काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सधैं वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लर्को हुन्थ्यो । तर, कल्पना गरौं—यदि मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र अस्थिरताका कारण त्यहाँ रहेका झन्डै लाखौं  नेपाली श्रमिक एकैपटक स्वदेश फर्किए भने के होला ? यो केवल एउटा कल्पना मात्र होइन, अहिलेको विश्व राजनीतिलाई हेर्दा यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा ‘दुःस्वप्न’ सावित हुन सक्छ । 

मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किंदै गएको युद्ध र ऊर्जा आपूर्ति अस्थिरताले नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर जोखिमतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानीमा टिकेको नेपालको आर्थिक संरचना अहिले बाह्य संकटको सिधा प्रभावमा पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विभिन्न मुलुकले सम्भावित संकट समाधानका लाागि तयारी गरे पनि नेपालको तयारी भने शून्यबराबर छ । हाल मध्यपूर्वमा मात्र करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वैधानिक ढंगबाट श्रम स्वकृति लिएर गएकाको संख्या नै १७ लाख २९ हजार छ । जसमा युएईमा ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजारजना रहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बसेका र अन्य मुलुकको बाटो प्रयोग गरेर गएकाको संख्या यस तथ्यांकमा नरहेको हुँदा २०–२२ लाखको संख्यामै मध्यपूर्वमा नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । विश्वका अन्य ठुला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यो अत्यन्त उच्च निर्भरता हो । जबकि रेमिट्यान्सको योगदान भारतमा ३ र चीनमा १ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा वार्षिक करिब १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स आउने गर्दछ । जुन नेपालको कुल बजेटको हाराहारीको तथ्यांक हो । नेपालमा रहेका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार रेमिट्यान्सकै आम्दानीमा निर्भर छन् ।

मध्यपूर्वमै केन्द्रित श्रम बजार

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमध्ये करिब ८० प्रतिशत नेपाली मध्यपूर्वकै देशमा कार्यरत छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), साउदी अरब, कतार र कुवेत नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन् । निर्माण, सेवा र ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका यी कामहरू अहिले क्षेत्रीय अस्थिरताका कारण प्रभावित हुने जोखिममा छन् । युद्ध र ऊर्जा संकटले ती देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने, निर्माण परियोजनाहरू रोक्ने तथा विदेशी कामदार कटौती गर्ने सम्भावना बढाएको छ । साथै युद्ध तीव्र रूपमा बढे नेपाली कामदारहरू सुरक्षाकै कारण बाध्य भएर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा नेपाली कामदारको आम्दानी घट्ने तथा रोजगारी गुमाउँदा स्वदेश फर्किन बाध्य हुने जोखिम देखिएको छ ।

४५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स जोखिममा

रेमिट्यान्सविद् गणेश गुरुङका अनुसार वर्तमान संकट लम्बिए नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउनेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्नेछ । ‘जसरी पर्यटन आगमनमा एक्कासि कमी आउँदा श्रीलंका केही वर्षअघि टाट पल्टिएको थियो, नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था पनि त्यही हो । अझ नेपाल त पूरै रेमिट्यान्समा अडिएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा युद्ध चर्कियो र नेपालीहरू फर्कनुप¥यो भने नेपालले युद्धग्रस्त देशभन्दा बढी ठुलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर अहिले नै योजना बनाउनुपर्छ ।’  

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले विदेशी मुद्राको कमीले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा समस्या ल्याउन सक्छ । यसले बजारमा मूल्यवृद्धि (महँगी) तीव्र बनाउनेछ ।

रेमिट्यान्सको पैसाले नै गाउँ–गाउँका चुल्हा बलेका छन्, छोराछोरीले निजी स्कुलमा पढ्न पाएका छन्् । यो पैसा रोकिनेबित्तिकै उपभोग घट्छ । मान्छेले सामान किन्न छाडेपछि व्यापार ठप्प हुन्छ । रहेक क्षेत्रमा असर पर्ने हुँदा यसले वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन सक्छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा दबाब

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रेमिट्यान्सबाट आउने निक्षेपको ठुलो हिस्सा हुन्छ । रेमिट्यान्स घटेपछि निक्षेप घट्ने, कर्जा प्रवाह कम हुने, ब्याजदर बढ्नुका साथै घरजग्गा, निर्माण र सेयर बजारमा थप प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स झट्का’तर्फ

अर्थविद्हरूका अनुसार, यदि संकट लम्बियो भने नेपाल ‘रेमिट्यान्स झट्का’मा जान सक्छ । रेमिट्यान्सविद् गुुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संकट, उच्च महँगी, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दीजस्ता समस्या एकैपटक देखिन सक्छन् ।’  

रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख स्रोत हो । यो घटेपछि डलर सञ्चिति घट्ने, आयात घटाउनुपर्ने अवस्था आउने, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगा हुनेछन्, जसले जनजीवनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

घरपरिवारदेखि बजारसम्म असर

रेमिट्यान्सले नेपालमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई चलाएको छ । घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साना व्यवसाय र दैनिक खर्च सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ । तर रेमिट्यान्स घटेपछि घरपरिवारको खर्च घट्ने, बजारमा माग कम हुने, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र सुस्त हुनेजस्ता कार्यले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउनेछ र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

कामदार फर्किए बेरोजगारीको सुनामी

नेपालमा अहिले पनि बेरोजगारी एउटा ठुलो समस्या हो । मध्यपूर्वमा रहेका दक्ष र अर्ध–दक्ष युवाहरू एकैपटक सडकमा आउँदा उनीहरूलाई रोजगारी दिने कुनै योजना सरकारसँग छैन । यदि यी युवाहरूको ऊर्जालाई सही ठाउँमा लगाउन सकिएन भने, यसले सामाजिक विद्रोह र ठुलो राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । साथै यसले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउने, अपराध र अस्थिरता बढाउनेजस्ता जोखिम पनि निम्त्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

संकटभित्रको अवसर : बाँझो खेत र नयाँ नेपाल

विदेशबाट नेपाली फर्कंदा रेमिट्यान्स घटेमा यसको सकारात्मक पाटो पनि छ । मरुभूमिलाई हरियो बनाउन सक्ने लाखौं जोसिला हातहरू आफ्नै माटोमा फर्किनु एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो । उनीहरूसँग खाडीको सीप, अनुभव र केही न केही पुँजी हुन्छ । यदि सरकारले ‘युद्धस्तर’मा कृषि, जलविद्युत् र साना उद्योगमा उनीहरूलाई जोड्न सक्यो भने नेपाल ‘परनिर्भरता’बाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्ने विश्लेषक बताउँछन् । बाँझो रहेका पहाडी पाखाहरू फेरि हराभरा हुन सक्छन् । 

सन् २०२०मा कोभिड–१९ महामारीका बेला रेमिट्यान्स करिब १२ प्रतिशत घट्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो दबाब परेको थियो । अहिलेको युद्धजन्य अवस्था र ऊर्जा संकट अझ गम्भीर हुन सक्ने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि झनै गहिरो हुन सक्ने देखिन्छ । कोभिडमा थलिएको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । सुस्ताएको व्यवसाय नतंग्रिँदै अर्को संकट आए यसको असर निकै बढी हुने अर्थविश्लेषकको भनाइ छ । 

विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, देशभित्र उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यात प्रवर्धन गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।