राज्यलाई शक्तिसम्पन्न र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राज्य सञ्चालनको मुख्य रोडम्याप अर्थात् ‘संविधान’ कुनै अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन; यो त समाजको गतिशीलतासँगै परिवर्तन र परिष्कृत हुँदै जाने एउटा सिद्धान्त हो । समयको मागअनुसार परिवर्तन वा संशोधन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले धेरै ठुला राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत त ग¥यो, तर अहिलेसम्मको अभ्यासले केही संरचनागत सुधारको माग गरेको अनुभव भएको छ । अबको संविधान संशोधन केवल सत्तासमीकरणको जोड घटाउ वा दलगत स्वार्थका लागि मात्र नभई ‘डेलिभरी’ र ‘सुशासन’का लागि एउटा ‘बोल्ड स्टेप’ बन्नुपर्छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा जनमानसमा ठुलो उत्साह थियो । तर समयसँगै अहिले निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । पुरानो पुस्ताले लडेर ल्याएको भनिएको संविधानप्रति नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ । समाज गतिशील र परिवर्तनशील भएकाले एक दशकअघि जारी भएको संविधानलाई पुनरावलोकन वा संशोधन गर्नुपर्ने बहस उठ्नु स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा जीवन्त संविधान आवश्यक पर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी बाहेक संविधान संशोधन गर्न मिल्ने भनेर नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७४मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको कुनै पनि धारालाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । पेस भएको विधेयकलाई सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ । पेस भएको विधेयकलाई सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई विशेष प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । अनुसूची ६मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विधेयकका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । यस्ता विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनका सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संशोधनका सम्पूर्ण चरण पार गरेपछि विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनेछ र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुन्छ ।
अब हामीले संविधान संशोधनको कुरा मात्र गरेर हुँदैन । संविधानको ‘लुपहोल’को अध्ययन आवश्यक छ । एक दशकमा संविधानले हामीलाई के दियो, के दिन सकेन अथवा संविधानले देश र जनताको कल्याणका लागि कति योगदान दिन सक्यो वा सकेन त्यसको ‘डेभिएसन’ अध्ययन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएको नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पु¥याएको घाटाको अध्ययन गर्नैपर्छ । भलै योपटकको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको छ, तर विगतमा नतिजा हे¥यौं भने हामीले राजनीतिक अस्थिरता र ‘गठबन्धनको चक्रव्यूह’ले नेपालको शासन प्रणालीलाई कतिसम्म भताभुंग र दिशाहीन बनाएको थियो भने, यहाँ दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिहरू भन्दा पनि ‘अंकगणितीय खेल’ र ‘भागबन्डाको राजनीति’ हाबी हुन पुगेको थियो । भविष्यमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनको चक्रव्यूहमा नेपाल नपरोस् भन्नका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बुझाइ हुन सक्छ ।
सातवटा प्रदेश र तिनका ठुला मन्त्रिपरिषद्का कारण राज्यको स्रोत विकासमा भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चमा बढी दोहन भएको अवस्था पनि हामीले हेरेर बसिरहेकै छौं । सातवटा प्रदेश, तिनका भद्दा मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक संरचनाले राज्यको ढुकुटीमाथि ठुलो भार थपेको छ । विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने बजेटको ठुलो हिस्सा घर भाडा, विलासी गाडी र मन्त्रीहरूको लावालस्करमा खर्च हुनुले संघीयता ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’भन्दा पनि ‘गाउँ–गाउँमा कर र बोझ’ बनेको जनगुनासोलाई बल पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग र संरचना अत्यधिक भएमा घटाएर आवश्यकताअनुसारको संरचना बनाउन सकिन्छ । दोहोरो काम हुने सार्वजनिक निकायलाई मर्ज गरेर एक बनाउन सकिन्छ । सवारी, भ्रमण, बैठक, भत्ता, कार्यालय सजावटजस्ता अनुत्पादक खर्च घटाउने र मितव्ययिता नीति लागू गरेर बढी खर्च हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ । यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने वा प्रदेशमा बढीमा सातदेखि नौजना मात्र मन्त्री हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी भयो भने प्रशासनिक खर्चमा कटौती भई विकासमा फाइदा पुग्न सक्छ ।
संवैधानिक निकायहरूको संख्या र तिनको प्रभावकारितामाथि पनि अब निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएका १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूमध्ये कतिपयको कार्य प्रकृति मिल्दोजुल्दो छ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन र राज्यको स्रोतमा अतिरिक्त भार थपिएको छ । महिला, दलित, थारू, मुस्लिमजस्ता विभिन्न क्लस्टरका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइनु समावेशिताका दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा यी निकायहरू साधन–स्रोतको अभाव र राजनीतिक नियुक्तिको थलो बन्दा प्रभावहीन देखिएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना राज्यको मूलधारबाट टाढा रहेका सीमान्तकृत र आवाजविहीन समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको थियो । तर, अभ्यासका क्रममा यो व्यवस्था समावेशिताको सुन्दर आवरणमा ‘पहुँचवालाहरू’को सुरक्षित अवतरण गर्ने भर्याङ बन्न पुगेको छ । दलका शीर्ष नेताका आफन्त, नातागोता र नीतिगत स्वार्थ जोडिएका धनाढ्य व्यापारीहरूको ‘ब्याकडोर इन्ट्री’ले वास्तविक लक्षित वर्गको अधिकारमाथि डकैती मात्र गरेको छैन, बरु लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षलाई नै कुरूप र विकृत तुल्याइदिएको छ ।
संविधान संशोधनको यो बहस केवल धारा र उपधाराहरूको हेरफेरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यो त राज्य सञ्चालनको धमिलो कार्यशैलीलाई सफा गर्ने एउटा महान् अवसर हुनुपर्छ । आजको युवापुस्तालाई फाइलको चाङमा हराउने झन्झटिलो र ‘प्रक्रियामुखी’ संवैधानिक व्यवस्था होइन, नागरिकको हातमा तत्काल सेवा पुग्ने ‘परिणाममुखी’ शासन प्रणाली चाहिएको छ ।
सबैले जरुरी रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय यो हो कि संविधान आफैंमा साध्य होइन, यो त देश र जनताको हितका लागि बनाइएको एउटा दस्ताबेज हो । नागरिकको जीवन सुखी बनाउने साधन हो । १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासले केही संरचनागत त्रुटि देखाएको छ । जसलाई सच्याउन दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ होइन, राजनीतिक इमानदारी र युवा जोसको आवश्यकता छ । यदि यो संशोधनले पनि आममानिसको अवस्था बदल्न सकेन भने, व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्नेछ । त्यसैले, नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’जस्तो संशोधन होइन, बरु देशको भविष्य कोर्ने ‘साहसिक फड्को’ मार्न आवश्यक छ ।
.jpg)
