्पष्ट संयन्त्र तयार भएको छैन, र दोषी भनिएका धेरै व्यक्तिहरू अझै कानुनी दायराबाहिर देखिनुले बचत फिर्ता गर्ने कुरा जटिल रहेको बताउँछन्, अर्थविद् डा. खोमराज खरेल । उनले भने ‘असम्भव नै त होइन, साना बचतकर्तालाई कुनै कोष अथवा माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, तर यो सय दिनभित्रमै गर्न व्यावहारिक जटिलता छन् ।’

यता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ काशीराज दाहाल सरकारमा स्पष्ट इच्छाशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापन भए सहकारी पीडितको समस्या समाधान सम्भव रहेको बताउँछन् । दाहालका अनुसार सहकारी संकट समाधान असम्भव विषय नभए पनि त्यसका लागि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता, व्यवस्थापन क्षमता र सरोकारवाला पक्षहरूको सहकार्य आवश्यक छ ।

कति छन् सहकारीपीडित ?

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३१ हजार ४५० वटा सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये करिब २५ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । विभागले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । संकटमा परेका सहकारीमध्ये संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीका अपचलनबारे छानबिन गरेको छ । तर, सहकारी पीडितहरूले बनाएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)मा देशभरका ४ सय १८ वटा सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित रहेको उल्लेख छ ।

हालसम्म सरकारले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी ओरेन्टल को–अपरेटिभ, १०    कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । यस्तै शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था, आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । यीबाहेक उजुरी नपरेका सयौं सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बताइन्छ । सय दिन कुरेर बसेका पीडितहरूको संख्या ठुलो रहेको हुँदा वाचा पूरा नभए रास्वपाका लागि ‘खतराको साइरन’ हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।