नेपाली फुटबल फेरि समस्यामा फसेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णयले विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । यसलाई खेलकुदमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको अव्यवस्था, अविश्वास र नेतृत्व संकटको ताजा परिणामका रूपमा हेरिएको छ । एन्फाले पटक–पटक राखेपको निर्देशन बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु संस्थागत अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन थियो । यसले नेतृत्वको रवैया र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियाले विवादलाई समाधान गर्नुको सट्टा थप चर्काउने काम गरेको देखिन्छ । तर, यसमा एन्फा मात्र दोषी छैन । राखेप र एन्फाबीचको अधिकार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय कानुनबीचको द्वन्द्व पनि अहिलेको संकटको कारण बनेको छ । यस्तो टकरावले संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर कमजोर मात्र बनाउँदैन, अन्ततः खेलाडी, क्लब र समर्थक सबैलाई असर गर्छ । 

फुटबल विवादको असर मैदानमै देखिन थालेको छ । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नियमित हुन सकेको छैन । खेलाडीहरू अन्योलमा छन् । क्लबहरू आर्थिक दबाबमा छन् र दर्शकको उत्साह खस्किँदै गएको छ । एकातिर प्रशासनिक किचलो, अर्कोतिर खेल गतिविधि ठप्पजस्तै हुनुले नेपाली फुटबललाई नै संकटतर्फ धकलेको देखिन्छ । यस्तोमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा उपयुक्त समाधानको बाटो पहिल्याउनु दुवै पक्षको दायित्व हुन आउँछ । राखेप र एन्फाबीच तत्काल संवाद सुरु हुनुपर्छ । कानुनी स्पष्टता कायम गर्दै दुवै सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । एन्फाले आफ्नो विधान राष्ट्रिय कानुनअनुसार परिमार्जन गर्दै पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राखेपले पनि नियन्त्रणभन्दा समन्वयको भूमिका निभाउन सके मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

खेलकुद संस्थाहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता नभएसम्म अहिले एन्फामा आएजस्तो विवाद दोहोरिइरहन्छन् । त्यसैले खेलाडी र क्लबको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्छ । नेपाली फुटबलसँग प्रशस्त सम्भावना छ, तर त्यसलाई अघि बढाउने नेतृत्व र प्रणाली कमजोर छ । सम्बन्धित पक्षले समयमै सहमति गरेर संस्थागत सुधारतर्फ कदम चाल्न सके फुटबल फेरि लयमा फर्किन सक्छ । अन्यथा, प्रशासनिक विवादले नेपाली फुटबलको भविष्य नै धरापमा पार्ने खतरा अझ बढ्नेछ ।