काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको राप–तापपछि मुलुक झण्डै राज्यविहिनताको स्थितिमा पुगेको थियो । त्यो बेला संविधानको छिद्र खोजेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडो जुक्तिले संविधान जोगाएका थिए । संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिक सरकार सम्हाल्दा सिंहदरबारको आगो राम्ररी निभिसकेको थिएन् । आफै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहे पनि संविधानले कतै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि झन् धेरै आशंका उत्पन्न भएका थिए । तोकिएकै समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएर संविधान ट्याकमा फर्काएर कार्की आज सिंहदरबारबाट बाहिरिँदैछिन् । 

निष्पक्ष, स्वतन्त्र र  भयरहीत वातावरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशले संवैधानिक निकास पाएको छ । यसको मुख्य जस प्रधानमन्त्री कार्कीले नै पाएकी छिन् । कार्कीको नेतृत्व केवल पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुको गौरवमा मात्रै सीमित छैन । संकटको घडीमा संयम, संवेदनशीलता र संवैधानिक निष्ठालाई सँगै अगाडि बढाउनु आफैंमा चुनौतिपूर्ण थियो । यी सबै विषयमा उनको गम्भीर स्वभाव, दृढ निर्णय क्षमता, सहनशीलता र दूरदृष्टिपूर्ण सोचले नै सफल बनाएको भन्न सकिन्छ । 

निर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै नयाँ जनादेशबाट शासनसत्ता सञ्चालनको ढोका खुलेको छ । नयाँ जनादेशअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् । बालेनको शपथसँगै प्रधानमन्त्री कार्की सरकारको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुनेछिन् । 

उनले साढे ६ महिना देशको नेतृत्व गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जनादेशअनुसार नयाँ सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै कार्की शीतल निवासबाट सिधै निजी निवास धापासी जाने कार्यतालिका छ । 

‘डिरेल’ भएको मुलुकको संवैधानिक प्रक्रिया लयमा फर्काएर बिदा हुँदै गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कार्यकाललाई १०० पूर्णांकमा जाँच्ने हो भने उनलाई प्रथम श्रेणी अर्थात् प्राप्तांक ६० दिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, कार्कीका केही विवादास्पद निर्णयले भविष्यसम्म आरोप खेप्ने अवस्था बनेको छ । सुशासनको पाटोमा पनि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असफल भएको सुशासनविद्हरूको टिप्पणी छ ।  

नियुक्ति र उतारचढाव 

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध भदौ २३ गते जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक बनेसँगै मुलुकका महत्वपूर्ण संयन्त्र ध्वस्त भए । पहिलो दिन बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा १९ युवाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यस्तै, २४ गतेको विध्वंसले भौतिक सम्पदा मात्रै होइन, तत्कालीन सरकार नै ढल्यो । देश राजनीतिक नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा पुर्‍यो । नागरिकमा अनेकन चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहँदा नेपाली सेनासमेतको सहजीकरणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई  प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे ।  

जेनजी आन्दोलनको जगमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित कार्कीले भदौ २७ गते राति साढे ११ बजे पदभार ग्रहण गरिन् । तोकिएकै मिति फागुन २१मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर उनले कार्यभार पूरा गरिन् । नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल  भइन् । यसले राष्ट्रिय÷ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको छ । 

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै चुनाव हुने÷नहुने टुंगो थिएन । सुरुमा उनको रुखो बोलीवचन र  पुराना दलहरूसँगको समन्वयअभावले चुनावी वातावरण बिथोलिने धेरैको आशंका थियो । सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्कालीन ठुला शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद अघि बढाउन सकिनन् । राजनीतिक शक्तिहरूसँगको संवादहीनताका व्यवहारले आमरूपमै आशंका पैदा गरेको थियो । 

उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहजीकरण गरेका जेनजी अगुवाहरूबाटै उनको विरोध सुरु भयो । युवाहरूको माग र विरोध खेप्न थप सकस भएपछि उनी दलहरूसँग विस्तारै नजिकिन थालिन् । अन्ततः सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग विस्तारै सम्बन्ध सुधार गर्दै गइन् । सबै पक्षसँगको संवादलाई सघन रूपमा बढाउँदै लगिन् । कार्कीलाई उनको क्याबिनेटका गृह र अर्थमन्त्रीसमेतले एकसूत्रीय एजेण्डाका साथ सहयोग गरे । जसका कारण आज प्रधानमन्त्री कार्की र उनी नेतृत्वको सरकार सफल सरकार बन्न पुगेको छ ।  

हुन त नेपालमा जति पनि अन्तरिम सरकार बने ती सबै सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर नयाँ जनतादेशअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका इतिहास छन् । त्यसलाई सफलतापूर्वक निरन्तरता दिन सफल भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति राजनीतिक वृत्तमा मात्रै नभई आमनागरिक तहमा सकारात्मक धारणा बनेको छ । विश्लेषक डा. दीपेश घिमिरे तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराएर ठुलो संकटबाट देशलाई निकास दिनुलाई कार्की सरकारको सफलता ठान्छन् । ‘यत्रो संकट र अराजकताबाटबाट मुलुकलाई निकास दिने काम यो सरकारले गरेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सबैले निर्वाचन हुन सक्दैन भनिरहेको अवस्थामा यो सरकारले निष्पक्ष भएर सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर मुलुकलाई संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गराएको छ । तर, सुशासनको पाटोमा काम गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको कमजोरी हो ।’ 

