काठमाडौं : बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । योसँगै संसद्बाट सरकार बन्ने र निर्वाचित सरकारले शासन गर्ने बाटो खुला भएको छ । 
२१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित दुईतिहाइनजिकको दल बनेको छ । जनादेशअनुसार यो पार्टीले सरकार बनाउनेछ । 

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारको  आफ्नो मुख्य कार्यभार निर्वाचन सम्पन्न गराउने भनेर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसैअनुसार अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । संविधानसम्मत प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आएको सरकारद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले संवैधानिक बहस चर्किएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । तर, अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन । 

कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको कदम भनेर आलोचना गरे भने कतिपयले संकट समाधानको अनिवार्य उपायका रूपमा व्याख्या गरे । 

अन्ततः निर्वाचन  तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भयो ।  निर्वाचन परिणामले नेपालको परम्परागत राजनीतिक समीकरणलाई पूर्णतः उल्ट्याइदिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ । पुराना दलहरू कमजोर बनेका छन् ।

रास्वपाबाटै काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) संसदीय दलका नेता चयन भइसकेका छन् । अब उनी झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । 

एकल पार्टीको स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्न लागेका बालेन नेपालको समकालीन राजनीतिमा एक नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएका छन् । बालेनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै छन् । यसलाई कतिपयले ‘बालेन युग’को संज्ञा दिएका छन् । 

बालेनसँग काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका रूपमा करिब साढे तीन वर्ष काम गरेको अनुभव छ । मेयरको रूपमा काम गर्दा उनले अपनाएको कार्यशैली, कडा निर्णय, प्रशासनिक सुधारको प्रयास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकले रुचाएका थिए । शिक्षामा गरेको सुधार र सांस्कृतिक रूपमा काठमाडौंमा उनले गरेका कामले समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेशका लागि बलियो आधार तयार गरेको थियो ।

तर, अब उनी सिंगो मुलुककै नेतृत्व गर्दै छन् । 

दुईतिहाइनजिक बहुमतले सरकार कानुनी र नीतिगत रूपमा बलियो भए पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने योजना र आधार चाहिन्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधारलगायत क्षेत्रमा तत्काल उपलब्धि देखाउनुपर्ने दबाब बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि रहनेछ ।

संवैधानिक ट्रयाकमा फर्किएको वर्तमान अवस्थालाई दीर्घकालीन स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । 

अन्तरिम सरकारको गठनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका घटनाले नेपालको संवैधानिक संरचनामा रहेका कमजोरीहरू उजागर गरेका छन् । अब नयाँ सरकारले ती कमजोरी सच्याउँदै संस्थागत सुधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ ।

चुनाव जित्नका लागि लोकप्रियता पर्याप्त थियो । तर, बालेन नेतृत्वको सरकार सफल हुनका लागि केवल लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि संस्थागत समन्वय, दक्ष प्रशासन र दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।  

संघमा बालेन नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्य दलका नेतृत्वमा सरकार छन् । यस्तो अवस्थामा बालेनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेछ ।

चासोमा भू–राजनीति

बालेन प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनले कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्छन् भन्ने आमचासो छ । किनभने, बालेन नेतृत्वको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु पनि उत्तिकै चुनौती हुनेछ । नेपालजस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशील देशका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीति कायम गर्नु अनिवार्य हुनेछ । आर्थिक लगानी भित्र्याउने, व्यापार विस्तार गर्ने र पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि नयाँ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ । 

सडक आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तन निर्वाचनमार्फत संस्थागत रूप लिँदै संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किए पनि जनताका आकांक्षा पूरा हुन बाँकी छन् । रास्वपाले निर्वाचनमा स्थायित्व, विकास र सुशासनको नारा दिएको थियो । सोहीअनुसार नागरिकले झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका छन् । अब जनताले मत दिँदा गरेको अपेक्षा र नयाँ सरकारको काम गराइबीच तादात्म्य खोज्नेछन् । यसमा नयाँ सरकार कति खरो उत्रिन्छ त्यसआधारमा नयाँ युग भनिएको समयको पनि समीक्षा हुँदै जानेछ ।