यो सरकारलाई सफलताको पक्षबाट ६० प्रतिशत दिन सकिने र ४० प्रतिशत असफल भएको भन्न सकिने उनको टिप्पणी छ । चुनाव गराउने मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्कीको सफलतालाई सबै क्षेत्रले वाहवाही गरेका छन् । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सक्रिय योगदान गरे । ऊर्जामन्त्री घिसिङ, शिक्षामन्त्री पुन, सञ्चारमन्त्री खरेल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता भने निर्वाचनअघि नै बिदा भएर निर्वाचन लड्न गए । उनीहरू सबै सांसद बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । 

विवादास्पद निर्णयको चाङ 

आफ्नो मूल कार्यभार पूरा गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको ६ महिने कार्यकालमा विवादास्पद निर्णयको चाङ लागेको छ । भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनको माग प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचन गराउने मात्रै थिएन । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत आन्दोलनकारीका माग थिए । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि यी विषयमा असफल भएको आरोप छ । 

सुरुमै उनले ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने विवादास्पद निर्णय गरिन् । यसले कूटनीतिक वृत्तमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना भयो । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखको सरुवालगायत विषय विवादित बने । सचिवालयमा आफन्तको नियुक्तिले उनलाई आलोचित बनायो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख निजी सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले सचिवालयमा आफ्नी पत्नी र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति गराएको विषयले समेत सरकार आलोचित बनेको थियो । सरकारबाट बिदा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिन् । यो निर्णयले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयले पनि उनको बदनाम भएको छ । यी घटनाले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि राजनीतिक दलका विगतका सरकारलाई समेत माथ खुवाउनेगरी अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । 

कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘युरो–३ मापदण्ड’का सवारी अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । गत असारमा अघिल्लो सरकारले ‘युरो–६’ (चारपांग्रे) र ‘युरो–५’ (दुईपांग्रे) सवारीमा कडा प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । कार्की सरकारले ‘युरो–३’ मापदण्डका सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा १५ मंसिरसम्म आयात गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । ‘निजी क्षेत्रलाई राहत दिने बहानामा सीमित व्यापारी पोस्न’ यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । प्रहरीको ठेक्कादेखि निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदसम्म अनियमितता भएको र यसमा मूकदर्शक बनेको आरोप कार्की सरकारले खेप्नुपरेको छ । 

निर्वाचन गराउन सफल सरकारमाथि सुशासन एजेन्डामा फितलो बनेको र कतिपय निर्णयमा अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति, सिफारिस गर्न थालेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन माग भए पनि उनी चुप बसेकी छन् । 

सुशासनमा कमजोर 

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा खरो प्रस्तुत हुने सन्देश दिएकी कार्कीले आफैंबाट सुशासनको जग बसाउन सकिनन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरी बिदा हुँदै छन् । भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्दै पटकपटक म्याद थप गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय प्रतिवेदन बुझे पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, सार्वजनिक गर्न नै आनाकानी गरिन् । सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन चुहिएपछि सरकारले पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, कार्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनदेखि, कारबाही, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने मुद्दा नै बिर्सिइन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छानबिनदेखि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आयोग नै बनाउन उनी असफल भइन् । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनका लागि भएको आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकारको ध्यान विधिविपरीत कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

तोकेको समयमा निर्वाचन गराए पनि उनले सुशासनको पाटोमा काम गर्न नसकेको सुशासनविद् डा. दीपेश घिमिरे बताउँछन् । ‘उहाँले र उहाँको टिमले सुशासनको पाटोमा केही कामै गर्न सक्नुभएन’, घिमिरेले भने, ‘यसअघि भ्रष्ट भनिएका सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरे पनि सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सकेन ।’ सुशासनको जगमा बनेको सरकारले सुशासनको सवालमा धेरै काम गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई यो सरकारले नजरअन्दाज गरेको उनले बताए । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाहीको आधार तय गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘यो सरकारले सेवा प्रवाहका क्षत्रमा ध्यान पुर्‍याउन समेत सकेन,’ उनले भनेका छन् ।  

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनक्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, पार्टी कार्यालयदेखि नेता, व्यक्ति, व्यवसायीको घरसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारमाथि आरोप छ । आगजनी र विध्वंसको घटना भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गत २४ फागुनमा हदम्याद सकिए पनि आगजनी र विध्वंसमा संलग्न केहीबाहेकलाई मुद्दा नचलाएका कारण यो अभियोग लागेका सबैले एकमुष्ट सफाइ पाएका छन् । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गरेको नियुक्ति पनि विवादित बनेको छ । कोषको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई गरिएको नियुक्ति मापदण्डविपरीत भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले डिम्ब काण्डलगायतमा अभियोग फिर्ता लिएर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई थप विवादित बनाएकी छिन् ।

६ महिना, १५ विवाद 

१. गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस 
२ स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति
३ महान्यायाधिवक्ताले डिम्ब तस्करीसम्बन्धी फौजदारी अभियोग फिर्ता लिँदा संरक्षण 
४ जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा मौन
५. भ्रष्टाचार छानबिनका एजेन्डा बनेनन्  
६. सिंहदरबारदेखि सर्वोच्चसम्म जलाउनेलाई उन्मुक्ति
७. सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन 
८. प्रहरीको ठेक्का र निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिद अनियमिततामा मौन 
९. देशका राजदूत फिर्ताको निर्णय कूटनीतिक संयम विपरीत 
१०. भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज विवाद
११. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखको सरुवा विवाद
१२. प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई आफन्त भर्ती केन्द्र
१३. पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विवादित नियुक्ति
१४. सीमित व्यापारी पोस्न युरो–३ मापदण्ड
१५. स्वार्थमा डोल्मालाई कर छुट, अदालतबाट रोक